अनिल देशमुख कुठे गायब आहेत?

मयुरेश कोण्णूर

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आरोप केल्यावर आणि 'सीबीआय'ला चौकशी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयानं दिल्यावर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 5 एप्रिलला राजीनामा दिला.

100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या या आरोपांच्या प्रकरणात मग 'अंमलबजावणी संचालनालय' म्हणजे 'ईडी' सुद्धा आली आणि अनिल देशमुखांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आलं.

आजपर्यंत 5 समन्स पाठवूनही अनिल देशमुख ते हजर झाले नाहीत आहेत, ना ते अन्य कुठे प्रत्यक्ष दिसले आहेत. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की अनिल देशमुख कुठे गायब आहेत?

अटक टाळण्यासाठी 'ईडी'च्या चौकशीला प्रत्यक्ष जात नाही आहेत असं म्हटलं गेलं. पण सोबतच त्यांनी 'सीबीआय' आणि 'ईडी'च्या कारवाईविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली.

कधी कोरोना आणि वैद्यकीय कारणं, कधी या प्रकरणासंदर्भात सुरु असलेल्या अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया यांची कारणं देत ते चौकशीला हजर राहिले नाही आहेत. मुंबई, नागपूर इथल्या त्यांच्या आणि निकटवर्तीयांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले, पण तरीही देशमुख पुढे आले नाहीत.

25 जूनला त्यांच्या मुंबईतल्या वरळीच्या निवासस्थानी 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी येऊन देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी केली होती.

त्यानंतर देशमुख स्वत: माध्यमांशी बोलले होते आणि चौकशीला सहकार्य करणार असल्याचं ते म्हणाले होते. पण त्यानंतर ते चौकशीला गेले नाहीत. त्यानंतर ते कधी माध्यमांशीही बोलले नाहीत असं निरीक्षण आहे.

ते कधी मुंबईत, कधी नागपूरात काटोलला तर कधी दिल्लीत वकिलांशी चर्चा करण्यासाठी गेले आहेत अशा बातम्या येत राहिल्या, पण प्रत्यक्षात कधीही दिसले नाहीत. त्यांचा नेमका ठावठिकाणा तेव्हापासून कधीही समजला नाहीत.

एका बाजूला सध्या रजेवर गेलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग कुठे आहेत यावरही नेमकं उत्तर सापडत नसतांना, त्यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले ते अनिल देशमुख हेही गायब आहेत.

राज्याच्या माजी गृहमंत्र्यांच्या ठावठिकाणा लागत नाही या चक्रावणाऱ्या स्थितीवर विरोधक राजकीय पक्षांतर्फेही अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. पण तूर्तास तरी देशमुख त्यांच्या वकीलांमार्फतच तपास यंत्रणांना उत्तर देत आहेत.

..पण तरीही देशमुख समोर आले नाहीत

वारंवार समन्स बजावूनही अनिल देशमुख प्रत्यक्ष चौकशीच हजर राहिले नाही आहेत. 'ईडी' आणि 'सीबीआय' या दोन्ही तपास यंत्रणांनी आता पर्यंत देशमुख यांच्यावर अनेक प्रकारची कारवाई केली आहे.

मुंबई, नागपूर अशा विविध ठिकाणी त्यांच्या वा त्यांच्याशी संबंधित मालमत्तांवर छापे टाकले. 'ईडी'ने देशमुखांचे स्वीय सचिव आणि स्वीय सहायक यांनाही अटक केली. त्यानंतर जवळपास 4 कोटींची मालमत्ताही जप्त केली.

दुसरीकडे 'सीबीआय'नेही ते चौकशी करत असलेल्या प्रकरणात कारवाई करुन दबाव वाढवला. देशमुखांच्या निर्दोषत्त्वाबद्दलचा एक कथित प्राथमिक अहवाल व्हायरल झाल्यानंतर 'सीबीआय'नं स्वत:चेच एक निरिक्षक अभिषेक तिवारी आणि देशमुखांचे वकील आनंद डागा यांना अटक केली होती.

देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना 'सीबीआय'ने मुंबईतून ताब्यात घेतल्यानंतर मोठा गजहब उडाला होता. कोणतीही नोटीस न देता केलेली कारवाई म्हणजे अपहरण आहे असा आरोप 'सीबीआय'वर करण्यात आला होता.

काही काळ चौकशी करुन त्यांची सुटका करण्यात आली होती. ती देशमुख यांच्यावरचे आरोप आणि ठावठिकाण्याबाबत होती असं तेव्हा म्हटलं गेलं.

यानंतरही अनिल देशमुख स्वत: पुढे आलेले नाही आहेत. सुरुवातीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपण चौकशीत सहभागी होऊ शकतो असं त्यांनी कोरोनाचं कारण देऊन म्हटलं होतं.

त्यानंतर पाच वेळा त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं कळवत 'ईडी'च्या चौकशीला जाण्याचं टाळलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळाला नाही, पण कनिष्ठ न्यायालयात जाऊन आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास ते स्वतंत्र आहेत असं म्हटलं.

त्या कायदेशीर 'रेमेडीज्'चा आधार आता ते घेत आहेत असं म्हटलं जातं आहे. पण तरीही देशमुख स्वत: कुठे आहेत याचा पत्ता अद्याप लागलेला नाही आहे.

स्वत: 'ईडी'नं ही आपल्याला देशमुखांचा ठावठिकाणा माहित नसल्याचं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याअगोदर आणि चौथं समन्स पाठवल्यानंतर 'ईडी'च्या अधिकारा-यांच्या हवाल्यानं वृत्तसंस्था ANI हे वृत्त 3 ओगस्ट रोजी दिलं होतं.

"आमचा देशमुखांशी संपर्क होऊ शकत नाही आहे. आम्हाला ते नेमके कुठे आहेत हे माहीत नाही. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहतो आहोत. त्यानंतर ते चौकशीला सहकार्य करतील अशी अपेक्षा आहे," असं तेव्हा 'ईडी'च्या सूत्रांनी ANI ला सांगितलं होतं. पण नंतर निर्णय आल्यावरही देशमुखांच पत्ता अद्याप लागलेला नाही आहे अथवा ते चौकशीसाठी हजर झालेले नाही आहेत.

मग देशमुख आहेत कुठे?

या प्रश्नाचं जाहीर उत्तर कोणाकडेच नाही आहे आणि विरोधी पक्षही तोच प्रश्न परत परत विचारतो आहे. भाजपाचे विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनीही हा प्रश्न विचारत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

"अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह यांच्या मागावर तपास यंत्रणा आहेत. मात्र ते गायब आहेत. देशमुख हे 'राष्ट्रवादी'चे नेते आहेत त्यामुळे त्यांचा ठावठिकाणा पक्षाला माहित असला पाहिजे. त्यांनी तो सांगावा," असं दरेकर नुकतचं म्हणाले आहेत.

पण दरेकरांच्या या प्रश्नावर माध्यमांना उत्तर देतांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी देशमुख यांचा पत्ता सांगितला नाही मात्र ते त्यांच्या कुटुंबासोबत राज्यातच आहेत हे मात्र सांगितलं.

"देशमुख त्यांच्या कुटुंबासोबतच आहेच, राज्यात आहेत, देशात आहेत. तरीही ते हद्दपार आहेत का, फरारी आहेत का असे प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत? ज्या पक्षाचे नेते हद्दपार आणि फरारी होते त्यांनी या प्रकरणी प्रश्न विचारू नयेत," असं प्रत्युत्तर मलिक यांनी भाजपाला दिलं.

पण मग देशमुख त्यांच्या पक्षाच्या वा वरिष्ठ नेत्यांच्या तरी संपर्कात आहेत का? "ते मला सांगता येणार नाही. पण न्यायलयीन प्रक्रियेसाठी, तपासासाठी जे करायला हवं ते नक्की करताहेत."

'राष्ट्र्वादी'चे प्रवक्ते महेश तपासे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले, "अनिल देशमुख हे गेली अनेक दशकं सार्वजनिक जीवनात आहेत. पण जेव्हा असे आरोप होतात तेव्हा स्वाभाविक आहे की मन दुखावतं आणि मनुष्य सार्वजनिक जीवनापासून थोडा लांब जातो. असंच काहीसं त्यांच्या बाबतीत असावं. पण म्हणून ते गायब आहेत, फरारी आहेत असं म्हणणं चूक आहे. त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे आणि आमची आशा आहे की ते या आरोपांमधून निर्दोष बाहेर येतील," तपासे म्हणाले.

देशमुखांच्या वतीनं माध्यमांशी बोलणारे त्यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांच्याशीही आम्ही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण अद्याप प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. जेव्हा वकील वा निकटवर्तीय यांची प्रतिक्रिया मिळेल तेव्हा ती इथे लगेच नोंदवली जाईल.

प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांच्या मते मात्र अनिल देशमुख यांनी सुरुवातीलाच 'ईडी'चं समन्स आलं तेव्हा जायला पाहिजे होतं, पण सध्या अटकेचं राजकारण होतं आहे त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं म्हटलं आहे.

"मीही 'ईडी'संबंधात असलेल्या काही केसेसचं काम पाहतो आहे आणि मला वाटत की देशमुख यांनी समोर यायला हवं. पण अर्थात ते वकिलांच्या सल्ल्यानंच निर्णय घेत असावेत.

"सध्या जर आपण पाहिलं तर अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये राजकीय नेते हे दयनीय झाले आहेत आणि त्याला कारणीभूत ही 'ईडी'ची कार्यपद्धती आहे असं मला वाटतं. शिवाय अटकेचं राजकारण होतं आहे. त्यामुळेच देशमुखांनी असा प्रत्यक्ष चौकशीपासून लांब राहण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे, असं सरोदे यांना वाटतं.

"पण मला वाटतं की त्यांनी पहिल्या समन्सवेळेसच जायला हवं होतं. नंतर मग न्यायिक प्रक्रिया सुरु आहे असं म्हणता आलं असतं. पण अता त्यांनी वॉरंट, लूकआऊट नोटीस पर्यंत प्रकरण ताणलं आहे. बऱ्याचदा मग उच्च न्यायालयसुद्धा असा विचार करतं की तुम्ही एकदाही प्रक्रियेनुसार हजर होत नसाल तर काय करणार," सरोदे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

अनिल देशमुखांसोबत 'महाविकास आघाडी'तल्या इतरही नेत्यांना 'ईडी'च्या चौकशीस सामोरे जावे लागते आहे. त्यातल्या बहुतांशांनी प्रत्यक्ष चौकशीस जाण्याबरोबर न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग अवलंबला.

प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे चौकशीस गेले. आता अनिल परबही दुसऱ्या समन्सनंतर प्रत्यक्ष चौकशीस जाणार आहेत. अनिल देशमुख अजून किती दिवस आता प्रत्यक्ष चौकशी वा माध्यमांसमोर प्रत्यक्ष येण्याचं लांबवतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.