राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने आगामी महानगरपालिका निवडणुका सन 2017 च्या प्रभागरचना व सदस्यसंख्येप्रमाणे घेण्याची भूमिका जाहीर केली. त्या प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने आज संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली आणि चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक यंत्रणेने राबविलेल्या प्रक्रियेविरुद्ध आम्ही महापालिका निवडणूक यंत्रणेपासून उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा उभारला होता. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे सेक्रेटरी किरण कुरुंदकर यांनी सर्व 13 महानगरपालिकांसाठी आदेश निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये यापूर्वी आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी सुरू असलेली आरक्षण सोडत, मतदार याद्या आणि इतर सर्व प्रक्रिया थांबविण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे की, आम्हाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला.
परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी ठोस भूमिका घेत करून दाखविले आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रारुप प्रभागरचना, मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडतीमध्ये चुका केल्या होत्या. याचे सर्व पुरावे वेळोवेळी महामहीम राज्यपाल महापालिका निवडणूक यंत्रणा, राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोग उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात मांडले होते.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भात अध्यादेश 4 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना; तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.
सध्या 25 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 284 पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (ता. 5 ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर 13 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी; तर 12 जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता यावर स्थगिती आली आहे. पुढील आदेश देण्यात येतील, असे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
