कोरोना : लोकांची सोशल मीडियावर मुस्कटदाबी करू नका - कोर्टाने केंद्र सरकारला खडसावलं

नागरिकांनी सोशल मीडियावर तक्रार मांडली तर तिला चुकीची माहिती ठरवण्यात येऊ नये, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

ऑक्सिजनचा पुरवठा, औषध उपलब्धता आणि कोव्हिड-19च्या जागतिक साथीबद्दलच्या इतर काही धोरणात्मक बाबींची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत (Suo Moto) त्यावरची सुनावणी आज होत आहे.

नागरिकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यथा मांडली तर ती चुकीची माहिती ठरवता येऊ शकणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. कोणत्याही प्रकारे माहितीची मुस्कटदाबी करू नये, अशा तक्रारींवर कारवाई केल्यास तो कोर्टाचा अवमान समजला जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

आपल्या आजारी आजोबांसाठी ट्विटरवरून मदत मागणाऱ्या तरुणावर अमेठी पोलिसांनी कारवाई केली होती.

शशांक यादव नावाच्या या तरुणाने आजोबांना ऑक्सिजनची गरज असल्याचं ट्वीट करत अभिनेता सोनू सूदकडे मदत मागितली होती.

शशांक यादव यांच्या आजोबांचा नंतर मृत्यू झाला होता.

पण या मुलाच्या आजोबांना कोव्हिड नाही, त्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही असा दावा करत अमेठी पोलिसांनी या तरुणावर पँडेमिक अॅक्टखाली अफवा पसरवण्याचा गुन्हा नोंदवला.

याविषयी ट्वीट करणाऱ्या पत्रकार आरफा खानम यांनाही अमेठी पोलिसांनी ट्वीटरवरूनच अशी ट्वीट्स न करण्याची सूचना केली होती.

पोलिसांनी अशा प्रकारे कारवाई करण्यावर मोठी टीका झाली होती. कोणत्याही प्रकारे माहिती दाबण्यात येऊ नये असं सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत आज म्हटलंय.

सोबतच ऑक्सिजन टँकर्स आणि सिलेंडर्सच्या पुरवठ्यासाठी कोणती पावलं उचलण्यात येत आहेत, केंद्र आणि राज्य सरकार निरक्षर नागरिकांपर्यंत लसीकरण मोहीम नेण्यासाठी काय करत आहे, असे सवालही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले आहेत.

लशींच्या पुरवठ्याबाबतही सुप्रीम कोर्टाने सवाल केले आहेत. 50 टक्के लस राज्यांनी घ्यावी असं केंद्राने म्हटलंय, पण सगळ्या राज्यांना समान लस मिळेल, याची खात्री लस उत्पादक कसे करणार? कोव्हिड-19साठी केंद्र राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाची अंमलबजावणी का करत नाही, समान पुरवठा आणि वितरणासाठी केंद्र 100 टक्के लशी का विकत घेत नाही, असा सवाल जस्टिस चंद्रचूड यांनी उपस्थित केलाय.

18 ते 45 वयोगटातली नेमकी किती लोकसंख्या आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.