केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला.
विकास आणि गरिबांच्या भल्यासाठी आम्ही बांधील आहोत, असं म्हणत निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादरीकरणाची सुरुवात केली.
वित्तीय तुटीबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, 2022-23 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के असण्याची शक्यता आहे, तर 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
आता आपण या बजेटमधील महत्वाचे मुद्दे पाहूया.
1. डिजिटलवर भर
डिजिटल चलनासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन (Digital Currency) जारी केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहारातून मिळवलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
डिजिटल बँकिंग देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश व्यक्त करण्यात आलाय. यासाठी 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग यूनिट्स सुरू केले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सुविधा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर योजनांची सुरुवात केली जाईल.
विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील गुणवत्ता असणारं शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची उभारणी केली जाणार आहे.
भारतात सध्या 12 'वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल' आहेत. यांची संख्या 200 वर नेली जाणार आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी हे चॅनल्स असतील आणि ते प्रादेशिक भाषांमध्येही असतील.
तरुणांना कौशल्यपूर्ण बनवण्यासाठी 'डिजिटल देश' नावाचं ई पोर्टल लॉन्च केले जाणार आहे.
2. मानसिक आरोग्य
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेकांचं लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा मानसिक आरोग्यासंबंधी होता. मानसिक आरोग्यावर केंद्रीय पातळीवरून, म्हणजेच बजेटमधून भर देण्यात आलाय.
मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी नॅशनल टेलि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च केला जाणार आहे.
3. पोस्टात बँकेच्या सुविधा
बँकिंग क्षेत्राला अधिकाधिक डिजिटल करण्यावर भर देण्याची घोषणा केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकेसारख्या सुविधा देणार असल्याचेही सांगितले.
भारतातील सर्वच म्हणजे दीड लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकिंग व्यवस्थेसारख्या सुविधा पुरवल्या जातील, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
पोस्टातील व्यवहारांसाठी कुठल्या एका बँकेवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. बँकेत ज्या सुविधा मिळतात, त्या सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये देण्याचा प्रयत्न यातून असेल.
4. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदी
शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य खरेदीसाठी सरकारी केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आलीय.
शेतकऱ्यांना पैसैही थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
कृषी आधारित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्याची योजना जाहीर करण्यात आलीय.
तसंच, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर वाढवणार आहेत. शिवाय, झिरो बजेट शेतीवरही भर दिला जाणार आहे.
5. वाहतूक
रेल्वे, बुलेट, मेट्रो, रस्ते इत्यादी वाहतुकीच्या माध्यम आणि साधनांमध्येही अनेक घोषणा या बजेटमधून करण्यात आल्यात.
रेल्वेरुळाचं 2,000 किलोमीटरचं जाळं जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं येत्या वर्षात उभारणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.
ई-वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार असून, चार्जिंग स्टेशनऐवजी बॅटरी अदलाबदल व्यवस्था कार्यान्वित केली जाणार आहे.
पंतप्रधान गतिशक्तीअंतर्गत एक्स्प्रेस वेसाठी मास्टर प्लॅन असल्याचं सांगण्यात आलंय. या अन्वये 2022-23 मध्ये 25 हजार किलोमीटर इतका राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार केला जाईल. यावर 20 हजार कोटींचा खर्च होईल.
डोंगराळ क्षेत्रात राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम आखण्यात आलाय. हा पीपीपी तत्वावर अमलात आणला जाणार आहे.
6. कररचनेत बदल नाही
इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात नाही. सलग सहाव्या वर्षी इन्कम टॅक्स संरचनेत कोणताही बदल नाही.
आयकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका केल्याचं लक्षात येतं. त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी दिली जात आहे. करदात्याकडून एखादा आकडा किंवा उत्पन्न टाकायचं राहिल्यास त्यांची चौकशी होते. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवत ते बदलण्याची संधी देण्यात येईल.
दुसरीकडे, सहकार क्षेत्रासाठीचा कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
देशातल्या करदात्यांचे आभार मानते. देशाच्या विकासात त्यांचं योगदान मोलाचं आहे असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
7. 60 लाख नोकऱ्या
बेरोजगारीचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय असताना, केंद्र सरकारनं बजेटमधून नोकऱ्यांबाबतचा विश्वास व्यक्त केलाय.
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील, तर मेक इन इंडियाअंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या येतील, असं सांगण्यात आलंय.
8. ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी
अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये 'किसान ड्रोन' असा उल्लेख केला.
जमिनीची मोजणी करण्य्साठी, तसं शेतीची पाहणी करण्यासाठी या ड्रोनचा वापर करण्यात येईल.
शिवाय, जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील.
तसंच, जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
9. फाईव्ह-जी (5G) चा लिलाव
येत्या आर्थिक वर्षात भारतात फाईव्ह जी सेवा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली.
5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव या आर्थिक वर्षात केला जाणार आहे.
भारतातल्या काही टेलिकॉम कंपन्यांनी आधीच 5G च्या चाचण्या घेण्यास सुरुवात केलीय.
