'सरकारला नागरिकांच्या खासगीपणाचं महत्त्व चांगल्याप्रकारे कळतं' - रवीशंकर प्रसाद

केंद्र सरकारनं नव्या आयटी नियमांवर होत असलेल्या वादावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. सरकारला नागरिकांच्या खासगीकरणाचं महत्त्व चांगल्याप्रकारे माहिती आहे आणि त्याचा आदरही सरकार करतं, असं माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलं, "ज्या मेसेजेसमुळे पुढे गुन्हे झालेले पाहायला मिळतात, अशा मेसेजच्या निर्मितीचं मूळ शोधणं हा या नियमांचा एकमेव हेतू आहे."

"नवे नियम केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. सरकार लोकांची टीका आणि त्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचा स्वागत करतं. हे नियम सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या सामान्य जनतेला सक्षम करण्यासाठी आहे," असंही ते म्हणाले.

नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार निवारण व्यवस्था तयार करावी लागेल, तसंच या तक्रारींचं निवारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याचं नावही सार्वजनिक करावं लागेल.

हा अधिकारी 24 तासांत तक्रारीची नोंदणी करेल आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करेल.

सोशल मीडिया कंपन्यांना एक मुख्य तक्रार अधिकारी, क्षेत्रीय तक्रार अधिकारी आणि स्थानिक तक्रार अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल आणि हे सगळे अधिकारी भारतातच राहतील.

तक्रारींसंदर्भातला अहवालही त्यांना दर महिन्याला जारी करावा लागेल. पण, सोशल मीडिया कंपन्यांनी याला विरोध केला आहे.

व्हॉट्सअपनं भारत सरकारच्या या नियमांना न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या नव्या नियमांमुळे नागरिकांच्या खासगीकरणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं, असा कंपनीचा दावा आहे.

सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते?

पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर.

सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार.

सोशल मीडियावरच्या माहितीची तीन स्तरीय तपासणी.

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार

या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. तक्रारींबाबत 24 तासांत कारवाई होणं अपेक्षित.

महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील.

सोशल मीडिया कंपन्यांना फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, ते सांगावं लागेल.

हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावं लागेल.

तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल.

केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही काही नियम जाहीर केले होते.