महाराष्ट्रातील शिवसेनेत सुरू झालेला वाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही मिटलेला नाही. उद्धव गटाने मंगळवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले आहे. शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी पत्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होण्याच्या कायदेशीरतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, 'ज्यांच्याविरुद्ध दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे
पत्रात म्हटले आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे.
शिंदे गटातील शिवसेनेच्या आमदारांनी 18 जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाऊ शकतो असे संकेत दिले होते. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बेकायदेशीर आहे. ही कायदेशीर लढाई असल्याचे ते म्हणाले. मंत्र्यांनी शपथ घेतली तर ते संविधानाच्या विरोधात असेल. राऊत पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे.
