- सरोज सिंह
अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर ज्या वेगानं तालिबाननं कब्जा केला, त्याचा अंदाज ना इतर देशांना आला होता, ना अफगाणिस्तानच्या सरकारला.
तसा अंदाज असता, तर देशाला व्हीडिओद्वारे संबोधित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी देश सोडून गेले नसते किंवा अमेरिका त्यांचा दूतावास बंद करून तातडीनं त्यांच्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्यासाठी धडपडली नसती.
अशा घडामोडींमध्ये घनी सरकार आणि अमेरिका यांना मित्र मानणारा भारत अजूनही स्वत:ला विचित्र स्थितीत पाहतंय.
एकीकडे चीन आणि पाकिस्तान हे दोन देश तालिबानसोबतची त्यांच्या मैत्रीनुसार काबुलमधील घडामोडींबाबत काहीसे आश्वस्त दिसतायेत, तर त्याचवेळी भारत आपल्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्याची धडपड करत आहे.
तालिबानला भारतानं अधिकृतरीत्या कधीच मान्यता दिली नाही. मात्र, याच वर्षी जूनमध्ये दोन्ही देशातील 'बॅकचॅनल चर्चे'च्या बातम्या भारतीय माध्यमांमध्ये दिसल्या. भारत सरकारनं 'वेगवेगळ्या स्टेकहोल्डर'शी चर्चा केल्याचं सांगत प्रकरण वाढण्यापासून रोखलं जाऊ शकेल.
मात्र, तेव्हा कुणाला माहित आहे की, दोन महिन्यातच एवढ्या वेगानं सारा बदल होईल. काबूलमधील आताच्या स्थितीत भारत आपलं तेच धोरण अवलंबेल? हाच आजच्या घडीला सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
तालिबान आणि भारताचे संबंध कसे आहेत?
भारत आणि तालिबानमध्ये अद्याप थेट चर्चा न होण्याचं कारण म्हणजे, अफगाणिस्तानात भारतीय मोहिमांवर झालेल्या हल्ल्यांना भारत तालिबानला जबाबदार मानतं.
1999 साली IC-814 विमानाच्या अपहरणाची घटना आणि त्याबदल्यात जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर आणि शेख अहमद उमर सईदला सोडण्याची घटना अजूनही ताजी आहे.
भारताचं तालिबानसोबत चर्चा करण्याचं आणखी एक सर्वात मोठं कारण आहे की, अफगाण सरकारसोबतच्या भारताच्या नात्यात वितुष्ट आलं असतं. भारत-अफगाणिस्तानमधील संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या चांगले राहिले आहेत. मात्र, आता स्थिती बदललीय.
सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींनंतर भारताचं पाऊल काय असेल? यावर भारत सरकारकडून अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.
वास्तव आहे आहे की, गेल्या काही वर्षात भारत सरकारनं अफगाणिस्तानातील पुनर्निर्माणाशी संबंधित योजनांमध्ये जवळपास तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केलीय. संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत आणि धरणं बनवण्यापर्यंत अनेक योजनांमध्ये शेकडो भारतीय लोक काम करतायेत.
अफगाणिस्तानात जवळपास 1700 भारतीय राहतात. गेल्या काही दिवसात अनेकजण अफगाणिस्तान सोडून मायदेशी परतले. त्याचसोबत, 15 ऑगस्ट रोजी 130 भारतीयांना घेऊन एअर इंडियाचं विमान अफगाणिस्तानातून भारतात आलं.
काबूल विमानतळावरील सर्व कमर्शियल फ्लाईट्स रद्द करण्यात आल्याचं त्त आहे.
भारत पुढे काय करेल?
डॉ. शांति मॅरियट डिसूजा या कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीमध्ये प्रोफेसर आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये त्यांनी काम केलं आहे आणि पीएचडीही केली आहे.
बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणतात, "भारतानं हे वास्तव स्वीकारलं पाहिजे की, तालिबाननं काबूलवर कब्जा केला आहे आणि लवकरच ते अफगाणिस्तानची सत्ता सांभाळणार आहेत. अशा स्थितीत भारताकडे दोन मार्ग आहेत, एकतर भारत-अफगाणिस्तान संबंध कायम ठेवायचे किंवा सर्वकाही थांबवून 90 च्या दशकातील भूमिकेत परतायचं. भारतानं यातला दुसरा मार्ग अवलंबला तर गेल्या दोन दशकात भारतानं तिथं जे काही काम केलंय, ते सर्व संपून जाईल."
डॉ. डिसूजा म्हणतात की, "मला वाटतं की, भारतानं पहिलं पाऊल म्हणजे मधला मार्ग निवडावा आणि तालिबानसोबत चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी भारत आतापर्यंत जे करत आलाय, ते (सांकेतिक किंवा किमान पातळीवर) पुढे नियमित सुरू राहू शकेल."
अफगाणिस्तानातून भारतीयांना घाईघाईनं बाहेर काढण्याचा निर्णय पुढे जाऊन फायद्याचा ठरणार नाही, असंही डॉ. डिसूजा सांगतात.
त्या पुढे म्हणतात, "15 ऑगस्टपूर्वीपर्यंत मानलं जात होतं की, अंतरिम सरकार अफगाणिस्तानात सत्ता मिळवू शकते. मात्र, रविवारनंतर तिथली स्थिती पूर्णपणे बदललीय. तालिबानच्या मार्गात कुठलाच अडथळा दिसला नाही. 1990 साली जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता होती आणि भारताने आपले दूतावास बंद केले होते, त्यानंतर भारतानं कंदहार विमान अपहरणाची घटना अनुभवली होती. भारतविरोधी गटांचा विस्तारही भारतानं पाहिलाय. 2011 साली भारताने अफगाणिस्तानसोबत स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करार केला होता. या करारानुसार, कुठल्याही स्थितीत अफगाणिस्तानला समर्थन देण्याचं वचन भारतानं दिलं होतं."
तालिबानच्या भूमिकेत बदल?
खरंतर गेल्या काही दिवसात तालिबानकडून भारतविरोधी कुठलंच वक्तव्य समोर आलं नाहीय. तालिबाननं अफगाणिस्तानच्या विकासातील भारताच्या भूमिकेलाही चूक म्हटलं नाहीय.
तालिबानमध्ये एक गट असाही आहे, जो भारताप्रति सहकार्याची भूमिका ठेवण्याच्या बाजूनं आहे.
जेव्हा पाकिस्ताननं कलम 370 चा मुद्दा काश्मीरशी जोडला, तेव्हा तालिबाननं म्हटलं की, त्यांना याची पर्वा नाहीय की, भारत काश्मीरमध्ये काय करतंय.
काबूलवर कब्जा केल्यानंतर आतापर्यंत कुठल्याही रक्तपाताची घटना समोर आली नाहीय.
मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याबाबत काळजी व्यक्त केली जातेयती, तालिबानचं सरकार आल्यानंतर अफगाणिस्तानात महिलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल.
मात्र, बीबीसीशी बोलताना तालिबानच्या प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं की, महिलांना शिक्षण आणि काम करण्यास परवानगी असेल.
तालिबान 2.0 हे तालिबान 1.0 पेक्षा थोडा वेगळा असेल हे आजच्या घडीला काही प्रमाणात शक्य आहे. मात्र, तालिबानने चेहरा बदलला आहे की केवळ आरसा, याबाबत जाणकारांमध्येही दुमत आढळून येतं.
भारत तालिबानबाबत कधी भूमिका घेईल?
प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत नवी दिल्लीतल्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रणनितीविषयी कार्यक्रमाचे प्रमुख आहेत.
प्रो. पंत यांच्या मते, "आपल्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून सुरक्षित बाहेर काढणं याला भारताचं आता प्राधान्य असेल. त्यानंतर, येणाऱ्या दिवसात तालिबानची भूमिका काय आहे, ते भारत पाहील. जगातील इतर देश तालिबानला कधी आणि कशी मान्यता देतात आणि तालिबान जागतिक स्तरावर आपली जागा कशी बनवतं?
पंत सांगतात, "भारत तालिबानशी तेव्हाच चर्चा सुरू करू शकतं, जेव्हा तालिबानही चर्चेसाठी तयार असेल. तालिबानची माध्यमातील भूमिका आणि प्रत्यक्षातील कृती यात फरक नसेल तेव्हाच भारत चर्चा करेल. तालिबान भलेही आता म्हणत असेल की, कुणाचाच बदला घेणार नाही, कुणालाच मारणार नाही, मात्र ज्या प्रांतात रविवारी पहिल्या तालिबाननं कब्जा केला, त्यावरून दिसतंय की, त्यांच्या बोलण्या आणि वागण्यात फरक आहे. आता प्रत्यक्षात त्यांचं जुनं रूपच कायम राहील."
प्रो. पंत म्हणतात, "मीडियातील चर्चा यासाठी म्हटलं जातंय, कारण तालिबानला आता जागतिक स्तरावर स्वीकारार्हता हवीय. काही दिवसांपूर्वी तालिबानचे प्रतिनिधी चीनला गेले होते. तिथे त्यांना जागतिक स्तरावर कसं असायला हवं, याचे सल्ले मिळाले असतील. मात्र, ब्रिटन, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देश तालिबानच्या सुरुवातीच्या संकेतांबाबत उत्साही दिसत नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षांना ज्याप्रकारे अफगाणिस्तानच्या स्थितीला जबाबदार ठरवलं जात आहे, त्यावरून हे स्पष्ट आहे की, पाश्चिमात्य देश तालिबानला इतक्या लवकर मान्यता देणार नाहीत."
"आता राहिला प्रश्न भारताचा, तर शेजारी देशात जेव्हा कधी सरकार बदलतं, तेव्हा भारत त्यांच्याशी चर्चा करतंच. अफगाणिस्तानातही भारत तसंच करेल. मात्र, योग्य वेळ आल्यावर. ही योग्य वेळ तेव्हाच येईल, जेव्हा भारताचे समविचारी देश तालिबानला मान्यता देण्याच्या दिशेनं पावलं उचलतील. जर तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 सारखंच असेल, तर भारताला तालिबानशी चर्चा करून काहीच फायदा होणार नाही," असं प्रो. पंत सांगतात.
प्रो. पंत म्हणतात की, "तालिबानसोबत चर्चा करण्यासाठी भारत रशियाची मदत घेऊ शकतं. जेणेकरून भारताच्या हितांचं अफगाणिस्तानात संरक्षण होईल. त्याचसोबत, सौदी अरेबिया आणि यूएईवर पुढे काय करतायेत, याकडेही भारताची नजर आहे. 1990 मध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि सौदी अरेबिया यांनी तालिबानला सर्वात आधी मान्यता दिली होती."
भारतासमोरील आव्हानं
तालिबानचा उदय 90 च्या दशकात झाला. तेव्हा अफगाणिस्तानातून सेव्हियतचं सैन्य माघारी जात होतं. असं मानलं जातं की, धार्मिक मदरशांमधून तालिबानचं आंदोलन उभं राहिलं.
या आंदोलनात सुन्नी इस्लामच्या कट्टर मान्यतांचा प्रचार केला जात होता. त्यानंतर पश्तून भागात शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासह शरिया कायदा लागू करण्याचं आश्वासन देऊ लागले.
त्यामुळे प्रोफेसर पंत यांचं मत आहे की, "तालिबानचा अफगाणिस्तानला चालवण्याबाबत कुठलं मॉडेल तर नाहीच, त्यात त्यांची एक कट्टरवादी विचारधारा आहे, जिला ते लागू करू इच्छित आहेत. आतापर्यंत त्यांचा अजेंडा होता की, अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून हटवायचं, ज्यात ते यशस्वीही झाले. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या सर्व गटांमध्ये एकता टिकून राहील, याबाबत ठाम काही सांगणं अवघड आहे."
जोपर्यंत अफगाणिस्तानात राजनैतिक व्यवस्थेची प्रक्रिया सुरू होत नाही, तोपर्यंत काही बोलणं कठीण आहे. भारताला वाटतं की त्यात नॉर्दन अलायन्सची भूमिका राहावी. मात्र, तालिबानचं प्राधान्य शरिया कायदा लागू करण्याचं असेल, ना की शेजारी देशांशी संबंध प्रस्थापित करणं. त्यामुळे भारत आणि तालिबान यांच्यात वैचारिक सामना होऊ शकतो.
डॉ. डिसूजा म्हणतात की, तालिबाननं काबूलवर कब्जा केल्यानंतर भारतासमोर तीन स्तरावर आव्हानं असतील.
पहिलं आव्हान सुरक्षेशी संबंधित आहे. तालिबानसोबत संबंधित दहशतवादी गट म्हणजेच, जैश, लष्कर आणि हक्कानी नेटवर्कची प्रतिमा आतापर्यंत भारतविरोधी राहिलीय.
दुसरं आव्हान म्हणजे मध्य आशियात व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित गोष्टींमध्ये अडचण येऊ शकते. अफगाणिस्तान भौगोलिकदृष्ट्या अशा ठिकाणी आहे.
तिसरं आव्हान म्हणजे, चीन आणि पाकिस्तानबाबत आहे. कारण हे दोन्ही देश आधीच तालिबानसोबत चांगले संबंध राखून आहेत.
