शेतकरी आंदोलन: 'सरकारचा शेतकऱ्यांबद्दल दृष्टिकोन असंवेदनशील आणि अहंकाराचा'- सोनिया गांधी

आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दलच्या केंद्र सरकारच्या असंवेदनशील वागण्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी टीका केलीय. त्या म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांसोबतच्या आतापर्यंतच्या चर्चेदरम्यानच्या सरकारच्या वागण्यातून धक्कादायक असंवेदनशीलता आणि अहंकार दिसतो."

काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीदरम्यान सोनिया गांधींनी हे वक्तव्य केलंय. आर्थिक बाबींवरूनही त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, "सरकारला खासगीकरणाच्या भीतीने झपाटलंय."

पत्रकार अर्णब गोस्वामींच्या लीक झालेल्या व्हॉट्सअॅप चॅटविषयी त्या म्हणाल्या, "राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी पूर्णपणे तडजोड करण्यात आली. दुसऱ्यांना देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची सर्टिफिकेट्स देणारे लोकच आता पूर्णपणे उघडे पडले आहेत."

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा चर्चा होणार, तोडग्याकडे सर्वांचे लक्ष

शेतकरी कायद्यांना दीड वर्षांच्या स्थगितीचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारल्यानंतर आज पुन्हा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर काही तोडगा निघेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज 11व्या फेरीतली चर्चा दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यास आपण कृषी कायदे 18 महिन्यांसाठी स्थगित करू असा प्रस्ताव चर्चेच्या 10व्या गुरुवारी (21 जानेवारी) संध्याकाळी संयुक्त किसान मोर्चाने हा प्रस्ताव फेटाळला.

कृषी कायदे परत घेण्याच्या निर्णयाशिवाय इतर कोणताही निर्णय आपण स्वीकारणार नसल्याचं या संघटनेने म्हटलंय. शेतकरी नेते जोगिंदर सिंह उगराहां यांनी सांगितलं, "हे कायदे मागे घेणं, हमीभावाचा कायदेशीर अधिकार मिळवणं हेच आमचं उद्दिष्टं असल्याचं आम्ही पुढच्या चर्चेमध्ये सरकारला सांगणार आहोत."

सगळ्या शेतकऱ्यांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यानंतर भारतीय किसान युनियनच्या जगजीर सिंह डल्लेवाल यांनी सांगितलं, "अजून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आमची चर्चा सुरू आहे."

शेती कायद्यांना स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला

शेती कायद्यांना सशर्त स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी (21 जानेवारी) फेटाळला.

तिन्ही कायदे रद्द करावेत, तसंच किमान आधारभूत मूल्यास कायद्याचं संरक्षण द्यावं, या दोन मागण्यांशिवाय कोणत्याही पर्यायावर तडजोड न करण्याचा निर्णय एकमतानं घेण्यात आल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं.

विज्ञान भवनात बुधवारी (20 जानेवारी) झालेल्या दहाव्या बैठकीत केंद्र सरकारनं नमते घेत कृषी कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता.

मात्र, नव्या तीन कृषी कायद्यां संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्याची अटही केंद्रानं घातली. या प्रस्तावावर सर्वसंमतीने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असं शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना बैठकीत सांगितलं होतं.

शेतकरी आंदोलनाबद्दल शरद पवार काय म्हणाले?

राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत आहे असं शरद पवार यांनी कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला महाराष्ट्रातून ताकद देणार अशी ग्वाही शरद पवार यांनी दिली.

आपली भूमिका स्पष्ट करताना शरद पवार म्हणाले, "प्रमुख मागण्या मान्य होत नसल्याने दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याबाबत केंद्राने समिती नेमली असली तरी ज्यांचा केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे, असे नेते या समितीत आहेत."

"त्यामुळे विधेयकाला पाठिंबा असलेल्या नेत्यांबरोबर कसली चर्चा करायची म्हणत शेतकऱ्यांनी चर्चा टाळली आहे. आता शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी देशभरातील लोकांना एकत्रित करण्याची मोहीम सुरू आहे. राज्यातही याबाबत सोमवारी बैठक घेण्यात येणार आहे.

"ज्यांचा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा आहे, त्या सर्व घटकांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर दिल्लीत जाऊन शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे जाहीर करण्यात येईल," असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.