महाराष्ट्रात बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महायुती सरकारने हे गांभीर्याने घेतले आहे आणि राज्य आपत्ती जाहीर करण्याची तयारी करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला जाईल. बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सचिवालयात बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातून बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या बातम्या येत आहे. गुरेढोरे आणि मानवांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे लोक घाबरले आहे. राज्य सरकारने खबरदारीच्या उपाययोजना तीव्र केल्या आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मधून बिबट्यांना काढून टाकण्यासाठी आणि अनुसूची २ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. मानवांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी तात्काळ पिंजरे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन बचाव केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, शहरे आणि गावांमध्ये फिरणाऱ्या बिबट्यांना पकडण्यासाठी एआय आणि ड्रोनचा वापर केला जाईल. बिबट्यांच्या प्रादुर्भाव असलेल्या भागात गस्त वाढवली जाईल आणि बचाव पथके आणि वाहनांची संख्या वाढवली जाईल. अनुसूची १ मध्ये बिबट्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मानवभक्षी बिबट्यांना पकडण्यासाठी आणि मारण्यासाठी मर्यादा आहे. अनुसूची १ मधून बिबट्यांना काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची परवानगी केंद्र सरकारकडून घेण्यात आली आहे. मानवभक्षी बिबट्यांना शोधून निर्बीजीकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
