'जर करायचंच नव्हतं तर मग वेगळ्या विदर्भाचं गाजर तरी कशाला दाखवलं?' वैतागलेल्या नितीननं या प्रश्नाला हात घातला आणि शांत बसलेला तो ग्रुप एकसुरात ओरडला. आम्ही अमरावतीच्या IIMC कॉलेजमध्ये होतो आणि विदर्भाच्या अगदी संवेदनशील मुद्द्याला मुलांनी हात घातला होता.
2014 च्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीसांनी आणि विदर्भातील नेत्यांनी अगदी ओरडून सांगितलं होतं की, वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे. पण जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडली, तेव्हा मात्र या विषयावर बोलायचं त्यांनी सोयीस्करपणे टाळलं, असं नितीन म्हणाला.
बीबीसी मराठीचा 'महाराष्ट्र कुणाचा'चा हा कार्यक्रम अमरावतीमध्ये सुरू होता आणि अमरावतीच्या तरुणांना विधानसभा निवडणुकीविषयी नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आमचा प्रयत्न होता.
अमरावतीच्या IIMC चा कॅम्पस तसा शांत, पण आज राजकीय चर्चांना चांगलाच रंग चढला होता. अमरावतीमध्ये शिक्षण आहे, पण नोकरीच्या संधी नाहीत. अमरावतीत रस्ते आहेत, पण ते फक्त शहरात. जिल्ह्यात आणि आजूबाजूचा भागाकडे लोकप्रतिनिधींनी साफ दुर्लक्ष केल्याचीच भावना या मुलांच्या मनात होती आणि त्यांच्या बोलण्यातून ती जाणवतही होती.
विदर्भाला या राज्य मंत्रिमंडळात एक वेगळं वजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: नागपूरचे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरचे तर कृषीमंत्री अनिल बोंडे मोर्शीचे आणि अमरावतीते पालकमंत्री, पण असं असूनही विदर्भाचा आणि विशेष करून अमरावतीचा विकास झाला नाही हाच सूर तरुणांच्या बोलण्याचा होता.
कापूस आणि संत्र्यांसाठी अमरावती प्रसिद्ध पण उत्पादन होऊनही प्रोसेसिंग प्लान्ट नसल्यानं अमरावतीचे शेतकरी भरडले जातायत. कृषीमंत्री बोंडेंच्याच मोर्शी मतदारसंघात शेतकरी हवालदिल झाल्याचं चित्र बघायला मिळतंय.
कापसाला योग्य हमीभाव नाही, त्यात पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतंच्या शेतं करपल्याच्या तक्रारी शेतकरी करतायत. कृषीमंत्री आपल्याच जिल्ह्यातले असल्यानं त्यांच्या अपेक्षा तर वाढल्यात, पण विदर्भाच्या मातब्बर नेत्यांनी विदर्भाकडेच पाठ फिरवल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.
विदर्भ हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला, पण आज याच विदर्भात काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालेला दिसतो. विदर्भात काँग्रेसचे नेते नाहीत, असं नाही. पण जो तो आपापल्या मतदारसंघात अडकल्यानं जिल्ह्यांकडे किंवा विदर्भाचं पालकत्व कोणी विरोधक घ्यायला तयार नसल्याची भावना विदर्भातल्या जनतेमध्ये असल्याचं देशोन्नतीचे पत्रकार महेश कथलकर सांगतात.
पत्रकार स्नेहल वासनिकांच्या मते, अमरावतीचा विकास झाल्याच्या गप्पा अनेकजण मारतात. जसे शहरातले मोठे रस्ते आणि मोठ्या बिल्डिंग म्हणजे अमरावतीचा विकास नाही. तसं नागपूरचा विकास म्हणजे विदर्भाचा विकास नाही. नागपूरमध्ये मेट्रो आली, नागपूरात इंडस्ट्रीज आल्या पण त्याच नागपूरहून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्याच मेळघाटमध्ये साधी वीजही नाही, कुपोषण तर आहेच. पण त्याचबरोबर आरोग्याचे गंभीर प्रश्नही आ वासून आपल्यासमोर उभे ठाकलेत. विदर्भात धरणं तर आहेत पण तीही अगदी कोरडी. त्यामुळे पिण्याच्या समस्येनंही विदर्भाला ग्रासलंय. पण या समस्यांकडे सरकारचं आणि विशेष करून विदर्भातल्या नेत्यांचं लक्ष नसल्याची खंत त्या व्यक्त करतात.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राज ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या डिजिटल महाराष्ट्र योजनेला चॅलेंज करत हरिसालची परिस्थिती दाखवली होती. ते हरिसालही अमरावतीतलंच.
आज अमरावतीमध्ये बऱ्यापैकी इंटरनेट येतंय, बऱ्यापैकी यासाठी म्हटलं कारण जळगावमध्ये इंटरनेटनं आमचा घात केला होता. शहर असो वा आजूबाजूचा परिसर एक चांगलं इंटरनेट, स्टेबल कनेक्शननं आम्हाला खूप पळवलं होतं.
पण मुद्दा हा की जरी इंटरनेट कनेक्शन आलं असेल तरी पायाभूत सुविधा अमरावतीत पोहोचल्यात का? तरूणांशी बोलताना जाणवलं की अनेक प्रश्न आहेत, पण तरीही निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांना तसा विरोध होताना दिसत नाहीय.
आज जनतेसमोर विरोधकांचा पर्याय उरला नसल्याचं अमरावतीच्या तरुणांचं म्हणणं आहे. पण असं जरी असलं तरी वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावरून अनेकांचा फडणवीसांवर रागही आहे.
विरोधी पक्षात असताना वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा भाजपनं आणि विशेषत: मुख्यमंत्र्यांसह विदर्भातल्या भाजपच्या नेत्यांनी लावून धरला होता. पण सत्तेत आल्यानंतर हा मुद्दा तसाच भिजत पडलाय.
वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर अनेक आंदोलनं झाली, आजही होतायत. पण या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी घात केल्याची भावना या तरूणांमध्ये आहे.
तर काहींच्यामते वेगळ्या विदर्भाचं स्वप्न आता सोडून दिलं पाहिजे. छोट्या राज्यांमुळे विकास होतो आणि त्यासाठीच त्यांची निर्मिती होते. पण अशी किती छोटी राज्य करायची? असा प्रश्न कथलकर विचारतात.
आज विदर्भ वेगळा होईल पण पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातही काही हेवेदावे आहेत. मग त्यांचीही वेगळी राज्य बनवायची का, असा सवालही ते उपस्थित करतात. IIMC कामलेजच्या तरूणांमध्येही वेगळ्या विदर्भावरून दोन गट दिसले.
विदर्भाचा अनुशेष भरून निघालाच नाही पण तसं असताना आणि मुख्यमंत्री विदर्भाचेच असताना आमच्या पदरातही काही पडलं नाही अशी भावना एका गटात होती. तर वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही फक्त राजकीय आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला वेगळ्या विदर्भामुळे नेमकं काय मिळणार हे साधं माहीतही नाही असं म्हणणाराही एक गट होता.
पण पाहिलं गेलं तर वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा हा अमरावतीपासून नागपूरपर्यंत सगळ्यांसाठीच एक संवेदनशील विषय आहे हे नाकारून चालणार नाही.
अमरावतीत भाजपचा प्रभाव आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या विदर्भावर झेंडा फडकवण्यात भाजप आणि शिवसेनेला यश मिळालंय. आणि हीच काहीशी परिस्थिती सध्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीतही आपल्याला बघायला मिळू शकते अशीच परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्र कुणाचा हे येत्या काही महिन्यात आपल्याला समजेलंच, पण आज घडीला विदर्भावर भाजपची आणि मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची छाप उमटेल अशीच चिन्हं दिसतायत.