06 डिसेंबर 1992 रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी आणि इतर संबंधित संस्थांच्या दीड लाख स्वयंसेवकांच्या (ज्यांना कारसेवक) मोर्चाचं आयोजन केलं होतं.
या मोर्चातील जमाव हिंसक झाला आणि त्यांनी सुरक्षा अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवले. अयोध्येतील सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद पाडली.
तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी उत्तर प्रदेशची विधानसभा विसर्जित करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून सर्व वादग्रस्त जमीन संपादित केली आणि हे क्षेत्र 67.7 एकरांपर्यंत वाढवले.
या घटनेची चौकशी करण्यात आल्यानंतर यासाठी 68 लोकांना जबाबदार धरण्यात आलं. यात भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या अनेक नेत्यांचा समावेश होता. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
सध्या या प्रकरणाची सुनावणी विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.के.यादव करत आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंग, विनय कटियार, उमा भारती आणि इतर नेत्यांवर याप्रकरणी आरोप आहेत.
"बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लखनौच्या सत्र न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी 30 एप्रिल 2020 साली पूर्ण होईल,'' अशी माहिती कौशिक यांनी बीबीसीला दिली.
कौशिक यांनी पुढे म्हटलं, की विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर 2019ला सेवानिवृत्त होत आहेत. लखनौ खटल्यासाठी त्यांना पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत अतिरिक्त मुदत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.''