शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत आयोजित ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये हिंसाचाराची घटना घडली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी सरकारमार्फत सुरू असून ते दोषींवर कठोर कारवाई करतील, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यावेळी म्हणालेत. पण याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर त्याचं म्हणणं मांडण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांची एकत्रितरित्या सुनावणी घेण्यात आली.
एका याचिकेत या घटनेची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. पण ही मागणीसुद्धा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वप्रथम संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जाऊन तक्रार दाखल करावी, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
याप्रकरणी याचिका दाखल करणारे वकील विशाल तिवारी यांनी आपलं म्हणणं यावेळी कोर्टासमोर मांडलं.
25 जानेवारीपर्यंत आंदोलन शांततापूर्वक सुरू होतं. पण 26 जानेवारीला जे घडलं ते दुर्दैवी होतं, असं तिवारी म्हणाले.
याची चौकशी सरकार करत असल्याने तिवारी ही याचिका मागे घेऊ शकतात, असं सरन्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटलं. तसंच यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मनोहरलाल शर्मा यांची दाखल केलेली याचिकाही रद्द केली आहे.
