उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शनिवारी मोठा निर्णय घेत एक्झिट पोलवर बंदी घातली आहे. आयोगाने घातलेली ही बंदी 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्चपर्यंत कायम राहणार आहे.
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या उत्तर प्रदेशमध्ये यावेळी सात टप्प्यांत मतदान होणार असून त्याची सुरुवात 10 फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या पश्चिम भागातील 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांवर मतदानाने होणार आहे, तर मतमोजणी 10 मार्च रोजी होणार आहे.
समाजवादी पक्षाने ओपिनियन पोल बंद करण्याची मागणी केली होती.
विशेष म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करत वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले जाणारे ओपिनियन पोल थांबवण्याची मागणी सपाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या संदर्भात सपाने 23 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विविध वृत्तवाहिन्यांवर दाखवल्या जाणाऱ्या ओपिनियन पोलच्या प्रसारणावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
समाजवादी पक्षाने आयोगाला दिलेल्या पत्रात काय म्हटले,
पटेल यांनी पत्रात म्हटले होते की, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून अनेक वाहिन्या ओपिनियन पोल दाखवत आहेत, त्यामुळे मतदार संभ्रमात पडले आहेत आणि निवडणूक प्रभावित होत आहे.. हे कृत्य आदर्श आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि निर्भय निवडणुका घेण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांद्वारे दाखवले जाणारे ओपिनियन पोल तात्काळ बंद करावेत, अशी मागणी पटेल यांनी केली होती.