"परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या पत्राबाबत माझी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. याबाबत चौकशीचे आदेश देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याचं काय करावं, याचा निर्णय स्वतः उद्धव ठाकरे घेतील," असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
परमबीर सिंह पत्र प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी रविवारी (21 मार्च) दिल्ली येथे एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी पवार यांनी वरील वक्तव्य केलं.
अँटिलिया स्फोटक प्रकरणापासून सुरू झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर हे प्रकरण थेट गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहचलं आहे.
विरोधकांकडून गृहमंत्री देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका मांडताना शरद पवार यांनी राजीनाम्याचा चेंडू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात टोलवला. दोन दिवसांत देशमुख यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असंही पवार यावेळी म्हणाले.
तर दुसरीकडे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली.
काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनाही अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले होते, "मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचं हे त्या त्या पक्षाचा प्रमुख ठरवतो. काँग्रेसकडून सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार आणि शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेत असतात."
एकूणच, अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच मत-मतांतरं आहेत. हीच स्थिती महाविकास आघाडीमध्येही पाहायला मिळते.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय मुख्यमंत्री स्वतः घेतील, असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, परमबीर सिंह यांचं पत्र राजकीय दबावापोटी आहे. त्यांच्या पत्राच्या हेतूबद्दल शंका आहे. अधिकारी पत्र देईल आणि मंत्री राजीनामा देईल, हे चुकीचं आहे, महाविकास आघाडी म्हणून बसून चर्चा करू, असं म्हणत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अनिल देशमुखांची पाठराखण केली आहे.
हा सगळा घटनाक्रम पाहिल्यास राजीनाम्यावरून महाविकास आघाडीची कोंडी झाली आहे का? की याप्रकरणात भूमिका ठरवण्यास अधिक वेळ मिळण्यासाठी ही टोलवाटोलवी केली जात आहे?
अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित करण्यात येत आहेत. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा केली. देशमुख यांचा राजीनाम्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेतील की शरद पवार याबाबत घेतलेला हा आढावा :
'घटनात्मक अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच'
"कोणतंही आघाडी सरकार बनल्यानंतर त्यामधील मंत्र्यांची निवड किंवा राजीनामा घेण्याचं काम संबंधित पक्षप्रमुखच करतो. हा आघाडी सरकारचा अलिखित नियम मानला जातो. पण अखेरीस हा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकरवीच राज्यपालांकडे पाठवण्यात येतो. म्हणजेच राजीनामा घेण्याचा किंवा पुढे पाठवण्याचा घटनात्मक अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांकडेच असतो. हा राजशिष्टाचाराचाच एक भाग आहे," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी दिली.
त्यांच्या मते, "आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांबाबत निर्णय मुख्यमंत्रीच घेत असतात. पण आघाडी सरकारमध्ये पक्षप्रमुखांसोबत याविषयी चर्चा केली जाते. सर्वांशी चर्चा करूनच निर्णय होतो. हेच शरद पवारांनी सांगितलं आहे. त्यामध्ये काही विशेष नाही."
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांचंही याबाबत असंच मत आहे. ते सांगतात, "पवारांकडे राज्य सरकारचं कोणतंही घटनात्मक पद नाही. त्यांनी मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचं सांगितलं ते बरोबरच आहे. पण याची कारणं काय आहेत, याबाबत चर्चा करता येऊ शकते."
"काही दिवसांपूर्वी पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या परस्पर का केल्या म्हणून महाविकास आघाडीत वादाचा प्रसंग घडला होता. या बदल्या नंतर मागे घेण्यात आल्या. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय कुणा एकाकडून घेणं अवघड आहे. सर्व मिळूनच हा निर्णय घेतील. यातून मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही मान ठेवला असंही म्हटलं जाईल," असं देसाई यांना वाटतं
'घाई गडबडीत निर्णय नको'
एकीकडे शरद पवार मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवत होते. तर काही वेळाने पवारांसोबतच बैठक आटोपून बाहेर पडलेल्या जयतं पाटील यांचा सूर वेगळा होता.
शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आणि जयंत पाटील होते. त्यांच्यात तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. ही चर्चा झाल्यानंतर जयंत पाटलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."
यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस याविषयी टाळाटाळ का करत आहे, त्यांना हा विषय लांबवायचा आहे का, अशी चर्चा होऊ लागली.
याबाबत बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत टाळाटाळ करत आहे, असं म्हणता येणार नाही. या प्रकरणात रोज वेगवेगळे खुलासे होत आहेत. रोज नवीन माहिती समोर येत आहे. कालच आणखी दोघांना ATS कडून अटक करण्यात आली. यामध्ये आणखी काय बाहेर येईल माहिती नाही. त्यामुळे सध्यातरी राष्ट्रवादीने सावध भूमिका घेऊन वेट अँड वॉच करण्याचं ठरवलेलं आहे. पुढील माहितीच्या आधारे राष्ट्रवादीची पुढची भूमिका ठरू शकते.
ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन यांच्या मते, "राष्ट्रवादी काँग्रेसला या प्रकरणात घाई गडबडीने निर्णय घ्यायचा नाही. हे प्रकरण संवेदनशील आहे. पक्षाच्या वतीने तूर्तास राजीनामा घेतला जाणार नाही. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमधील समन्वय आणि अशाप्रकारे होणारे आरोप पाहता, बाह्य शक्तींकडून काही धोका असल्याचं आढळल्यास त्यांना सावधपणे जशास तसे पद्धतीने उत्तर देण्याचं धोरण ते स्वीकारणार, अशी चिन्ह आहेत.
'डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न'
राजीनाम्याबद्दल चर्चा करत असल्याचं सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सरकार दोन गोष्टी साध्य करत असल्याचं निरीक्षण हेमंत देसाई यांनी नोंदवलं.
ते सांगतात, "यातून सरकारला चर्चेसाठी वेळही वाढवून घ्यायची आहे. पण दुसरीकडे डॅमेज कंट्रोलजा प्रयत्नही राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे."
एकीकडे, अनिल देशमुख यांचा राजीनामा प्रलंबित आहे. पण परमबीर सिंह कशा प्रकारे भ्रष्ट आहेत, या बातम्या गेल्या दोन दिवसांपासून पसरवण्यात येत आहेत. पहिली बातमी म्हणजे अनुप डांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या तक्रारीची होती. तर दुसरी बातमी तेलगी प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्या संशयास्पद भूमिकेबाबत आहे.
त्यांच्या मते, "या प्रकरणात अधिक मुदत मिळवण्यासाठी असं केलं जात आहे, हे स्पष्ट आहे. पण मिळालेल्या वेळेत माध्यमातून परमबीर सिंह कसे चुकीचे होते, हे दर्शवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू असू शकतो."
