"बांगलादेशातून जवळपास 2 कोटी लोक भारतात आले आहेत, पाकिस्तानातून किती आलेत कल्पना नाही. आम्ही हिंदू मात्र बेसावध आहोत. आम्ही दंगल झाली की हिंदू होतो," असं वक्तव्य मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी केलं आहे. पण, खरंच भारतातील बांगलादेशींची संख्या 2 कोटी इतकी आहे का?
पण, राज ठाकरे यांनी सांगितलेला आकडा संसदेत केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या आकड्यांशी जुळत नाही.
भारत सरकारला याविषयी बुधवारी राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. भाजपचे उत्तर प्रदेशचे खासदार अनिल अग्रवाल यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
त्यांनी विचारलं, देशात बांगलादेशी आणि नेपाळी लोकांसहित बेकायदेशीर प्रवाशांची संख्या वाढली आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर हो असेल, तर गेल्या 3 वर्षांमध्ये देशात ठराविक काळापेक्षा अधिक वेळ अथवा बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्यांची राज्यानुसार संख्या किती आहे?
केंद्र सरकारचं अधिकृत उत्तर काय?
या प्रश्नाचं उत्तर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलं.
त्यांनी म्हटलं, "गेल्या 3 वर्षांत भारतात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या जवळपास 1 लाख 10 हजार इतकी आहे. हे बांगलादेशी नागरिक व्हिसा घेऊन भारतात आले होते, पण व्हिसाची तारीख संपल्यानंतरही ते भारतात बेकायदेशीररित्या राहत आहेत."
सरकारनं हेसुद्धा म्हटलं की, "बेकायदेशीर प्रवाशी चोरून देशात प्रवेश करतात. बांगलादेशी नागरिकांसहित अशाप्रकारे बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना ओळखणं आणि त्यांनी डिटेन करणं, ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. हे प्रवासी चोरून प्रवेश करतात, त्यामुळे देशातल्या वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या एकत्रित करणं कठीण काम आहे. पण, सध्या उपलब्ध असलेल्या आकड्यानुसार ही संख्या 1 लाख 10 हजार इतकी आहे."
पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मते, भारतात 2 कोटी घुसखोर मुसलमान आहेत, यातील 1 कोटी पश्चिम बंगालमध्ये आहे.
सरकारनं संसदेत लेखी उत्तरात सांगितलं की, जवळपास 4 हजार बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करताना पकडण्यात आलं आहे. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर या नागरिकांना पकडण्यात आल्यानंतर त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्यात आलं आहे.
राज ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांवर वेगवेगळी वक्तव्यं केली आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2014पूर्वी भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात 2017, 2018, 2019ची आकडेवारी जाहीर केली होती.
व्हिसा संपल्यावर राहणाऱ्यांची संख्या किती?
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2017मध्ये भारतात कायदेशीररीत्या आलेल्या आणि व्हिसा संपल्यानंतरही भारतात राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या जवळपास 26 हजार होती.
2018मध्ये ही संख्या 50 हजारावर पोहोचली. 2019मध्ये यात कमी हून ती 35 हजार झाली.
नित्यानंद राय यांनी हेसुद्धा सांगितलं की, "बांगलादेशातून बेकायदेशीररीत्या भारतात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे."
यासंबंधीच्या सर्वाधिक घटना पश्चिम बंगालमध्ये झाल्या आहेत. 2017मध्ये भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर 1175 जणांना पकडण्यात आलं होतं. 2018मध्ये 1118, तर 2019मध्ये 1351 जणांना पकडण्यात आलं होतं.
82 टक्के जणांना पश्चिम बंगालच्या सीमेवर पकडण्यात आलं. आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरामध्ये याप्रकारे प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना पकडण्यात आलं आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविषयी संसदेतील चर्चेदरम्यान गृह मंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं, "बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येत 20 टक्के घट झाली आहे. कुठे गेले हे लोक? एक तर त्यांना मारण्यात आलं किंवा त्यांचं धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं किंवा शरणार्थी होऊन धर्म आणि सन्मानाच्या रक्षणासाठी ते भारतात आले."