राज्यभरात अनेक ठिकाणी भारनियमन सुरू असताना "राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल," असं आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलं आहे.
गुजरातमधून महाराष्ट्राने 760 मेगावॅाट वीज खरेदी केली आहे. तसंच कोळसा पूर्ण वापरण्याचे निर्देश दिले आहे. तरीही भारनियमन करावं लागत आहे, असंही ते म्हणाले.
राज्य सरकार 19 एप्रिलपर्यंत मार्ग काढेल आणि मंगळवारपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होईल, असा विश्वास नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याकडे 2025 पर्यंत अतिरिक्त वीज असल्याची माहिती राज्य वीज नियामक अहवालात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कोरोना आरोग्य संकटानंतर राज्यातील उद्योग पूर्ववत सुरू झाले आहेत, उष्णतेची लाट आहे त्यामुळे राज्यातील विजेची मागणी 2700 मेगावॉट झाली आहे. राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यात अडीच ते तीन हजार मेगावॉटची तफावत आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
