केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत होती.
उद्धव ठाकरे सरकारनं या मागणीला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी (12 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मात्र त्याबाबत रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. पाच दिवस काम करणाऱ्यांना सात दिवसांचा पगार का द्यायचा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारीपासूनच होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती.
या बैठकीमध्ये अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या. यामधील प्रमुख मागणी ही केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करावा अशी होती.
अर्थात, पाच दिवसांचा आठवडा करताना प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजातील 45 मिनिटांचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून गणल्या जातात अशा कार्यालयांना तसंच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनं, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार नाही.
पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे पेट्रोल-डिझेल या खर्चात कपात होईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाचा वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आल्यामुळे प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार आहेत.
सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळ वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रत्येक दिवशी 7 तास 15 मिनिटं कामकाज होतं. त्यामुळे एका महिन्यात 174 तास तर एका वर्षात 2088 तास कामकाज होतं.
पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र कामाचे तास 8 होतील. म्हणजेच एका महिन्यातील कामाचे तास 176 होतील तर वर्षाचे कामाचे तास 2112 इतके होतील. या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आनंदाची असली, तरी त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांवर काय होतील हे पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यावरच स्पष्ट होईल. पण आपापल्या दैनंदिन कामांसाठी सरकारी कार्यालयात खेटे घालणाऱ्या लोकांची कामं या निर्णयामुळे कार्यक्षमतेनं पूर्ण होतील की त्यांना लालफितीच्या कारभारालाच सामोरं जावं लागेल?
'...मग सेवा हमी कायद्याचीही अंमलबजावणी करा'
"पाच दिवसांचा आठवडा आणि पगार सात दिवसांचा. सातवा वेतन आयोगही आहेच. पाच दिवसांऐवजी चार दिवसांचा आठवडा केला तरी चालेल... दोन दिवसांचासुद्धा आठवडा करा. पण मग तेवढे दिवस नीट काम होत आहे का, याचीही तपासणी व्हायला हवी," अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.
पगार देताना कामाचंही मूल्यमापन होऊन पगार द्यायला हवा, अशी भूमिकाही बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.
पाच दिवसांचा आठवडा करताना सेवा हमी कायद्याचीही प्रभावी अंमलबजावणी व्हाय़ला हवी, असा मुद्दा बच्चू कडू यांनी मांडला.
"सेवाहमी कायदा 2006चा आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही खात्याची फाईल 7 दिवसांत क्लिअर होणं आवश्यक आहे. दोन किंवा तीन विभागांशी संबंधित मुद्दा असेल तर 45 दिवसात फाईल निकाली काढायला हवी. इथं वर्षानुवर्षे फायली पुढे सरकतच नाहीत. त्यावरही काही निर्णय घ्यायला हवा," असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं.
