एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि शिवसेनेचे दोन गट झाले. दावे-प्रतिदावे झाले. वाद कोर्टात आणि निवडणूक आयोगात गेला. आता उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाव देण्यात आलं आणि शिंदे यांच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना.
पण हा वाद अद्यापही थांबलेला नाही कारण अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी हे शिवसेनेचं चिन्हं गोठवण्यात आलं आहे. खरी शिवसेना कुणाची हा वाद अद्याप संपलेला नाही. शिवसेना कुणाची हे ठरवण्यासाठी कुणाच्या बाजूने सर्वाधिक शिवसेना पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी आहेत हे निवडणूक आयोग तपासणार आहे.
शिंदे गटाकडे लोकप्रतिनिधी अधिक आहेत हे तर उघडच आहे पण उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अद्यापही शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, असं म्हटलं जात आहे. ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्रं मागितले आणि हीच प्रतिज्ञापत्रं आता वादाचा मुद्दा बनली आहे.
ठाकरे विरुध्द शिंदे वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरू आहे. यात प्रतिज्ञापत्रांची भूमिका दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाची आहे.
मुंबई पोलिसांनी वांद्रे परिसरातून 4500 पेक्षा जास्त प्रतिज्ञापत्र जप्त केली आहेत. या प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून क्राइमब्रांचने चौकशी सुरू केलीये.
ठाकरे गटाने खोटी प्रतिज्ञापत्रं तयार केली असा आरोप शिंदे गटाचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी आरोप केला आहे.
तर ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी हे आरोप धुडकावून लावले आहेत. त्या म्हणाल्या, "आम्ही अशा आरोपांना घाबरत नाही. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊ दे."
ही जप्त केलेली प्रतिज्ञापत्रं काय आहेत, यांचं महत्त्व काय, आणि हे प्रकरण नेमकं काय आहे याची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
प्रतिज्ञापत्रं केव्हा आणि कुठे जप्त करण्यात आली?
मुंबई पोलिसांनी 8 ऑक्टोबरला वांद्रे परिसरात धाड मारली. यात 4500 पेक्षा जास्त प्रतिज्ञापत्रं जप्त केली गेली.
या प्रकरणी निर्मलनगर पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर याची चौकशी क्राइम ब्रांचला देण्यात आलीये.
या प्रकरणात संजय कदम नावाच्या व्यक्तीने गुन्हा दाखल केला आहे. FIR मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, "ते वांद्रे कोर्ट परिसरात कामासाठी गेले असताना त्यांनी दोन नोटरी करणाऱ्यांना पाहिलं. त्यांच्याकडे प्रतिज्ञापत्रांचे गठ्ठे होते."
तक्रारीत ते पुढे सांगतात, "स्टॅम्प पेपरवर सह्या होत्या. आधारकार्ड आणि फोटो यावर लावण्यात आला होता." आणि नोटरी करणारे यावर शिक्का मारून सही करत होते.
तक्रारदाराचा दावा आहे की सतत दोन दिवस ते या गोष्टी पहात होते. पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR नुसार हा गुन्हा 23 सप्टेंबरपासून सुरू होता.
पोलिसांचं म्हणणं काय?
नाव न घेण्याच्या अटीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाले, "जप्त करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्रं अनेकांच्या नावावर आहेत. आम्ही या लोकांना चौकशीसाठी बोलावणार आहोत. त्यांना या प्रतिज्ञापत्रांबाबत काही माहिती आहे का हे जाणून घेतलं जाईल."
ही प्रतिज्ञापत्रं खोटी किंवा बनावट आहेत का? याबाबत तपासणी केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या प्रकरणाबाबत राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कुठेही बोगसगिरी होत असेल शिक्के मारले जात असतील तर पोलीस कारवाई करतील."
नोटरी करताना लोकांनी उपस्थित राहाणं गरजेचं आहे?
नोटरी करताना प्रतिज्ञापत्रं करणाऱ्यांना हजर रहावं लागतं का? हायकोर्टाचे वकील नवीन चोमल म्हणाले, "नोटरी करताना पक्षकाराला हजर राहावं लागतं. नोटरीच्या समक्ष सही करावी लागते."
पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रं जप्त केल्यानंतर शिंदे गट आक्रमक झाला.
पण पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR मध्ये कुठेही उद्धव ठाकरे गटाच्या समर्थनार्थ ही प्रतिज्ञापत्र असल्याचं लिहिण्यात आलेलं नाहीये.
रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिज्ञापत्रांबाबत चौकशी केली जाईल अशी माहिती नेत्यांना दिली.
शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे म्हणतात, "नोटरी करणारे वकील फरार झालेत."
"हा घोटाळा 10 कोटी रुपयांहून अधिक मोठा आहे. शिल्लक सेनेने निवडणूक आयोगाकडे बनावट प्रतिज्ञापत्रे सादर केली," म्हात्रे म्हणाल्या.
आम्ही आरोपांना घाबरत नाही- ठाकरे गट
खोटी प्रतिज्ञापत्रं सादर केल्याच्या शिंदे गटाच्या आरोपांना ठाकरे गटाने प्रत्युत्तर दिलंय.
ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे म्हणाल्या, "प्रतिज्ञापत्रांची मुंबई पोलीस चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी याची तपासणी केली पाहिजे. आम्ही अशा आरोपांना घाबरत नाही."
शिवसेनेला संपवण्याचे सातत्याने प्रयत्न शिंदे गटाकडून केल्याचा आरोप आमदार मनिषा कायंदे यांनी केलाय.
निवडणूक आयोगात प्रतिज्ञापत्रांची भूमिका निर्णायक?
शिवसेना कोणाची? ठाकरे विरुद्ध शिंदे हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगात आहेत. निवडणूक आयोगाने धनुष्य-बाण चिन्ह गोठवलं. तर शिनसेना नाव वापरता येणार नाही असा निर्णय दिला.
ठाकरे गटाचा दावा आहे की त्यांच्यासोबत 15 आमदार आहेत आणि बहुतांश पदाधिकारी त्यांच्यासोबत आहेत.
शिंदे गटाला समर्थन दिलेल्या आमदारांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
ठाकरे गटानुसार त्यांच्याकडे 12 विधानपरिषद सदस्य, तर शिंदे यांच्याकडे 0 आहेत. लोकसभेत 7 खासदारांचं समर्थन आणि तीन राज्ससभा सदस्य आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे 234 पैकी 160 सदस्य आमच्यासोबत आहेत. पक्षाच्या 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचं समर्थन आमच्याकडे आहे तर शिंदे गटाकडे फक्त 1.60 लाख लोकांचे समर्थन आहे, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.
याउलट शिंदे गटाने 1.60 हजार प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यांच्याकडे 40 आमदार आणि 12 खासदार असल्याचा दावा केला आहे.
शिवसेना कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आपल्यासोबत आहेत. हे सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही गटाकडून प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्यात येत आहेत. ही प्रतिज्ञापत्रं नक्कीच निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.