एखाद्याला 'दहशतवादी' ठरवण्याआधी गांभीर्याने विचार करा अशी सूचना दिल्ली हायकोर्टाने दहशतवाद विरोधी कायदा - UAPAच्या दुरुपयोगाविषयी काळजी व्यक्त करताना सरकारला दिली आहे.
असहमती वा मतभेद दाबून टाकण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्यात आल्याचं वाटत असल्याचं कोर्टाने दिल्ली दंगलींविषयीच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटलंय.
'अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंन्शन अॅक्ट' (UAPA) या कठोर कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या तीन विद्यार्थ्यांना कोर्टाने मंगळवारी (15 जून) जामीन दिला. त्यावेळी कोर्टाने हे म्हटलंय.
नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इक्बाल तन्हा या तीन जणींना गेल्यावर्षी दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली UAPA कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांना जामीन देण्यात आला आहे.
त्यांचा जामीन मंजूर करताना कोर्टाने म्हटलं, "घटनात्मक अधिकारांनुसार विरोध करणं आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यातला फरक दाखवणारी रेषा सरकारसाठी काहीशी धूसर झाल्यासारखं वाटतं."
UAPA कायद्यामध्ये 'दहशतवाद' आणि 'दहशत' या शब्दांची व्याख्या कुठेही देण्यात आली नसल्याचं न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती अनुप जयराम बंबानी यांच्या पीठाने म्हटलंय.
कोर्टाने म्हटलंय, "UAPA मध्ये 'दहशतवादी कारवाई' म्हणजे नक्की काय, हे स्पष्ट नाही. आणि 'दहशतवादी कारवाई' चा वापर कोणत्याही अपराधासाठी करता येऊ शकत नाही, विशेषतः अशा कृत्यांसाठी ज्यांची व्याख्या आधीच इतर कायद्यांद्वारे ठरवण्यात आलेली आहे."
"अशा परिस्थितीत कोर्टाने युएपीएच्या कलम 15 मधील 'दहशतवादी कारवाई' संज्ञेचा वापर करताना खबरदारी घ्यावी, नाही तर या अतिशय गंभीर अपराधाचं गांभीर्य संपुष्टात येईल."
हे प्रकरण काय आहे?
पिंजरा तोडच्या कार्यकर्त्या आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) विद्यार्थिनी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि जामिया मिलिया इस्लामियाचे विद्यार्थी आसिफ इक्बाल तन्हा यांना दिल्ली पोलिसांनी गेल्या वर्षी दिल्ली दंगलींचा कट रचण्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती.
ईशान्य दिल्लीमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या दंगल प्रकरणी या दोन विद्यार्थिनींना ताब्यात घेण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांनी आधी त्यांना 23 मे रोजी अटक केली आणि त्यानंतर 29 मे रोजी या दोघींवर युएपीएनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावेळी या दोघी तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीमध्ये होत्या.
19 मे 2020 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने आसिफ इक्बालना UPAP अंतर्गत अटक केली. पण आसिफ आधीपासूनच CAA आणि NRC च्या विरोधातल्या निदर्शन प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका गुन्ह्यासाठी न्यायालयीन कोठडीमध्ये होते.
आसिफ यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना कोर्टाने म्हटलं, "असं वाटतंय की राज्याच्या नजेरत विरोध करण्याचा घटनात्मक अधिकार आणि दहशतवादी कारवाई यांच्यातला फरक करणारी रेषा काहीशी धूसर झालेली आहे."
या तीन विद्यार्थ्यांना जामीन देताना जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल आणि अनुप बंबानी यांच्या पीठाने म्हटलं, "यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप प्राथमिकदृष्ट्या युएपीएच्या कलम 15 (गुन्हेगारी कृत्य), कलम 17 (गुन्हेगारी कारवाईसाठी निधी गोळा करण्याबद्दल शिक्षा) आणि कलम 18 (कट रचण्यासाठीची शिक्षा)च्या योग्य नाही. अशामध्ये युएपीएच्या कलम 43D(5) नुसार जामीन देण्याबाबतचे नियम यांच्यावर लागू होत नाही."
दिल्ली हायकोर्टाने पुढे म्हटलंय, "असहमती दाबण्यासाठी सरकारच्या दृष्टीने घटनात्मक अधिकार आणि दहशतवादी कारवाई याच्यातला फरक अस्पष्ट झालाय असं म्हणणं आम्हाला भाग पडतंय. जर या वृत्तीला प्रोत्साहन मिळालं, तर तो दिवस लोकशाहीच्या दृष्टीने दुःखद असेल."
विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला
2004 साली संसदेने प्रिव्हेंन्शन ऑफ टेररिझम अॅक्ट (पोटा) हटवला. यानंतर युएपीए कायदा आणण्यात आला. यामध्ये 'दहशतवादी कारवाई', 'कट' आणि 'दहशतवादी कारवाई करण्याची तयारी' यासारख्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.
पोटाच्या आधी देशामध्ये टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंन्शन) अॅक्ट (टाडा - TADA) लागू होता. 1995 मध्ये हा कायदा हटवण्यात आला.
मंगळवारी दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं, "ज्याप्रमाणे संसदेने टाडा आणि पोटासाठी व्याख्या ठरवली होती, तशी दहशतवादी कारवाईची व्याख्या ही दहशतवादाची समस्या आधारभूत ठेवून ठरवण्यात यावी."
यासारख्या प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अनेक निर्णयांचा दाखला 'दहशतवादा'चा अर्थ समजवण्यासाठी हायकोर्टाने दिला.
'हितेंद्र विष्णू ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार' या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं, "वाढलेलं अराजक आणि हिंसेमधून दहशतवाद निष्पन्न होतो. फक्त कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यानेच दहशतवादी कारवाया होत नाही. ही अशी कारवाई असायला हवी जी हाताळण्यासाठी कायदा यंत्रणांना साधे कायदे वापरता येणं शक्य नाही."
याच निर्णयादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं, "प्रत्येक दहशतवादी कदाचित गुन्हेगार असेल, पण प्रत्येक गुन्हेगारावर दहशतवाद्याचा शिक्का लावता येणार नाही."
ईशान्य दिल्ली प्रकरणातल्या आरोपी विद्यार्थ्यांना जामीन देताना हायकोर्टाने म्हटलं, "जिथे मोठ्या कायदेशीर दंडाची तरतूद असेल तिथे जास्त गांभीर्य बाळगून सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात."
