बलात्कारानंतर न्यायालयाने लग्नाचा प्रस्ताव सुचवणे गैर आहे, कारण...

दिव्या आर्य

बीबीसी प्रतिनिधी

न्यायालये जेव्हा बलात्काराच्या गुन्ह्यावर लग्नाचा पर्याय सुचवतात, तेव्हा तीन गोष्टी घडतात.

बलात्काराकडे पुन्हा एकदा हिंसा नाही, तर इज्जत लुटण्याचा प्रकार म्हणून समाज पाहतो.

बलात्कारासारख्या हिंसक अपराधामुळे स्त्रीला झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाकडे दुर्लक्ष केलं जातं.

हिंसेला सामान्य गोष्ट मानलं जातं, जणू त्यासाठी कुठली शिक्षा देण्याची गरजच नाही.

जेव्हा असा सल्ला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाकडून येतो, तेव्हा त्याचा परिणाम आणखी मोठा असतो.

सोमवारी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्रात एका शालेय विद्यार्थिनीवरील बलात्काराच्या आरोपीला विचारलं, की त्याला पीडितेसोबत लग्न करायचं आहे का?

कोर्टानं असा निर्देश दिलेला नाही, पण आरोपीच्या वकिलाकडे तशी विचारणा जरूर केली. तो आरोपी विवाहित असतानाही. त्यासोबतच कोर्टानं आरोपीला चार आठवडे अटक न करण्याचा आदेशही दिला.

बलात्कारच्या अनेक घटनांमध्ये कायद्याची लढाई लढणाऱ्या दिल्लीतल्या वकील सुरभी धर यांना ही टिप्पणी धक्कादायक आणि चिंताजनक वाटते. त्या म्हणतात, "असा सल्ला देणं हा पीडितेचा अपमान आहे. त्याच्यासोबत झालेल्या हिंसेकडे केलेलं हे दुर्लक्ष अमानवी आहे."

सुरभी यांच्या मते न्यायाचं काही चांगलं उदाहरण लोकांसमोर यावं असं गरजेचं नाही. पण अशा पद्धतीची टिप्पणी व्यापक परिणाम करणारी ठरते. कारण त्यामुळे बलात्कार झालेली व्यक्ती पोलीस आणि न्यायालयांची वाट धरण्यास घाबरतील.

सुरभी सांगतात, "पीडिताचं कमी वय, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि आरोपीचं प्रभुत्व या सगळ्या गोष्टी बलात्काराची तक्रार करण्याच्या मार्गात अडथळे ठरतात. हे अडथळे पार करून एखादी मुलगी न्यायासाठी पाऊल उचलत असेल आणि मग सर्वोच्च न्यायालय असा सल्ला देत असेल, तर ही गोष्ट तिला आणि तिच्यासारख्या इतर मुलींना नाउमेद करू शकते."

लग्नानंतरही सुरू राहते हिंसा

ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या वर्षी मद्रास हायकोर्टानंही बलात्काराच्या एका घटनेत आरोपीला या आधारवर जामीन दिला की त्यानं अल्पवयीन मुलीला ती सज्ञान झाल्यावर लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं.

असेच निर्णय गेल्या वर्षी केरळ, गुजरात आणि ओडिशातल्या हायकोर्टानंही दिले होते, ज्यात अल्पवयीन मुलीवर बलात्कारानंतर तिच्याशी लग्न करण्याची तयारी दाखवल्यावर एकतर आरोपीला जामीन देण्यात आला किंवा ते एफआयआरच रद्द करण्यात आलं.

बलात्कार पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबांशी बोलून न्यायप्रक्रियेत त्यांना येणाऱ्या अनुभवांवर संशोधन करणाऱ्या गरिमा जैन यांना ही बाब भयानक आणि दुःखी करणारी वाटते.

त्या एका अशा महिलेच्या संपर्कात आल्या, जिच्यावर बॉयफ्रेंडनं 16 वर्षांच्या वयात बलात्कार केला होता. दीड वर्ष खटला चालल्यावर न्यायाधीशांनी दोघांना लग्नाचा सल्ला दिला.

गरिमा सांगतात, "अल्पवयीन मुलींवर आधीच कुटुंबाचा दबाव असतो. मग कोर्टानंही अशी भूमिका घेतल्यावर त्यांना नाही म्हणणंही आणखी कठीण जातं. त्या महिलेनं जबरदस्तीनं झालेल्या या लग्नाला होकार दिला, पण त्यानंतरही तिला गंभीर शारीरिक हिंसेला सामोरं जावं लागलं."

अखेर महिलेनं घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला. आता तिच्या पतीला 10 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. लग्नानंतर काही काळानं तिला एक मुलगीही झाली.

ओपी जिंदल विद्यापीठात शिकवणाऱ्या गरिमा सांगतात, "न्यायालायांना आणखी संवेदनशील होण्याची गरज आहे, म्हणजे बलात्काराच्या घटनेकडे 'इज्जत लुटली' अशा दृष्टीकोनातून पाहणार नाही. अशा प्रकारचा न्याय सुचवण्याआधी हे समजण्याचा प्रयत्न करायला हवा, की त्याचा परिणाम त्या महिलेच्या आयुष्यावर कसा होईल?"

कायदा काय सांगतो?

2012 साली आणण्यात आलेला 'द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्सेस अ‍ॅक्ट' (पॉक्सो) मध्ये अनेक कलमं पोलिसात गुन्हा नोंदवणं किंवा कायदेशीर प्रक्रिया अशा गोष्टी सोप्या करतात.

असे खटले आटोपण्यासाठी एक वर्षाची मर्यादा आहे आणि नुकसानभरपाईचा पर्याय आहे, ज्यामुळे अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाला असा खटला चालवण्यात मदत होईल.

पण हा कायदा लागू करण्यात अनेक उणीवा आहेत. 'हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' चे कुमार शैलभ सांगतात, "कायदा लागू करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सेवा आणि मूलभूत संरचनेची कमी आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेग अजूनही कमी आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीवर खटला दाखल न करण्यासाठी किंवा तो मागे घेण्यासाठी लग्नाचा दबाव टाकण्याच्या घटना घडतात."

2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुला-मुलींवरील वाढत्या लैंगिक हिंसाचाराची दखल घेत एका याचिकेअंतर्गत या कायद्यासंदर्भातली राष्ट्रीय आकडेवारी मागितली होती.

कोर्टाच्या रजिस्ट्रारनं देशभरातील हायकोर्ट आणि पॉक्सो कोर्टांतून माहिती घेतली, तेव्हा काही धक्कादायक तथ्य समोर आली.

पॉक्सोच्या 99 टक्के खटल्यांमध्ये अंतरीम नुकसानभरपाई दिली जात नाही. दोन-तृतियांश घटनांमध्ये पोलिसांचा तपासच एका वर्षात पूर्ण झाला नाही. फक्त एक तृतियांश खटल्यांमध्येच एका वर्षात सुनावणी पूर्ण झाली.

90 टक्क्यांहून अधिक घटनांमध्ये आरोपी हा पीडितेच्या परिचयातला होता. शैलभ सांगतात, "अल्पवयीन मुलींना आपल्याच कुटुंबातील किंवा ओळखीच्या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल करण्यात आणखी अडचणी येतात. अनेक प्रकारचा दबाव असतो, त्यामुळे अशा पीडितांच्या हक्कांना प्राधान्य देणं ही कोर्टाची जबाबदारी आहे."

आधी जामीन फेटाळला होता

शैलभ यांच्या मते सामाजिक दबावाखाली समेट घडवण्याचा प्रस्ताव कुटुंबियांनीच केल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयानं असा पुढाकार घेण्याने समाजात चुकीचा संदेश जातो.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोरचा महाराष्ट्रातला हा खटला फक्त जामिनाच्या याचिकेवरील सुनावणीचा आहे.

बलात्काराच्या त्या गुन्ह्याची कलमं अजून निश्चित झालेली नाहीत आणि खटलाही अजून सुरू झालेला नाही.

कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी या अल्पवयीन मुलीचा नातेवाईक आहे. त्याने या मुलीचा बराच काळ पाठलाग केल्याचा आणि तिला धमक्या देऊन वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

हे कळताच पीडिता आणि आरोपीच्या कुटुंबांनी ठरवलं, की मुलगी सज्ञान झाल्यावर दोघांचं लग्न करून दिलं जाईल.

पण असं झालं नाही आणि नंतर या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.

आरोपीला खालच्या कोर्टात जामिनही मिळाला. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं जामीन देणाऱ्या न्यायाधीशांना 'असंवेदनशील' म्हणत त्यांच्यावर टीका केली आणि तो निर्णय फिरवला.

पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जामिनाच्या अटी कडक करण्यात आल्या आहेत. 'बर्डन ऑफ प्रूफ' म्हणजे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आळी आहे. म्हणजे दोषमुक्त होण्याआधी आरोपीला दोषी मानलं जातं.

पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात आरोपीला चार आठवड्यांचा अंतरीम जामीन दिला आहे.

वकील सुरभी धर यांच्या मते सुप्रिम कोर्टानं या प्रकरणात जामीनअर्जावर सुनावणी करताना कायद्याचा चांगला वापर केला नाही.

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आरोपीला विचारलं, "तुला (पीडितेसोबत) लग्न करायचं असेल, तर आम्ही मदत करू शकतो. असं केलं नाही, तर तुझी नोकरी जाई, तू जेलमध्ये जाशील. तू मुलीसोबत छेडछाड केली आहे, तिच्यावर बलात्कार केला आहेस."

सुरभी यांना वाटतं, की देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं असं वक्तव्य करणं कल्पनेच्या पलीकडचं आहे आणि जगभरात लैंगिक हिंसाचाराविषयीच्या जाणीवांना छेद देणारं आहे.

आता भारतातीतल जवळपास 4000 स्त्रीवादी कार्यकर्ता आणि संघटनांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांना एक पत्र लिहून आपला निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे, "तुमच्या निर्णयातून असा संदेश जातो, की लग्न हे बलात्कार करण्याचं लायसन्स आहे आणि असा परवाना मिळाल्यावर बलात्काराचे आरोपी स्वतःला कायद्याच्या नजरेत दोषमुक्त करू शकतात."