मोदी सरकार: 17व्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नाही, कामकाजावर असा होणार परिणाम

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) मोठा विजय मिळाला. एकट्या भाजपनं स्वबळावर 303 जागा जिंकल्या आहेत आणि मित्रपक्षांमुळे NDAच्या जागा 353 झाल्या आहेत.

काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा UPAला केवळ 92 जागांवर समाधान मानावं लागलं. एकट्या काँग्रेसला 52 जागांवरच यश मिळवता आलं.

भाजपचा हा प्रचंड विजय आणि काँग्रेसचं अपयश यांमुळे विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सतराव्या लोकसभेत अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता हे पदच नसेल. गेल्या वेळेसही लोकसभेत हीच परिस्थिती होती.

सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात, मात्र ज्या पक्षाला एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या आहेत, त्याच पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद मिळतं. म्हणजे 543 सदस्य असलेल्या लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाचे किमान 55 खासदार आहेत, त्याच पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल.

काँग्रेसला हा आकडा गाठता आला नाहीये. काँग्रेसचे 52 खासदार निवडून आले आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या आहेत.

लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेने?

2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 44 जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे सभागृहात विरोधी पक्षनेताच नव्हता.

मोदींच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. कदाचित म्हणूनच लोकशाहीची वाटचाल कोणत्या दिशेनं सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच घटनाकारांनीही विरोधी पक्षनेत्याकडे काही जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत.

नवीन जोशी सांगतात, "CBIचे प्रमुख, माहिती आयोगाचे प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि अन्य घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या नियुक्तीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचीही भूमिका असते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा सरकारने उदारभावानं तो नेमला तर फरक पडतोच. कारण घटनात्मक पद्धतीनं पदावर आलेल्या व्यक्तीचा जो आब असतो, तो सरकारच्या कृपादृष्टीनं पद मिळालेल्या व्यक्तीचा नसतो."

मजबूत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का?

सुदृढ लोकशाहीसाठी स्थिर सरकारप्रमाणेच मजबूत विरोधी पक्षाचीही आवश्यकता असते. विरोधी पक्ष सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवू शकतो.

संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी पद्धतीनं कायदे बनवू शकते. विरोध पक्ष मजबूत नसेल तर सभागृहात कोणत्याही विषयावर सखोल चर्चाही होऊ शकत नाही.

जेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी, भैरो सिंह शेखावत, लालकृष्ण अडवाणींसारखे नेते सभागृहात बोलायचे, तेव्हा सत्ताधारीही लक्षपूर्वक त्यांची भाषणं ऐकायचे. विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे, चर्चा, प्रश्नोत्तरांमधून सरकारी योजना, धोरणं अधिक परिपूर्ण होतात, असं मानलं जातं.

NDA सरकारही संसदेतलं विरोधकांचं महत्त्व जाणून आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तरुण विजय यांनी प्रभात खबर या वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला आहे. या लेखात त्यांनी म्हटलं आहे, की "विरोधी पक्ष परिणामकारक आणि प्रामाणिक असेल तर सरकारलाही त्याचा धाक असतो. सरकारच्या नेत्यांचा अहंकार, त्यांचा निरंकुश आणि मनमानी कारभार नियंत्रणात राहतो."

पहिल्यांदाच असं होत आहे का?

सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिकामं आहे. पण असं होण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या.

पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. पण सीपीआयला या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळाल्या होत्या.

1952 साली देशात पहिल्यांदा झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तब्बल 17 वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळाला. चौथ्या लोकसभेमध्ये 1969 साली राम सुभाग सिंह हे पहिले विरोधी पक्षनेते बनले.

त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या राम सुभाग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती.

राम सुभाग सिंह 1970 पर्यंतच या पदावर राहिले. त्यानंतर काँग्रेसच्या फाटाफुटीच्या राजकारणामुळं काँग्रेसचेच नेते विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्त होत राहिले. 1979 साली जनता पार्टीचे जगजीवन राम हे पहिले बिगर काँग्रेसी नेते होते, ज्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा मिळाला.

त्यानंतर पाचव्या आणि सातव्या लोकसभेमध्येही विरोधकांकडे पक्षनेतेपद मिळविण्याइतकं संख्याबळ नव्हतं. पूर्वीच्या तुलनेत सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षनेत्याची आवश्यकता किती आहे, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार नवीन जोशी सांगतात, की पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेदरम्यान देशात नेहरूंची लाट होती. देशात लोकशाहीची पायाभरणी केली जात होती. घटनाकारांनी लिहिलेल्या प्रत्येक गोष्टीचं तंतोतंत पालन केलं जात होतं.

नवीन जोशींनी सांगितलं, "विरोधकांच्या मनात नेहरूंबद्दल आदर होता. नेहरू टीकाकारांनाही महत्त्व द्यायचे. माझ्यासमोर माझ्यावर टीका केली तरीही हरकत नाही, असं नेहरू स्वतः म्हणायचे. सध्याच्या काळात मात्र हा मोकळेपणा राहिला नाहीये."

निरंकुशतेवर लगाम

गेल्या सरकारच्या काळात अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच घडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यात हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप केला.

CBIच्या संचालकांच्या नियुक्तीवरूनही पुष्कळ वाद-विवाद झाले. देशातल्या या सर्वोच्च तपास संस्थेच्या दोन सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्येच वाद झाला होता.

नवीन जोशी सांगतात, "प्रचंड बहुमत हे निरंकुशतेला आमंत्रण देणारं ठरतं. हा प्रस्थापित सिद्धांत आहे आणि हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. जर गेल्या वेळेस विरोधी पक्ष मजबूत असता तर घटनात्मक संस्थांसोबत छेडछाड करण्याचा आरोप सरकारवर झाला नसता."

राज्यसभेत सरकारला बहुमत मिळालं तर ....

राज्यसभेत सध्या 245 खासदार आहेत. त्यात 241 खासदार नियुक्त आणि चार खासदार नामनिर्देशित आहेत. विश्लेषकांच्या मते पुढच्या वर्षी भाजप राज्यसभेत बहुमतात येऊ शकतं.

दोन्ही सदनात बहुमत मिळाल्यावर भाजपसाठी कोणत्याही कायद्यात बदल करणं आणखी सोपं होईल.

लोकसभा निवडणुकींच्या आधी विरोधी पक्ष आरोप करत होते, की यावेळी भाजपचं सरकार स्थापन झालं तर तर काही अभूतपूर्व निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन जोशी यांच्या मते राज्यसभेत सरकारला पुढच्या वर्षीपर्यंत बहुमत मिळणार नाही. त्यानंतर जर बहुमत मिळालं तर सरकार वादग्रस्त निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा परिस्थितीत 35A आणि 370 हे कलम रद्द करणार का हा प्रश्न उरतो. भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात कलम 370 हटवण्याची घोषणा केली होती.

पक्षाने राम मंदिर उभारण्याचंही आश्वासन दिलं आहे. निवडणुकीत हा मुद्दा फारसा उपस्थित झाला नाही तरी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्याचा समावेश आहे.

सरकारने राम मंदिराबाबत अध्यादेश किंवा विधेयक आणण्यासाठी साधू संन्यासी किंवा संघाच्या कट्टर समर्थकांकडून दबाव आणण्याची शक्यता आहे.