ठाणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून केलेल्या कामाची शेवटी दखल घेण्यात आली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाचा काळ अत्यंत अवघड काळ होता. मात्र अशावेळी देखील स्वतःच्या जीवाची परवा न करता कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. सार्वजनिक स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, रुग्ण सेवा, स्मशानभूमीत केलेले काम हे निश्चितच कौतुकास्पद होते. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करत असताना ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार करण्यात आला. लॉकडाऊन आणि कोरोना संकटामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या नाजूक आहे. अशात कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जात असतानाच त्याना महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे तसेच करांची वसुली वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. त्यासोबतच ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला देखील महसूलवाढीसाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याबाबत शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी होतील अशी भीती कर्मचारी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. यावर सहावा वेतन आयोग लागू करतानाही अशीच भीती होती. मात्र प्रशासनाने तसे काही होऊ दिले नाही असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी होणार नाहीत याचा विचार करूनच ठाणे महानगरपालिका प्रशासन सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करेल असेही शिंदे यांनी यावेळी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
