कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांचा 17 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी (15 नोव्हेंबर) कायम ठेवला आहे.
न्यायाधीश रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिलेल्या निकालानुसार 5 डिसेंबरला होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत या अपात्र आमदारांना सहभागी होता येणार आहे.
कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश 29 जुलैला दिला होता. कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच 2023पर्यंत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांपैकी 14 काँग्रेस आणि 3 संयुक्त जनता दलाचे होते.
29 जुलैला रोजी रमेश कुमार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या बहुमत चाचणीच्या वेळी 17 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. हे सर्व आमदार अविश्वास ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते. त्यामुळे काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचं सरकार पडलं होतं. यानंतर भाजपनं सत्ता स्थापन केली.