मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी गेल्या 24 तासांत जोर धरू लागली आहे. पण राजीनाम्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊ असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल (21 मार्च) दिल्लीत स्पष्ट केलं.
तसंच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा करणार असल्याचंही शरद पवार म्हणाले. त्यामुळे उद्धाव ठाकरे आणि शरद पवार यांची आज भेट होऊ शकते. त्यामुळे अनिल देशमुख आज (22 मार्च) राजीनामा देणार की त्यांचे गृहमंत्रिपद कायम राहणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (22 मार्च) विधी आणि न्याय विभागाचीही बैठक बोलवली आहे. ही बैठक दुपारी चार वाजता होणार आहे. या बैठकीत या प्रकरणासंदर्भात कायदेशीर मार्ग आणि सल्ला घेतला जाऊ शकतो.
दुसरीकडे, भाजप अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहे. "संजय राठोड यांचा राजीनामा मागितला जातो, मग अनिल देशमुख यांचा का नाही? जो न्याय शिवसेनेच्या मंत्र्यांना तो राष्ट्रवादी काँग्रेसला का नाही?" असे प्रश्न भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत.
रविवारी (21 मार्च) रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची दिल्लीत बैठक पार पडली. खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी जयंत पाटील यांनी, "राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही" अशी प्रतिक्रिया दिली.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही शरद पवार यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली.
शरद पवार काय म्हणाले?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्रावर बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी चौकशी करून पुढील निर्णय घ्यावा."
याप्रकरणी कोणती पावलं उचलावी, हेही मुख्यमंत्र्यांनी ठरवावं, असंही शरद पवार म्हणाले.
"सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, पण त्यामुळे काहीही होणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारला या प्रकरणाचा धोका नाही," असा दावाही शरद पवार यांनी केला आहे.
सचिन वाझे प्रकरणावरही शरद पवार यांनी वक्तव्य केलं. पवार म्हणाले, "सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय गृहमंत्र्यांचा नाही. वाझेंना परमबीर सिंह यांनीच पुन्हा सेवेत घेतलं होतं."
तर "परमबीर सिंह यांनी केलेले 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप गंभीर आहेत. पण त्या पत्रावर परमबीर सिंह यांचे हस्ताक्षर नाहीत. तसंच, 100 कोटी कुणाकडे गेले याचा उल्लेख पत्रात नाही," असं पवार म्हणाले.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य दिले होते असा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर विरोधी पक्षाने गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंहांचे आरोप फेटाळून लावले आहेतअनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला जाईल की नाही याबाबत विचारले असता शरद पवार म्हणाले, 'अनिल देशमुख यांच्याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत होईल.'
राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही - जयंत पाटील
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर थेट आरोप केल्यानंतर अनिल देशमुखांना गृहमंत्रिपद सोडावे लागेल अशी भूमिका विरोधकांनी वारंवार मांडली. पण अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शरद पवार, प्रफुल पटेल, अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील उपस्थित होते. त्यांच्यात तब्बल अडीच तास चर्चा झाली.
ही चर्चा झाल्यानंतर जयंत पाटलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."
राजीनामा घेणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार - फडणवीस
"शरद पवार हे महाविकास आघाडीचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना सरकारचा बचाव करावा लागतो," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत आम्ही ठाम असून जोपर्यंत राजीनामा घेणार नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
फडणवीस म्हणाले, "रॅकेट, खंडणीसंदर्भात आरोप करणारे परमबीर सिंह पहिले नाहीत. सुबोध जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला आहे. पोलिसांच्या बदल्यासंदर्भात रॅकेट, दलाली यासंदर्भातील ट्रान्स्क्रिप्ट सहित अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी सादर केला होता. कमिशनर इंटेलिजन्समार्फत हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला होता. गृहमंत्र्यांकडे गेला. त्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "सुबोध यांच्यासारखा प्रामाणिक अधिकारी हा अहवाल सादर करतो. ते केंद्रीय सेवेत दाखल झाले. डीजी लेव्हलचं पद सोडून दिलं. शिस्तबद्ध प्रकरण सादर करूनही त्याची साधी चौकशी लावली नाही. महाराष्ट्राच्या गुप्तचर यंत्रणेला बदल्यांचं रॅकेट, दलाल पैसे खात आहेत. वारंवार गृहमंत्र्यांचं नाव येतं आहे. त्यांच्या कार्यालयाचं नाव येतं आहे. तेव्हाच्या रश्मी शुक्ला यांनी डीजींना रिपोर्ट सादर केला".
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्रावर बोलताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी चौकशी करून पुढील निर्णय घ्यावा."
सरकारसाठी 'इकडे आड तिकडे विहीर' स्थिती
एका बाजूला थेट माजी पोलीस आयुक्तांनी केलेले गंभीर आरोप आणि त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला राजीनामा घेतला तर पुढे उद्भवणारी आव्हानात्मक परिस्थिती. अशा दुहेरी पेचात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे सरकार अडकले आहे. 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी सरकारची परिस्थिती आहे.
राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भात बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, "विरोधकांच्या मागणीवरून राजीनामे घेतले तर निम्मं केंद्रीय मंत्रिमंडळ रिकामं होईल."
ते म्हणाले, "विरोधकांकडे संख्याबळ नसतं म्हणूनच ते सत्तेत नसतात. सरकार त्यांच्या पद्धतीने काम करतं. विरोधकांच्या मागणीवरून राजीनामे घेतले तर निम्मं केंद्रीय मंत्रिमंडळ रिकामं होईल," असं म्हणतसंजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
हीच अडचण सरकारसमोर आहे. केवळ आरोपांच्या आधारावर राजीनामा घेतला तर हाच नियम प्रत्येक वेळी लावावा लागेल. तसंच काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे सरकारला वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास अवघ्या 20 दिवसांत दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जातील आणि हे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे अपयश समजले जाईल.
शिवाय, विरोधकांचे कडवे आव्हान सरकारसमोर आहे. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारं भाजप केवळ त्यांच्या राजीनाम्यावर समाधान मानणार आहे का? असा प्रश्नही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.
सचिन वाझे प्रकरणात आणखी एका मंत्र्याचे नाव असल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई आगामी काळात आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागू शकतो, ही भीती सरकारला आहे.
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "दोन मंत्र्यांचे की तीन मंत्र्यांचे राजीनामे हा मुद्दा नाही. कारण भाजप नेते आपले आरोप थांबवणार नाहीत. फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी खडसे वगळले तर इतर बारा क्लिन चीट दिल्या. तेव्हा ते विरोधकांच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांच्यात ती ताकद होती. या सरकारचे काय?"
अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला तर याची मोठी किंमत महाविकास आघाडी सरकारला मोजावी लागू शकते का?
याविषयी बोलताना समर खडस सांगतात, "सत्ता गेल्यामुळे राज्यात भाजप अस्वस्थ झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री असताना जो रुबाब होता तोच विरोधी पक्षनेताना असतानाही राहील. त्यामुळे हे सरकार घाबरलेले मवाळ सरकार आहे असा संदेश जाईल. अधिकाऱ्यांना मंत्री घाबरतील. म्हणजे अधिकाऱ्याने आरोप केला तर मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाईल. विरोधी पक्षाला मंत्री घाबरतील. त्यामुळे सरकारमध्ये गोंधळ उडेल,"
सरकारमधील मंत्र्यांचे असे राजीनामे घेतल्यास सरकार अस्थिर होऊ शकते. यामुळे आमदार फुटण्याचीही भीती असल्याचं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "माजी आयुक्तांच्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारला राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसून येते. पण यामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा खालावेल हे स्पष्ट आहे. यामुळे आतापर्यंत जनतेत जी प्रतिमा होती ती मलीन होईल आणि हीच भाजपची रणनीती आहे. यामुळे आमदार फुटण्याचीही शक्यता आहे."
त्यामुळे एकाबाजूला सचिन वाझे प्रकरण आणि गृहमंत्र्यांवर झालेल्या गंभीर आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा खालावते आहे. यावर सरकारला 'डॅमेज कंट्रोल' करण्यासाठी ठोस भूमिका मांडण्याची गरज आहे. राजीनामा घेण्यासाठी विरोधकांचा दबाव वाढतो आहे. तर दुसऱ्याबाजूला राजीनामा घेतला तर दूरगामी परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे.
