महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि काटोलचे राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या नागपूर येथील घरी अंमलबजावणी संचलनालय (ED) चे अधिकारी दाखल झाले आहेत. याआधी नागपुरात सहा उद्योगपतींवर ईडीने छापेमारी केली होती. हे सहा उद्योगपती अनिल देशमुख यांच्या आणि कुटुंबीयांसोबत व्यावसायिक भागिदारीत असल्याचा ईडीला संशय आहे.
दुसरीकडे, एएनआयनं वृत्त दिलंय की, अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी काल (24 जून) ईडीनं डीसीपी राजू भुजबळ यांचा जबाब नोंदवला आहे.
अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. 5 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला. 14 एप्रिलपासून अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशीही सुरू झाली आहे. सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.
दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.
उद्धव ठाकरे सरकार जाहीर खातेवाटप जाहीर झालं तेव्हा गृहमंत्रिपद कुणाला मिळणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. राष्ट्रवादीचे काटोलचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या खाद्यांवर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
एकीकडे अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गजांची फळी राष्ट्रवादीत असताना शरद पवार यांनी गृहमंत्रिपद अनिल देशमुखांकडे दिल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं.
अपक्ष आमदार म्हणून सुरुवात, पहिल्याच टर्ममध्ये युती सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री, मग शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीत प्रवेश, नंतर आघाडीच्या प्रत्येक सरकारमध्ये महत्त्वाचं मंत्रिपद... अशी अनिल देशमुखांची आजवरची कारकीर्द राहिलीय.
मात्र, एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातोय की, गृहमंत्रिपदाच्या रांगेत राष्ट्रवादीतले मातब्बर असताना अनिल देशमुख हे पवारांच्या पसंती कसे ठरले? याच प्रश्नाचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.
गृहमंत्रिपदासाठी पवारांची अनिल देशमुखांना पसंती का?
लोकसत्ताचे नागपूरचे डेप्युटी रेसिडंट एडिटर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "अनिल देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या जवळचे आहेत आणि पटेल हे शरद पवारांच्या विश्वासातले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादीचे मोठे नेतेही पटेलांना काही बोलू शकत नाही, अशी स्थिती आहे."
शिवाय, "अनिल देशमुखे सौम्य स्वभावाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. सगळ्यांशी त्यांचा नीट संवाद होऊ शकतो," असंही गावंडे म्हणतात.
कट्टा न्यूजचे संपादक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "अनिल देशमुख हे शरद पवार यांच्या विश्वासातले आहेत. जसं छगन भुजबळ आहेत. मात्र, एकवेळ भुजबळ स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेऊ शकतात, पण अनिल देशमुख पवारांशी बोलल्याशिवाय निर्णय घेणार नाहीत."
अनिल देशमुख 'सिल्व्हर ओक'च्या मान्यतेनेच निर्णय घेतील. त्यामुळं पवारांचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या नियंत्रण गृहखात्यावर राहील, असंही सूर्यवंशी म्हणतात.
'....म्हणून शरद पवारांनी गृहखातं विश्वासू माणसाकडे ठेवलं असावं'
मात्र, आघाडी सरकारच्या काळातही आर आर पाटील, छगन भुजबळ असो किंवा जयंत पाटील असो, प्रत्येकवेळी शरद पवारांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गृहमंत्रिपद दिलंय.
याबाबत, सूर्यवंशी म्हणतात, "निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा, पोलिसांकडून होणारी रिपोर्टिंग इत्यादी राजकारणासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी गृहखात्यात येतात. एकूणच राज्यावर नियंत्रण ठेवता येतं."
तर देवेंद्र गावंडे म्हणतात, "गृहमंत्रालय हे सगळ्यात महत्त्वाचं खातं आहे. भाजपच्या काळात खूप लोकांवर केसेस झाल्या, भाजपनं गृहमंत्रिपदाचा वापर खूप पद्धतीनं केला, स्थानिक राजकारणात दबाव टाकून आपल्याकडे नेते आणले. खूप आक्रमकतेनं भाजपनं आपलं जाळं विस्तारलं होतं. तसं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात नव्हतं. हे जे काही शरद पवारांना गेल्या पाच वर्षात दिसलं, त्यामुळं पवारांनी गृहखातं विश्वासातल्या माणसाकडे ठेवलं असावं."
शिवाय, "आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. 2004, 2008-09 सारखी राजकीय स्थिती नाही. हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. सरकार बनवताना खूप अडचणीही आल्यात. त्यामुळं हे सरकार टिकवण्याची जबाबदारीही पवारांची आहे आणि हे सांभाळण्यासाठी साधनंही हातात हवीत," असं सूर्यवंशी म्हणतात.
विदर्भात मोठं मंत्रिपद देऊन राष्ट्रवादीला काय फायदा होईल?
त्याचवेळी अनिल देशमुखांच्या रुपानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विदर्भाला झुकतं माप दिलंय. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मंत्रिपदांपैकी सर्वाधिक मंत्रिपदं पश्चिम महाराष्ट्राला दिलेली असली, तरी विदर्भात गृहमंत्रिपदाच्या रुपानं वजनदार खातं देण्यात आलंय.
याबाबत सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात, "विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तितकासा प्रभाव दिसून येत नाही. विदर्भात राष्ट्रवादीच्या खूपच कमी जागा येतात. तो प्रभाव वाढवण्याचाही अनिल देशमुखांना गृहमंत्रिपद देण्यामागे कारण असावं."
"विदर्भात ओबीसीबहुल राजकारण आहे. अनिल देशमुख कुणबी आहेत. त्यामुळं विदर्भात पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सत्तेचा समतोल पवारांनी राखला," असंही सूर्यवंशी म्हणतात.
तर, देवेंद्र गावंडे सांगतात, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा मराठ्यांची रिपब्लिकन पार्टी म्हणूनच ओळखला जातो. विदर्भात मराठा समीकरण मोठं नाही. विदर्भात बहुजनवादी लाईन घ्यावीच लागते."
मात्र, "राष्ट्रवादीनं विदर्भात घराणेशाही जोपासलीय. देशमुख, नाईक, पटेल यापलिकडे पक्ष जात नाही. हे घराणी दुसऱ्या कुणाला पक्षात येऊ देत नाही. त्यामुळं मोठं मंत्रिपद देऊन विदर्भातून राष्ट्रवादीच्या पदरात काही पडेल असं वाटत नाही," असं देवेंद्र गावंडे म्हणतात.
...जेव्हा काँग्रेसनं अनिल देशमुखांची उमेदवारी नाकारली होती
पवारांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असणाऱ्या अनिल देशमुख यांचा जन्म विदर्भातील. नागपूरच्या नरखेड तालुक्यातील वडविहिरा गावात त्यांचा जन्म झाला. ज्या मतदारसंघाचे ते आता आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात, त्या काटोलमध्ये त्यांचं माध्यमिक शिक्षण झालं. पुढं नागपुरातून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.
सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून ते राजकारणात सक्रीय झाले. हे वर्ष होते 1970.
मात्र खऱ्या अर्थानं राजकीय रिंगणात उतरले ते 1992 सालापासून. यावर्षी ते नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जलालखेडा गटातून सदस्य म्हणून निवडून आले. याच काळात ते नरखेड पंचायत समितीचे सभापती झाले. तिथून जुलै 1992 मध्ये ते थेट जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी विराजमान झाले.
याच काळात राज्य सरकारनं जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळं आपल्याभोवती वलय निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आणि नागपूरच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख त्यांनी निर्माण केली.
लोकांचा वाढता पाठिंबा पाहून अनिल देशमुखांनी 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे काटोल मतदारसंघातून उमेदवारी मागितली. मात्र, पक्षानं त्यांना उमेदवारी नाकारली.
मात्र, अनिल देशमुख अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आणि विजयीही झाले.
आमदार झाले आणि थेट मंत्रिपदी
1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या अनिल देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सहभागी झाले. देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदं देण्यात आली.
विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्री असताना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार सुरू केला.
बालेकिल्ला - काटोल
नागपुरातील काटोल मतदारसंघ अनिल देशमुखांच्या बालेकिल्ल्याच्या रुपात पुढे आला. 1999 साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षातील तिश-चाळीशीतले नेते पवारांसोबत नव्या पक्षात आले.
अनिल देशमुख यांनीही पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच झालेल्या 1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून आमदार झाले. पुढे 2004 साली पुन्हा राष्ट्रवादीकडून जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली.
2014 ते 2019 हा काळ वगळल्यास अनिल देशमुख यांच्याकडे कायम मंत्रिपद राहिलंय. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांचीही जबाबदारी देण्यात आली.
अनिल देशमुख यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली मंत्रिपदं
1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य
1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क
2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन
2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम
2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
2014 सालच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून लढलेले (आणि आता काँग्रेसमध्ये परतलेले) आशिष देशमुख यांनी काटोलमधून पराभव केला. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुखांना काटोलमधूनच राष्ट्रवादीनं उमदेवारी दिली आणि ते जिंकले.
अनिल देशमुखांनी मंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांची राज्यभर चर्चा झाली. त्यात शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची त्यांनी केलेली सक्ती असो वा अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासनाचे मंत्री असताना केलेली गुटखाबंदी असो. शिवाय, देशमुख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच मुंबईतील सात किलोमीटरचा वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाला होता.
