पाच जुलैला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगपतींची भेट घेतली. याआधीच्या कार्यकाळा पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अशी बैठक घेतली नसावी. असं म्हटलं जातंय की आर्थिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत नसल्याचं एकीकडे सांगण्यात येत असलं तरी त्याबाबत आता मोदी सरकार चिंतेत दिसायला लागलं आहे.
भारताला येत्या काळात पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची उलाढाल असलेली अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आश्वासन मोदींनी निवडणूक बहुमताने जिंकल्यानंतर दिलं होतं. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातल्या बेरोजगारीचं सध्याचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा दर चीनपेक्षा मागे पडलाय. पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जीडीपीच्या आकड्यांविषयीच शंका व्यक्त केल्याने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीविषयीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.
डोस वाढवणार की औषध बदलणार?
आपण आर्थिक मुद्द्यांवर ही निवडणूक जिंकलेली नाही, हे आता भाजपच्या लक्षात आलेलं आहे. ज्यामुळे त्यांना मोठं बहुमत मिळालं ते मुद्दे वेगळेच होते.
अर्थव्यवस्थेत होत असलेली घसरण हे आता मोदी सरकारसमोरचं आव्हान आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोलण्यात आलेल्या बैठकीचा अर्थ असा की आता सरकार याबाबत गंभीर आहे. आपल्याला लवकरच काहीतरी करायला हवं, याची जाणीव त्यांना झालेली आहे.
उत्पादन क्षेत्र आणि ग्राहकांकडून असलेली एकूणच मागणी यामध्ये असलेली मंदी आणि बेरोजगारीची आकडेवारी जरी मोदी सरकारने नाकारलेली असली तरी आता आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या मोठ्या अडचणी झालेल्या आहेत. ज्या सत्यापासून सरकारने तोंड फिरवलेलं होतं ती परिस्थिती आता त्यांना स्वीकारावी लागत असल्याचंच या बैठकीवरून दिसतंय.
पण मोदी सरकारची सध्याची स्थिती त्या डॉक्टरसारखी आहे, ज्यांच्यासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की रोग बरा झाला नाही तर औषधाचा डोस वाढवायचा की औषधच बदलायचं. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकत त्यांना व्याजदरात कपात करायला लावली. पण त्यानेही काही फरक पडताना दिसत नाही. पण अडचण अशी आहे की मोदींना आर्थिक सल्ले देणाऱ्या वर्तुळात तिच लोकं आहेत, ज्यांच्या सल्ल्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत धोरणं ठरवण्यात आली. पण एकाच डॉक्टरचा पुन्हा पुन्हा सल्ला घेतल्याने यातून काही निष्पन्न होईलच याची खात्री नाही म्हणूनच आता मोदींना या वर्तुळाबाहेर पडून सल्ला-मसलत करावी लागेल.
पण भीती अशी आहे की ज्या धोरणांमुळे आज अर्थव्यवस्थेची ही दशा झालेली आहे, मोदी सरकार तीच धोरणं अधिक गाजावाजा करत लागू करेल. कारण परिस्थिती स्वीकारणं आणि परिस्थिती समजून घेऊन त्यानुसार योग्य पावलं उचलणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
सरकारने या तीन गोष्टी कराव्यात
जे दिसतंय त्यावरून असं वाटतंय की सरकारला या आर्थिक संकटांमागची कारणं समजत नाहीयेत. कारण आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने लागू करण्यात याव्यात असा ओरडा सगळीकडून होतोय. पण याचा अर्थ असा की ज्या आर्थिक सुधारणा लागू केल्याने ही परिस्थिती ओढावली, त्याच सुधारणा पुन्हा पुढे रेटल्या जातील. पण मूळ धोरणांमध्येच बदल करण्याची मोदी सरकारकडे ही एक चांगली संधी आहे. जर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणायचं असेल तर सरकारला आर्थिक आघाडीवर तीन गोष्टी कराव्या लागतील.
एक
सरकारने जे मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारलेलं आहे, ते थांबवण्यात यावं. चीनच्या वस्तू आयात शुल्क न देता येत आहे. ही गोष्ट थांबवायला हवी. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडून यासाठी प्रेरणा घेण्यात यावी. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या सामानांवरील आयात कर वाढवला होता, पण भारत एक वर्षानंतर जागा झाला आणि त्यानंतर अमेरिकन वस्तूंवर काही कर लावत सुटकेचा निःश्वास टाकण्यात आला.
भारत सरकारच्या अजून हे लक्षात आलेलं नाही की सगळं जग बचावात्मक पवित्रा घेतंय. पण आपण अजूनही जुन्याच गोष्टींना धरून आहोत. भारत सरकारने आयात कर वाढवायला हवा. त्यामुळे देशातल्या लघु उद्योगांना स्पर्धेत उतरण्याचं बळ मिळेल आणि देशातला रोजगारही वाढेल.
दोन
मोठ्या उद्योगांचा मोह सरकारने सोडावा. चीन आणि अमेरिकेसारखे मोठमोठे कारखाने सुरू करण्याचा विचार कदाचित पंतप्रधान मोदींच्या मनात असेल. पण भारताची परिस्थिती पाहता हे कितपत योग्य राहील, याचा विचार ते करत नाहीयेत. आपल्या देशामध्ये सगळ्यांत जास्त रोजगार निर्मिती लहान कारखान्यांमध्ये होते. म्हणूनच लहान उद्योगांना संरक्षण द्यायला हवं.
तीन
सरकार आपली वित्तीय तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि यामुळे गुंतवणूक कमी होतेय. या ऐवजी महसुलातली तूट कमी करण्यावर आणि गुंतवणूक वाढवण्याकडे लक्ष द्यायला हवं. सरकारने ही तीन धोरणं स्वीकारली तर पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
म्हणूनच मोदींच्या मनात असेल तर ते पुढच्या सहा महिन्यांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बरीच सुधारणा करू शकतात, पण त्यासाठी त्यांना काही मूलभूत बदल करावे लागतील. नोटबंदी, जीएसटी आणि मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याने अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. या सरकारला हे स्वीकारावं लागेल. तरच पुढे कोणतं पाऊल उचललं जाऊ शकतं. सरकारसमोर अनेक आव्हानं आहेत. गेल्या मोदी सरकारचे अर्थमंत्री असणारे अरूण जेटली आता या सरकारमध्ये नाहीत. माजी संरक्षण मंत्री असलेल्या निर्मला सीतारामन यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात आलंय.
नवीन अर्थमंत्र्यांना कितपत जमेल?
मोजक्या दिवसांमध्येच बजेट सादर करण्याची जबाबदारी सीतारामन यांच्या खांद्यावर आलेली आहे. त्या गोष्टी सखोल समजून घेतात असं म्हटलं जातं. पण अर्थशास्त्र ही वेगळी गोष्ट आहे आणि इतक्या कमी कालावधीत त्यांना गोष्टी कितपत समजतील आणि त्या याबाबद्दल काय करू शकतील, याबाबत शंका आहे. असा अंदाज आहे की या अर्थसंकल्पामधून जुनीच धोरणं पुढे रेटली जातील.
लहानसहान बदल केले जातील पण काही ठोस मूलभूत बदल होतील अशी फारशी अपेक्षा नाही. जीएसटीमध्ये पाच स्लॅबच्या ऐवजी तीन स्लॅब करण्यात यावेत किंवा सिंगल रेट करण्यात यावा याविषयी सरकार विचार करतंय. पण ही मूळ समस्या नाही, हे सरकारने समजून घ्यायला हवं. जीएसटी लागू करण्यात आल्याने छोट्या आणि लघु उद्योगांवर कागदी कामकाजाचा भार इतका वाढलाय की ते याखाली दबून गेले आहेत. मोठ्या उद्योगांसाठी इतर राज्यांमध्ये व्यापार करणं सोपं करण्यात आल्याने त्याचाही परिणाम लहान उद्योगांवर होतोय.
लहान उद्योगांना दिलासा देणं हे आता खरंतर महत्त्वाचं आहे, पण सरकार सध्या त्याबाबत काही विचार करताना दिसत नाही. जीएसटीचे दुष्परिणाम सरकारला समजले आहेत, असं वाटतच नाही. त्यामुळे हे दुष्परिणाम दूर करणं ही दूरची गोष्ट आहे.
