कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात 10 जानेवारीपासून दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. जमावबंदी आणि संचारबंदी नेमकं काय असतं?
पण, संचारबंदी म्हणजे काय? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.
भारतातल्या फौजदारी दंडसंहितेतील कलम 144 हे जमावबंदी आणि संचारबंदी विषयी माहिती देतं. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी हे कलम लागू केलं जातं. या कलमाच्या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या हालचालींवर प्रतिबंध येतात.
जमावबंदी आणि संचारबंदी यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "संचारबंदी म्हणजे कुणालाही पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही, तर जमावबंदी म्हणजे तीन किंवा तीनपेक्षा अधिक लोकांना एकत्रितरीत्या बाहेर फिरता येत नाही."
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांनी मराठी विश्वकोशात अधिक सोप्या भाषेत संचारबंदीबाबत माहिती दिलीय.
"दोन गटांत सुरू झालेला हिंसक संघर्ष, जातीय किंवा इतर कारणाने निर्माण झालेला तणाव, यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला वा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यास, जमावबंदीचा किंवा संचारबंदीचा दिलेला हुकूम होय," अशी व्याख्या न्या. चपळगावकरांनी मराठी विश्वकोशात दिलीय.
संचारबंदीचा आदेश देण्याचा अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना असतो.
सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्दिष्टानं नागरिकांनी जमाव केल्यास त्यामुळं सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचतो, असं संचारबंदीचा कायदा मानतो. सभा, मिरवणुका काढण्यासही या कायद्यानुसार बंदी घातली जाते.
मुळातच सार्वजनिक शांतता राखण्याच्या हेतूसाठी संचारबंदी ही सर्वांत प्रभावी समजली जाते. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा होऊ शकते.
संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी येता येत नाही. पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय लोकांना रस्त्यार येता येत नाही.
"सामान्य नागरिकांची संचारबंदीमुळे गैरसोय आणि कुचंबणा होते. म्हणून अशी उपाययोजना कमीत कमी वेळेसाठी करावयाची असते," असं न्या. चपळगावकर मराठी विश्वाकोशातील माहितीत सांगतात.
शिक्षा काय होते?
अॅड. असीम सरोदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपत्तीच्या काळात कुठले निर्णय घ्यायचे, याचे साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 आणि बॉम्बे पोलीस कायदा, 1951 यानुसार सरकारला अधिकचे अधिकार मिळतात. त्यानुसार, सरकार आरोग्य किंवा कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी संचारबंदी लागू करू शकतं. समाजाचं व्यापक हित आणि सार्वजनिक स्वास्थ्यासाठी सरकार अशी पावलं उचलू शकतं.
संचारबंदीचं उल्लंघन केल्यास कोणती शिक्षा केली जाते, याबाबत बोलताना असीम सरोद सांगतात, "संचारबंदीचे नियम मोडल्यास कुठलीही अशी ठोस शिक्षा नाहीय. मात्र, पोलीस समज देऊनही सोडू शकतात, दुसरीकडे नेऊन सोडतात, समजपत्र लिहून देतात किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो."
'संचारबंदी कायद्याच्या दोन बाजू'
सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठीचा हा कायदा असला, तरी या कायद्याच्या दोन बाजू असल्याचं दिल्लीस्थित वकील सरीम नावेद म्हणतात. त्यांनी द वायरवर यासंदर्भातील लेख लिहिलाय.
"या कायद्याच्या अन्य बाजू आहेत. त्या म्हणजे जिल्हाधिकारी हे कलम लावून कोणाही व्यक्तीस एखादी कृती करण्यास प्रतिबंध करू शकतो किंवा एखादी मालमत्ता ताब्यात घेऊन किंवा ती मालमत्ता स्वत:च्या देखरेखीखाली ठेवू शकतो. एखाद्या शहरातील वा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडल्यास किंवा ती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येता 144 कलम लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात," असं सरीम नावेद त्यांच्या लेखात म्हणतात.
