महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकार आणि विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले. पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ-मराठवाडा असं काहीसं या वादाचं रूप दिसलं.
ज्या विकास महामंडळांवरून हे भांडण झालं, ते नेमके काय आहेत? ही विकास मंडळं कुणासाठी आहेत आणि ती काय काम करतात? त्यांचा राज्यपालांशी आणि लांबलेल्या 12आमदारांच्या नियुक्त्यांशी काय संबंध? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
राज्यात काही भाग श्रीमंत तर काही गरीब आहेत. गरीब म्हणजे दरडोई उत्पन्न तर कमी आहेच, पण तिथे विकास कामांवर निधी कमी खर्च होतो आणि संधी-नोकऱ्याही कमी मिळतात.
राज्याच्या या मागास भागांचा विकास करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना 1994 साली केली गेली. यासाठीची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम 371 (2) मध्ये आहे.
त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून आणि राज्यपालांच्या पत्राने 1994 साली 3 मंडळं अस्तित्वात आली. मराठवाड्यासाठी एक, विदर्भासाठी एक आणि ऊर्वरित महाराष्ट्रासाठी एक.
या मंडळांमुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जवळपास तीन दशकं उलटली तरी मराठवाडा आणि विदर्भ अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत पिछाडीवर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असत.
अनुशेषाची तक्रार तर पाचवीला पूजलेली. अनुशेष म्हणजे बॅकलॉग. म्हणजे ज्या गोष्टी मिळायला पाहिजे होत्या, पण मिळाल्या नाहीत.
या मंडळांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात. म्हणजे आमदारांपासून ते शहरी आणि ग्रामीण पातळीवरचे लोकप्रतिनधी. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यपाल नेमतात.
सुरुवातीला अनेकांनी या मंडळांचं स्वागत केलं. घटनात्मक तरतूद, वैधानिक दर्जा यामुळे त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात होतं. शिवाय या मंडळांना निधीची शाश्वती होती. एका मंडळाचा निधी कमी करून तो दुसऱ्या मंडळाकडे वळवता येणार नाही अशीही तजवीज असल्याने ती बाजूही सुरक्षित होती.
ही मंडळं स्थापन करण्यामागचा हेतू हा आहे की राज्यात निधी आणि संधी यांचं यथावकाश समप्रमाणात वाटप होईल. याच मंडळांवरून विधिमंडळांच्या पहिल्याच दिवशी खडाजंगी पहायला मिळाली.
विकास महामंडळांवरून आताच खडाजंगी का?
30 एप्रिल 2020 ला विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळांची मुदत संपली. लॉकाडाऊनच्या काळात हे घडलेलं असल्याने त्यांच्यावर नवीन नेमणुका झालेल्या नाहीत, मुदतवाढ मिळालेली नाही.
ही मंडळं राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतात पण त्यासाठीचं निधिवाटप तसंच नियुक्त्या याबाबतीत ते राज्य सरकारच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात.
गेल्या एप्रिलपासून भाजप या मंडळांवरून सरकारवर दबाव आणायचा प्रयत्न करतंय. पण आता सरकारने सांगितंलय की राज्यपालांनी आघाडी सरकारची एक मागणी मंजूर केली की त्यानंतर मग आघाडी सरकार राज्यपालांकडे नियुक्त्यांची यादी पाठवेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा मगच आम्ही मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाबाबतची घोषणा करूत.
अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले, "कॅबिनेटने एक निर्णय घेतलेला आहे. विधानपरिषदेची 12 नावं राज्यपाल महोदयांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. ऐकून घ्या, तुमचं ऐकलं, माझं ऐकून घ्या. अधिवेशन दहा दिवसांचं झालं पाहिजे असं सुधीर मुनगंटीवारजी म्हणाले. दसनंबरी झालं पाहिजे असंही म्हणाले.
"आणखी कुठलाही आकडा घ्या. ज्यादिवशी बारा नावं जाहीर होतील त्यादिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ जाहीर घोषित केलं जाईल," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रक्रियेशी संबंध आहे का?
महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी 12 नावं देऊन आता अनेक महिने लोटलेत पण राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केलेली नाही.
या नियुक्त्या हा राज्यपालांचा अधिकार असला तरी त्या राज्य सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे केल्या जातात. राज्यपालांनी या नेमणुका अडवून धरल्याने आता सरकारराज्यपालांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विकास महामंडळांच्या नियुक्त्या अडवून धरतंय असाच याचा अर्थ घेतला जातोय.
विरोधी पक्षनेत्यांनी आज त्यावरून सरकारवर थेट आरोपही केला.
अजित पवारांच्या निवेदनावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मी दादांचे आभार मानतो की त्यांच्या मनातलं ओठावर आलं. 12 आमदारांकरता विदर्भ-मराठवाड्याला तुम्ही ओलीस ठेवलं आहे."
"किती राजकारण? विदर्भ-मराठवाड्याचं कवच नसतं तर कसं लुटून नेलंय ते आम्ही सभागृहात वारंवार मांडलं आहे. वैधानिक विकास महामंडळं आमच्याकडे होती म्हणून तुम्हाला बजेट पुन्हा मांडावं लागलं होतं. बजेटमध्ये विदर्भ-मराठवाड्याचे पैसे द्यावे लागले होते. ते 12 करतील तर आम्ही हे करू असं कसं? राज्यपाल आणि तुमचा विषय आहे. सभागृहाला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला काय देणंघेणं आहे?" असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
"राज्यपाल हे कुठल्या पक्षाचे आहेत का? त्यांना घटनात्मक अधिकार आहेत. आज तुम्ही जे बोलला आहात, दादा तुम्हाला विनंती आहे की असं बोलू नका. विदर्भ-मराठवाड्यातली जनता माफ करणार नाही. बारा आमदारांकरता तुम्ही मराठवाडा-विदर्भच्या जनतेला ओलीस ठेवणार का?"
"तुम्ही दिलं नाही तर संघर्ष करून मिळवू. ही भीक नाहीये. आम्ही भिकारी नाहीत. आमचं हे हक्काचं आहे, जे तुम्ही नेलं आहे. तेच मागत आहोत. ते घेतल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. तुम्ही वैधानिक विकासमंडळ करू किंवा करू नका. जे संविधानाने दिलेलं आहे, ते आम्ही मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. दादांनी म्हटलेलं आहे त्याचा मी पूर्णपणे निषेध करतो," असं फडणवीस म्हणाले.
'ब्लॅकमेलिंग'चे राजकारण?
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितलं, "अजित पवार थेट उघडपणे असं बोलल्यामुळे विकास मंडळांची प्रक्रिया आणि निधी वाटप राजकारणात अडकल्याचं स्पष्ट झालं. आमदारांची यादी राज्यपाल मंजूर करत नसतील तर आमच्याकडेही पर्याय आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता."
"आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यपालही राजकारण करत असतील पण विकास मंडळं आणि आमदार नियुक्त्यांचा संबंध एकमेकांशी जोडणं हे चुकीचं राजकारण आहे. विकास मंडळांच्या निधीमुळे मराठवाडा, विदर्भात प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प आणि रस्त्यांची कामं होत असतात. विलंब केल्याने प्रकल्प रखडतात शिवाय प्रकल्पांची किंमत वाढते. याचा फटका सामान्य लोकांना बसतो."
"विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसची फार ताकद नाही. पण अशा वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रतिमेला तडाखा बसणार. याचा फटका काँग्रेस आणि शिवसेनेलाही बसू शकतो,"
विकास मंडळांचा किती उपयोग झाला?
या विकास मंडळांचा उद्देश होता राज्यातल्या मागास प्रदेशांना इतर प्रगत प्रदेशांच्या बरोबरीत आणणं.
स्थापनेपासून साधारण 17-18 वर्षांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात ही मंडळं कितपत यशस्वी झाली आहेत हा सुद्धा प्रश्न आहेच.
याबद्दल बोलताना राज्यशास्त्राचे अभ्यासक भारत पाटील म्हणतात, "मंडळं स्थापन झाली पण राज्याच्या मुख्य विकासधोरणाचा आणि या मंडळांच्या धोरणांचा समन्वय आहे का? जर राज्याचे औद्योगिक विकासाचे पट्टे ठाणे, मुंबई, पुणे असेच मर्यादित राहणार असतील तर काय उपयोग?" त्या-त्या प्रदेशात होणाऱ्या शेती तसंच इतर उद्योगधंद्यांना पूरक उपक्रम या मंडळांकडून नीट राबवले जात नाहीत असंही भारत पाटील म्हणाले.
राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल ही मंडळं बदललेल्या काळाशी सुसंगत आहेत का याकडे लक्ष वेधतात. ते म्हणतात, "जागतिकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे 2010 नंतर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून विकासाचं मॉडेल तयार झालंय त्यामुळे सरकारचा गुंतवणुकीचा भर कमी झाला. या मंडळांच्या माध्यमातून सुरुवातीला इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलंही असेल पण तेसुद्धा नागपूर, औरंगाबादसारख्या शहरांच्या भोवतीने झालं. त्यामुळेच काही तज्ज्ञांनी विकासाचं एकक हे प्रादेशिक पातळीवरून तालुका पातळीवर आणण्याचा सल्ला दिलाय."
विदर्भ आणि मराठवाडा वगळता उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच विकास मंडळ आहे. त्यातही प्रादेशिक असमतोलाच्या आणि निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून कुरबुरी सुरूच असतात. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वर्चस्वामुळे उत्तर महाराष्ट्र किंवा कोकणाला न्याय मिळत नाही अशी तक्रार यापूर्वी झालेली आहे.
विधानसभेत अजित पवारांनी कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले असल्याची माहितीही दिली.
सध्यातरी मंडळांचा विषय सरकार आणि राजभवनाच्या राजकारणात अकडलेला दिसतोय.