बाबा साहेब आंबेडकर हे केवळ महान दलित प्रतीक आणि स्वातंत्र्य भारताचे नायकच नव्हते तर त्यांनी देशातील कामगार चळवळीतही मोठे योगदान दिले.
बाबासाहेब परेलमध्ये 10 वर्ष मुंबईचे विकास विभागाच्या चाळीत राहिले. ही चाळ कापड मिळ यात कार्य करणारे तसेच सर्वात खालील वर्गाच्या लोकांसाठी होती. हा अनुभव कदाचित भारताच्या कामगार चळवळीसाठी सर्वात मोठी देणगी होता.
1936 मध्ये बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष [इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP)] ची स्थापना केली, ज्याचा उद्देश्य श्रमिक लोकांच्या हक्कांसाठी कार्य करणे होता. 'ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत' असे त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते,
1937 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्ष मुंबईच्या प्रांतीय निवडणुकात उभे राहिले आणि 17 पैकी 15 जागा जिंकून सर्वांना आश्चर्यात टाकले. ह्या निवडणुकांमध्ये यशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी एक मोठं पाऊल घेतला. बाबासाहेबांनी विधानसभेत खोटी व्यवस्था, ज्यामध्ये ते भाडेकरकडून महसूल गोळा करायचे, ह्या व्यवस्थेविरुद्ध विधेयक मांडण्याची भूमिका पुढे ठेवली. 27 नोव्हेंबर 1942 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारतीय कामगार परिषदेच्या 7 व्या अधिवेशनात त्यांनी कामाच्या तासांची संख्या 14 तासांवरून 8 तास करण्याची घोषणा केली.
15 सप्टेंबर 1938 च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. याच पार्श्वभूमीवर 7 नोव्हेंबर 1938 ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला.
बाबासाहेबांचे कामगार मंत्रालयाचे पद सांभाळायचं हे कार्य त्या महत्त्वपूर्ण वेळी आले जेव्हा युद्ध अर्थव्यवस्थेने उद्योगाच्या विस्ताराची मागणी होती. औद्योगिक विवादांचे प्रभावी व्यवस्थापन आवश्यक होते. त्यांच्या बुद्धिमतेने केलेले कार्यांचे भांडवलदार आणि कामगार दोघांनी कौतुक केले. ह्याप्रकारे ते एकादृष्टीने पहिले कामगार मंत्री झाले !