'NRCच्या पहिल्या यादीत बायकोचं नाव नव्हतं, आता तर कुटुंबातल्या कुणाचंच नाही'

- प्रियंका दुबे

35 वर्षांच्या अब्दुल हलीम मजूमदार यांच्या हातात एक कागदाचा तुकडा आहे. ते अस्वस्थपणे उभे आहेत. त्यांच्या घरातल्या चार जणांची नावं NRC अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता यादीत नाही.

आसाममध्ये शनिवारी NRCची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. आसाममधल्या कामरूप जिल्ह्यातील टुकडापाडा इथल्या NRC केंद्रावर लोकांना अब्दुल यांची अडचण समजली आहे. त्यांचं मनोधैर्य उंचावण्याचा इथल्या लोकांचा प्रयत्न आहे.

शनिवारपासून अब्दुल यांना भीती वाटत होती. आपली नावं NRC यादीत असतील का, याविषयी त्यांच्या मनात साशंकता होतीच.

"डिसेंबर 2017 आणि जुलै 2018मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या NRC यादीत माझ्या घरच्यांची नावं होती. केवळ माझ्या बायकोचं नाव नव्हतं. तिच्या नावासंदर्भात त्यांना काही गोष्टी हव्या होत्या. म्हणून आम्ही आवश्यक कागदपत्रं जमा केली," असं अब्दुल यांनी सांगितलं.

"आज सकाळी जागा झालो तेव्हा मी अस्वस्थ होतो, व्यथित होतो आणि घाबरलेलाही. माझ्या बायकोचं नाव यादीत असेल का, या काळजीने मला घेरलं होतं. माझ्या आणि मुलांच्या नावाबाबतीत काही समस्या नव्हती. आता माझ्या हातात NRC रिजेक्शनचं पत्र आहे. मी आता काय करू हेच समजत नाहीये," हे सांगतानाही त्यांचा आवाज कातर होत होता.

आसाममध्ये शनिवारी सकाळी दहा वाजता NRCची नवी यादी प्रकाशित झाली. अर्जदारांनी सकाळपासूनच केंद्राबाहेर जमू लागले होते. जेणेकरून यादी जाहीर झाल्यावर त्यात नाव आहे की नाही हे समजू शकेल.

60 वर्षीय मोहम्मद खादिम खूश आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सहाजणांची नावं NRCमध्ये आहेत. यासंदर्भातील कागदपत्रं दाखवताना ते म्हणाले, खूप कालावधीनंतर मी सुटकेचा निःश्वास सोडू शकतो.

मात्र सगळ्यांचं नशीब खादिम अली यांच्यासारखं नाही. NRCच्या अंतिम यादीत NRCच्या अंतिम यादीत 19 लाख लोकांची नावं नाहीत.

20 वर्षीय मोईन अल हक यांचं नाव यादीत नाही. टुकडापाडा केंद्राबाहेर त्यांच्याशी बोलणं झालं. तेही हातात कागदपत्रं घेऊन उभे होते. चेहऱ्यावरचा घाम आणि डोळ्यातले अश्रू टिपत ते म्हणाले, "माझ्या कुटुंबातील सहाही माणसांचं नाव यादीत नाही."

ज्यांचं नाव NRCमध्ये नाही, ते पुढच्या 120 दिवसात परराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल (FT)कडे अर्ज सादर करू शकतात. ही माहिती अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. यादीत नाव समाविष्ट नसलेल्या लोकांना सरकारतर्फे कायदेशीर मदत पुरवण्यात येईल, याबद्दलही त्यांना कल्पना नाही. ही मदत जिल्हा विधिसहाय्य प्राधिकरणाकडून करण्यात येईल.

मोईनुल हक यांच्याजवळ अन्सार अली उभे आहेत. अन्सार यांच्या पत्नी रबिया खातून यांचं नाव NRCमध्ये नाही. आता पुढे काय करायचं हे अन्सार यांन माहिती नाही. सरकारच्या कोणत्या खात्याकडे खेटे मारायचे याबद्दलही याची त्यांना जाणीव नाही.

FTकडे अर्ज करू शकतात, असं मी सांगितल्यावर ते म्हणाले "याबद्दल मी कधीच ऐकलं नाही. तिथे अर्ज कसा करायचा आणि कुणाशी बोलायचं," हेही माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ज्या लोकांचं नाव NRCमध्ये नाही त्यांना सरकारकडून मदत पुरवली जाणार आहे, मात्र याची माहिती अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. FTबद्दल तर अतिशय तुटपुंजी माहिती आहे.

आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. लोकांनी अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्वास ठेऊ नये, असं आवाहन सरकारने केलं आहे. तूर्तास राज्यात हिंसाचाराच्या घटनेची नोंद नाही.

पोलीस सोशल मीडियावरील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेऊन आहेत, असं आसामचे पोलीस महासंचालक कुलधर सैकिया यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरवणाऱ्यांना, द्वेषमय मेसेज पाठवणाऱ्यांना तसंच धार्मिक गोष्टींबाबत आक्षेपार्ह भाषेत पोस्ट करणाऱ्यांना सोडलं जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

परराष्ट्रीय ट्रिब्यूनलतर्फे यादीत नसलेल्या नागरिकांना विदेशी घोषित केलं जात नाही, तोपर्यंत त्यांना विदेशी मानलं जाणार नाही आणि त्यांना अटकही केली जाणार नाही, असं आसामच्या गृह विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

ज्या लोकांची नावं यादीत नाहीत, त्यांना ट्रिब्यूनलकडे अर्ज सादर करण्यासाठीचा अवधी 60 दिवसांवरून 120 दिवस करण्यात आला आहे. ट्रिब्यूनलच्या निर्णयाने ते संतुष्ट नसतील तर ते देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करू शकतात.

अब्दुल हलीम यासारख्या व्यक्तींसाठी NRCमधून बाहेर जाणं, हे कागदावरून नागरिकत्व गमावण्यापेक्षा कैकपटींनी जास्त आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर दु:ख स्पष्टपणे दिसतं. कसंबसं धैर्य एकवटून ते बोलले.

"माझा जन्म आसाममध्ये झाला आहे. माझ्या वडिलांचा जन्मही इथलाच आहे. माझ्या मुलांचा जन्मही आसाममध्येच झाला आहे. मी बँकेत काम करतो. माझी मुलं शिक्षण घेत आहेत. त्यांचं भवितव्य चांगलं असावं, यासाठी माझ्या डोक्यात विचार सुरू असतात. मात्र आता आम्हाला मोठी कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे.

"मी आता खूपच अस्वस्थ आहे, मात्र मी आशा सोडलेली नाही. आम्ही विदेशी ट्रिब्यूनलकडे दाद मागू. आमची नावं यादीत असतील, असा मला विश्वास आहे, कारण आम्ही इथलेच आहोत. आम्ही कुठे जाणार?"