Publish Date: Mon, 23 Dec 2019 (10:24 IST)
Updated Date: Mon, 23 Dec 2019 (10:33 IST)
नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलनावेळी विद्यापीठात पोलिसांनी केलेल्या प्रवेशाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास सादर केलेल्या नवीन अहवालात केली आहे.
विद्यापीठाने या आधी 15 व 16 डिसेंबर दरम्यान झालेल्या घटनांबाबत आधीच एक अहवाल सादर केला होता. नवीन अहवाल 20 डिसेंबर रोजी सादर करण्यात आला असून याप्रकरणी समिती नेमून न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, असं यात म्हटलं आहे.
जमावाचा पाठलाग करताना पोलीस विद्यापीठ आवारात द्वार क्रमांक 4 व द्वार क्रमांक 7 मधून आत आले. त्यांनी कुलूपही तोडले. रक्षकांना मारहाण केली. वाचनालयाची दारे व काचा फोडल्या.
ग्रंथालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. वाचनकक्षात अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. विद्यापीठ आवार व ग्रंथालय येथे प्रवेशाची परवानगी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी दिली नसतानाही पोलीस आत घुसले. विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. न्यू फ्रेंड्स कॉलनी व कालकाजी पोलीस ठाण्यात विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवण्यात आले. पोलिसांनी विद्यापीठात केलेल्या प्रवेशाची बेकायदा चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, असं विद्यापीठानं म्हटलं आहे.