भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणे ही एक अवघड प्रक्रिया आहे. कारण अर्जदाराला अनेक फॉर्म भरावे लागतात आणि अनेक प्राधिकरणांशी संपर्क साधावा लागतो. ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रियेतील या गुंतागुंतीमुळे व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. ज्याचा परिणाम भारतातील रस्ते सुरक्षेवर होतो.
अशा उणिवांना तोंड देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारतातील नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. जे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ करेल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत.1 जूनपासून नियमांमध्ये होणारे मोठे बदल -
अर्जदारांना त्यांच्या जवळच्या केंद्रावर ड्रायव्हिंग चाचणी देण्याचा पर्याय असेल. सध्याच्या पद्धतीनुसार संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) परीक्षा घेण्याऐवजी. सरकार खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना प्रमाणपत्र जारी करेल ज्यांना ड्रायव्हिंग चाचण्या घेण्यासाठी अधिकृत केले जाईल.
वैध परवान्याशिवाय वाहन चालवल्यास दंडाची तरतूद आता कडक करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 1,000 ते 2,000 रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे. याशिवाय, अल्पवयीन व्यक्ती वाहन चालवताना आढळल्यास. त्यामुळे त्याच्या पालकांवर कारवाई होऊ शकते. आणि 25,000 रुपयांचा जड दंड आकारला जाईल. शिवाय, वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्रही रद्द केले जाईल.
ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे देखील विशिष्ट आवश्यकतांसह सुव्यवस्थित करण्यात आली आहेत. याचा अर्थ मंत्रालय अर्जदारांना कोणत्या प्रकारच्या परवान्यासाठी कोणती विशिष्ट कागदपत्रे प्राप्त करू इच्छितात याची आगाऊ माहिती देईल.
भारतातील रस्ते अधिक इको-फ्रेंडली बनवण्यासाठी, मंत्रालय 9,000 जुनी सरकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी आणि इतर वाहनांचे उत्सर्जन मानक सुधारण्याचे मार्ग शोधत आहे.
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्जाची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राहील. अर्जदार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज सबमिट करू शकतात - https://parivahan.gov.in/. तथापि, ते मॅन्युअल प्रक्रियेद्वारे अर्ज सबमिट करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित आरटीओला देखील भेट देऊ शकतात.
