1960 साली ‘मुंबई’ महाराष्ट्रानं मिळवली, मग ‘बेळगाव’ का मिळालं नाही?

- नामदेव काटकर

बेळगावात कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेनं केलेल्या हिंसक आंदोलनानं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला पुन्हा तोंड फोडलंय. परिणामी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कमालीचं तापलंय. या निमित्तानं या वादाच्या ठिणगीचा इतिहास समजून घेऊ.

ज्या बेळगावातून 1946 साली पहिल्यांदा संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ठराव मंजूर केला गेला आणि पुढे त्या ठरावानुसार लढून ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र’ मिळवला गेला, ते ‘बेळगाव’ मात्र महाराष्ट्रात येऊ शकलं नाही, ही बोच महाराष्ट्रीयांच्या मनाला गेल्या 60 वर्षांपासून लागून आहे. 

60 वर्षांपूर्वी अशा कोणत्या घटना घडल्या, ज्यामुळे बेळगाव महाराष्ट्राला मिळालं नाही?

या प्रश्नाचं उत्तर आपण या वृत्तलेखातून जाणून घेऊ. तत्पूर्वी, ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या स्थापनेदरम्यानच्या महत्त्वाच्या घटनांवर एक धावती नजर टाकू.

संयुक्त महाराष्ट्राची जिथून हाक दिली, ते बेळगावच महाराष्ट्राबाहेर

1946 सालातील मे महिना. भारताच्या स्वातंत्र्याची जणू पूर्वसंध्याच. कारण स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात आलं होतं. आता प्रत्येकजण स्वातंत्र्यानंतरच्या संभाव्य गोष्टींवर बोलू लागला होता.

या मे महिन्यात तत्कालीन बॉम्बे प्रांताच्या सीमेवर एक महत्त्वाची घटना घडली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं 30 वं संमेलन बेळगावात भरलं होतं. या संमेलनाचे अध्यक्ष होते ज्येष्ठ साहित्यिक गं. त्र्य. माडखोळकर.

या संमेलनाच्या व्यासपीठावरून पहिल्यांदा संयुक्त महाराष्ट्राची हाक देण्यात आली आणि केवळ हाक नव्हे, तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ठरावही पहिल्यांदा मंजूर करण्यात आला आणि पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू झाला.

आयोग आणि त्यांचे अहवाल, दीर्घकालीन लढा, पोलिसी अत्याचार, शेकडो हुतात्मे... अशा एका दीर्घ संघर्षानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. पण ज्या बेळगावातून संयुक्त महाराष्ट्राची हाक देण्यात आली, ते बेळगाव मात्र महाराष्ट्रात आलं नाही.

बेळगाव महाराष्ट्रात न येण्यावर शिक्कामोर्तब केलं ते राज्य पुनर्ररचना आयोगानं. मात्र, त्यापूर्वीही एक आयोग आणि एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात काय म्हटलं, ते समजून घेऊ आणि मग राज्य पुनर्ररचना आयोगाच्या अहवालाकडे येऊ, ज्यानं ‘बेळगाव’ महाराष्ट्रापासून हिसकावलं.

दार आयोग आणि ‘जवप’ समिती

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 1948 साली एस. के. दार यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका आयोगाची नेमणूक केली. नवी राज्यं कशी तयार करावीत आणि त्यांच्या सीमांची निश्चिती कशी करण्यात यावी, याबद्दलचा विचार करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले होते.

या दार आयोगाचा 56 पानी अहवाल 13 डिसेंबर 1948 रोजी प्रसिद्ध झाला. 700 हून अधिक लोकांच्या साक्षी घेऊन तयार केला होता. भाषावार प्रांतरचना करण्याची तातडीनं गरज नसल्याचं दार आयोगानं म्हटलं.

'डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढावा,' तसे आयोगाने केल्याची टीका कायदेतज्ज्ञ मुकुंद रामराव जयकरांनी केली होती.

पुढे मद्रास प्रांतातील तेलुगू, मल्याळी भाषक आणि मुंबई प्रांतातील कन्नड, मराठी भाषक काँग्रेस नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच, 15 डिसेंबर 1948 रोजी जयपूरमध्ये भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात काकासाहेब गाडगीळांनीही दार आयोगावर टीका केली.

ही नाराजी लक्षात घेऊन काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामय्या, जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल या तिघांची समिती (‘जवप’ समिती) नेमण्यात आली. या समितीनं 5 एप्रिल 1948 रोजी अहवाल प्रसिद्ध केला.

मात्र, या अहवालावरही जोरदार टीका झाली. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी याच अहवालानंतर आणखी जोर धरू लागली. देशाच्या तर भागांमधूनही आंदोलनांनी भडका उडाला.

आंध्रात तर भयंकर घटना घडली होती.

आंध्र राज्यनिर्मितीच्या प्रश्नावर गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामुलुंनी 19 ऑक्टोबर 1952 रोजी आमरण उपोषण सुरू केलं आणि ते खरंच ‘आमरण’ ठरलं. कारण 58 दिवसांनंतर उपोषणादरम्यानच 15 डिसेंबर 1952 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनं भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाचा भडकाच उडाला.

आंध्रमध्ये तर आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. ते पाहता, 1953 च्या ऑक्टोबरमध्ये वेगळे आंध्र राज्य स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.

यातून इतर भाषिकांनीही असा संदेश घेतला की, आक्रमक आंदोलनांशिवाय मागणी पूर्ण होणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला इथूनच अधिक आक्रमकता आल्याचे दिसून येते.

भाषिक राज्यांच्या मागणीचा जोर पाहून, दोन महिन्यांनी म्हणजे 22 डिसेंबर 1953 रोजी केंद्र सरकारनं राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या नियुक्तीबाबत घोषणा केली.

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मुंबई मिळवण्यासाठी तीव्र होण्यास आणि बेळगाव महाराष्ट्राबाहेर राहण्यास या आयोगाचा अहवाल कारणीभूत ठरला.

बेळगाव महाराष्ट्राबाहेर ठेवणारा अहवाल

22 डिसेंबर 1953 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी लोकसभेत आणि डॉ. कैलासनाथ काटजू यांनी राज्यसभेत ‘राज्यपुनर्घटना आयोग’ नेमण्याची घोषणा केली.

29 डिसेंबर 1953 रोजी आयोगातील सदस्यांची नावे सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाली. या त्रिसदस्यीय आयोग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश सय्यद फझलअली (फझलअली तेव्हा ओरिसाचे राज्यपाल होते), राज्यसभेचे खासदार हृदयनाथ कुंझरू आणि भारताचे इजिप्तमधील राजदूत कवलम माधव पणिक्कर या तिघांचा समावेश राज्यपुनर्रचना आयोगात होता.

देशाची एकात्मकता आणि सुरक्षितता यांचे संरक्षण व संवर्धन, तसंच वित्तीय आणि प्रशासकीय सोयींचा विचार, अशा दोन तत्वं आयोगाला आखून देण्यात आली.

या त्रिसदस्यीय आयोगानं 21 महिने काम करून 30 सप्टेंबर 1955 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

राज्य पुनर्रचना आयोगानं सीमेसंदर्भात शिफारस केली की, धारवाड, विजापूर, उत्तर कॅनरा हे तीन जिल्हे आणि चंदगड तालुक्याचा अपवाद करून बेळगाव जिल्हा कर्नाटकच्या वेगळ्या राज्यात समाविष्ट करावेत.

इथे सीमावादाची ठिणगी पडली. य. दि. फडकेंनी ‘विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र’च्या सातव्या खंडात ‘राज्यपुनर्रचना आयोगाच्या नेमणुकीनंतर’ या प्रकरणात आयोगाच्या अहवालातील बेळगावसंदर्भातील माहिती दिलीय.

य. दि. फडके लिहितात, आयोगाच्या अहवालातील परिच्छेद क्रमांक 347, 348 आणि 348 बेळगावसंदर्भात आहेत.

त्यानुसार, बेळगाव जिल्ह्यात 11 तालुके होते. त्यापैकी चंदगड तालुक्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठीभाषकांचे प्रमाण 1951 च्या जनगणनेनुसार 92.4 टक्के होते. त्यामुळे चंदगड तालुका मुंबई राज्यात राहू द्यावा, अशी शिफारस आयोगानं केली.

मात्र, चंदगडखेरीज खानापूर आणि बेळगाव शहरासकट बेळगाव तालुका आणि चिकोडी तालुक्याचा काही भाग यामध्ये मराठीभाषक बहुसंख्य असल्यानं त्यांचा समावेश संकल्पित कर्नाटक राज्यात करू नये, असं मराठी भाषकांचं म्हणणं आहे. ते मात्र आयोगानं मान्य केलं नाही.

य. दि. फडकेंच्या माहितीनुसार, 1951 च्या जनगणनेनुसार खानापूर तालुक्यात मराठी भाषकांचे प्रमाण 51.4 टक्के होते.

बेळगाव शहरात मराठी भाषकांचे निर्विवाद बहुमत असूनही प्रशासकीय कारणांमुळे खानापूर तालुका आणि बेळगाव शहरासकट बेळगाव तालुका कर्नाटकात समाविष्ट करण्याचीच शिफारस आयोगानं केली. यासाठी आयोगानं प्रशासकीय कारणाला जास्त महत्त्व दिलं.

कर्नाटकचा ‘बेल्लारी’ डावपेच

प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांनी ठाकरे सरकारच्या कालावधीत बेळगाव सीमाप्रश्नाच्या कायदेशीर बाबींचं काम पाहिलं होतं. पुढे सीमाप्रश्नी ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ नावाचं पुस्तकही संपादित केलं.

डॉ. दीपक पवारांनी या पुस्तकात ‘बेल्लारीची चूक, महाराष्ट्राला फटका’ नामक मथळ्याखाली कर्नाटकनं खेळलेल्या ‘बेल्लारी-बेळगाव’ डावपेचाची माहिती दिलीय.

ते लिहितात, “1954 साली कर्नाटक प्रांतीय काँग्रेस समितीने राज्य पुनर्रचना आयोगायाला अशी विनंती केली होती की, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्य आणि खेडं हा घटक, या तत्त्वांच्या आधारे सीमांची निश्चिती व्हायला हवी. मात्र, कर्नाटकची सीमानिश्चिती करताना या तत्त्वाला हरताळ फासलेला दिसतो.

“राज्य पुनर्रचना आयोच्या अहवालातला परिच्छेद 319 ते 327 हा भाग दोन कन्नड राज्यांची निर्मिती शक्य आहे का, याला वाहिलेला आहे. बऱ्याच विचारांती आयोग अशा निष्कर्षाला आला की, एकच कन्नड राज्य पुरेसं आहे.

"राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगाव आणि खानापूर हे मराठीबहुल तालुके, बेळगाव जिल्ह्यातील चिकोडी तालुक्यातला मराठीबहुल भाग, सुपा, हल्याळ आणि कारवार हे कारवार जिल्ह्यातील तालुके, हा भाग तत्कालीन मुंबई प्रांतातला भाग म्हैसूर राज्यात समाविष्ट केला. तर तत्कालीन हैदराबाद राज्याचा बिदर आणि गुलबर्गा या जिल्ह्यातील मराठीबहुल भागसुद्धा कर्नाटकला देऊन टाकला," पवार लिहितात.

“यासाठी आयोगाने दिलेली स्पष्टीकरणं फार गमतीशीर आहेत. तत्कालीन म्हैसूर राज्यातील बेल्लारीचा भाग आंध्र प्रदेशला देण्यात आला होता. मुळात असा कन्नड भाषक प्रदेश आंध्र प्रदेशला देणं चुकीचं होतं. या एका चुकीची भरपाई करण्यासाठी मराठी भाषकांचा प्रदेश (बेळगाव) म्हैसूरला देणं आणि त्याचं समर्थन करणं गंभीर चूक आहे.”

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे प्रमुख नेते एस. एम. जोशींनीही त्यांच्या ‘मी अेस. अेम.’ आत्मचरित्रातील ‘सीमा प्रश्नाचे भिजत घोंगडे’ या प्रकरणात या बेल्लारीबाबत लिहिलंय की, ‘बेल्लारी आंध्रला न देता कर्नाटकास दिल्यास बेळगाव महाराष्ट्राकडे गेला पाहिजे, असे कमिशनने म्हटलं आहे. पण कर्नाटकीयांनी बेल्लारी तर वजन मारून घेतलाच आणि बेळगावही तसाच दाबला.’

म्हणजे काय, तर बेल्लारीचा आंध्र प्रदेशला दिलेला भाग कन्नडिगांच्या आंदोलनानंतर पुन्हा म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याला मिळाला. मात्र, बेळवाग पुन्हा महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही.

प्रसिद्धीच्या आधीच अहवाल फुटला!

राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या या अहवालावरून पुढे रणकंदन झालं. हा अहवाल अधिकृत प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच त्यातील शिफारशी बाहेर आल्या होत्या. याबाबत डॉ. दीपक पवार ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ पुस्तकात उल्लेख करतात.

या पुस्तकातील ‘सीमाप्रश्न : एक दृष्टिक्षेप’ या लेखात डॉ. दीपक पवार सांगतात, “जुलै 1955 मध्ये, म्हणजे राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल येण्याच्या काही महिने आधी, म्हैसूरचे तत्कालीन उपगृहमंत्री बळवंतराव दातार यांनी बिदरमधल्या कन्नड भाषकांसमोर बोलताना जाहीर केलं की, बेळगावचा समावेश कर्नाटकात झाला आहे आणि त्याची घोषणा करणारी पहिली व्यक्ती ठरल्याचा अभिमान वाटतो.”

डॉ. दीपक पवार पुढे म्हणतात की, “याचा अर्थ असा की, राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कागदपत्रांची, कार्यपद्धतीची आणि निर्णयाची माहिती होती.”

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पंतप्रधान नेहरू, गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना पत्र पाठवून अहवाल फुटीचा निषेध व्यक्त केला. मात्र, 10 ऑक्टोबर 1955 रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि बेळगावसह सीमाभाग कर्नाटकात समाविष्ट केल्याचे स्पष्ट झालं.

अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्यातील माहिती बाहेर कशी आली, हा प्रश्न घेऊन 16 डिसेंबर 1969 रोजी संशोधक, लेखक य. दि. फडके दिल्लीतल्या सप्रू हाऊसमध्ये हृदयनाथ कुंझरूंना भेटले. कुंझरू राज्य पुनर्रचना आयोगातील तीनपैकी एक सदस्य होते.

1969 सालापर्यंत इतर दोन सदस्यांचं म्हणजे फझलअली आणि पणिक्कर यांचं निधन झालं होतं.

तर या भेटीत कुंझरू य. दि. फडकेंना म्हणाले की, “अहवालातील शिफारशींना आगाऊ प्रसिद्ध देण्याचा उद्योग पणिक्कर करत होते. न्या. फझलअल्ली आणि मी त्याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती. पण ते नेहरूंच्या सांगण्यावरून तसे करत होते, असं पणिक्करांनी आम्हाल सांगितलं. हपत्या-हप्त्याने शिफारशींना प्रसिद्धी दिल्यास मुंबईतील लोकांना दु:ख झाले तरी धक्का बसणार नाही आणि संतापाचा उद्रेक होणार नाही, अशी नेहरूंचं तर्कशास्त्र त्यामागे होते.”

प्रत्यक्षात मात्र नेहरूंचं तर्कशास्त्र खरं ठरलं नाही आणि बेळगावात मराठी भाषकांचा भडका उडाला.

अहवालानं बेळगाव पेटलं!

या अहवालावरून बेळगावात संताप पसरला आणि बेळगावच्या युनियन जिमखाना इथं बैठक घेण्यात आली. 40 हजारांहून अधिक लोक उपस्थित होते. जवळपास 1 लाख 27 हजार लोकांच्या सह्यांचं निवेदन पंतप्रधान नेहरूंना पाठवण्यात आलं.

मात्र, 16 जानेवारी 1956 रोजी त्यांनी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत असल्याचं सांगून, एकप्रकारे सीमाभाग कर्नाटकात राहील हे स्पष्ट केलं. त्यांच्या या घोषणेमुळे भडका उडाला आणि लोक रस्त्यावर आले.

17 जानेवारी रोजी बंद पाळण्यात आला. मराठी भाषिक तरुण रस्त्यावर उतरून भावना व्यक्त करू लागले. आंदोलनाची तीव्रता पाहून दुपारनंतर पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. नि:शस्त्र आंदोलकांवर गोळीबार कऱण्यात आला.

या गोळीबारात कंग्राळीचे पैलवान मारुती बेन्नाळकर यांना हौतात्म आले. त्यानंतर महादेव बारागडी, मधू बांदेकर, लक्ष्मण गावडे हे सुद्धा धारतीर्थी पडले. तसंच, म्हात्रू मंडोळकर या तरुणाच्या पायातून गोळी गेल्यामुळे तो आयुष्यभरासाठी अपंग झाला.

निपाणीत कमळाबाई मोहिते हुतात्मा झाल्या. या हुतात्म्यांचे स्मरण म्हणूनच 17 जानेवारी हा दिवस सीमाभागात हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 एक नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटक म्हणजेच तत्कालीन म्हैसूर राज्याची निर्मिती करण्यात आली. भाषा, बोली, संस्कृती-परंपरा इत्यादी महाराष्ट्रीय असलेली 865 गावं म्हैसूरमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हे अमान्य करत सीमाभागातील मराठी भाषिक एक नोव्हेंबर काळा दिन पाळतात.

सेनापतींच्या उपोषणानं जन्मलेला ‘महाजन आयोग’

1 मे 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्त्वात आला. त्यासाठी शेकडो जणांनी प्राणाचं बलिदान दिलं. बेळगावसह सीमाभागातील अनेक गावं मात्र महाराष्ट्राला मिळता आली नाही. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरही सीमाभागासाठीचा लढा सुरूच राहिला.

याचाच एक भाग म्हणजे, 20 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. वसंतराव नाईक तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. सेनापतींच्या आमरण उपोषणानं महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कमालीचं तापलं होतं.

पुढे एकसदस्यीय महाजन आयोगाच्या स्थापनेचं मूळ याच उपोषणात सापडतं. याबाबत एस. एम. जोशी आत्मचरित्रात सविस्तर सांगितलंय.

एस. एम. जोशींनी म्हटलंय की, “23 तारखेला सेनापतींची प्रकृती ढासळली. ‘माझी शक्ती संपली’ असं ते त्या दिवशी उद्गारले. हे मुख्यमंत्री नाईक आणि यशवंतराव चव्हाणांना समजताच, सेनापतींचे काही बरे वाईट झाल्यास मोठा प्रक्षोभ निर्माण होईल, असे त्यांन वाटणे स्वाभाविक होते. त्याच रात्री काँग्रेस कार्यकारिणीची जी बैठक झाली, तीत सीमा प्रश्नावर एकसदस्य मंडळ नेमण्याचा ठराव मंजूर झाला असावा.”

25 मे 1966 रोजी नाथ पै यांनी मध्यस्थी करत सेनापती बापट यांना आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडलं.

सेनापती बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत, तत्कालीन केंद्र सरकारने 25 ऑक्टोबर 1966 रोजी माजी न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली. कर्नाटक-महाराष्ट्र आणि कर्नाटक-केरळ यांच्यातील सीमावादावर हा आयोग अहवाल सादर करणार होता.

एका वर्षानं म्हणजे 25 ऑगस्ट 1967 रोजी न्यायमर्ती मेहरचंद महाजन यांनी भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाला आपल्या शिफारशी सादर केल्या.

शांताराम बोकील यांनी ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकात शांताराम बोकील यांनी ‘सीमाप्रश्न आणि महाजन आयोग’ नामक प्रकरण लिहिलंय. त्यात त्यांनी महाजन आयोगाच्या शिफारशींचा सविस्तर वृत्तांत दिलाय.

महाजन आयोगानं 15 नोव्हेंबर 1966 रोजी रीतसर कामास सुरुवात केली. संबंधित राज्ये, खासदार, आमदार आणि इतर व्यक्तींनी 2,240 निवेदनं आयोगाला सादर केली, तर आयोगानं 7,572 व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवल्या. तसंच, आयोगानं सीमाभागाची प्रत्यक्ष फिरून पाहणी केली. त्यानंतर आयोगानं आपला अहवाल सादर केला.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकनं किती गावांवर दावे केले होते?

महाराष्ट्राचे दावे –

हुमणाबाद तालुका (बिदर) – 28 गावे

भालकी तालुका (बिदर) – 49 गावे

संतपूर तालुका (बिदर) – 69 गावे

आळंद तालुका (गुलबर्गा) – 8 गावे

बेळगाव शहरासह बेळगाव तालुका (बेळगाव) – 86 गावं

खानापूर-नंदगडसह खानापूर तालुका (बेळगाव) – 206 गावे

अथणी तालुका (बेळगाव) – 10 गावे

निपाणीसह चिकोडी तालुका (बेळगाव) – 41 गावे

हुकेरी तालुका (बेळगाव) – 18 गाव

कारवार शहरासह कारवार तालुका (कारवार) – 50 गावे

सुपा तालुका (कारवार) – 131 गावे

हल्याळ तालुका (कारवार) – 120 गावे

कर्नाटकने न्या. महाजन आयोगासमोर कुठल्याच गावांवर दावा न सांगता ‘दैले थे’चा पाठपुरावा केला. मात्र, आयोगानं ‘जैसे थे’चा दावा अमान्य केल्यानंतर कर्नाटकनं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या 10 मैल रुंदीच्या पट्ट्यात किरकोळ फेरबदलास तयारी दर्शवली. आयोगासमोर बाजू मांडण्याच्या वेळी मात्र 10 मैलांचा दावा बाजूला केला आणि महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांवरच दावा केला.

कर्नाटकने दावा केलेले तालुके –

अक्कलकोट तालुका (सोलापूर) – कन्नड भाषिकांची टक्केवारी - 56.9

दक्षिण सोलापूर तालुका (सोलापूर) - कन्नड भाषिकांची टक्केवारी – 43.3

सोलापूर शहरासह उत्तर सोलापूर तालुका – कन्नड भाषिकांची टक्केवारी – 11.8

जत तालुका (सांगली) – कन्नड भाषिकांची टक्केवारी – 37.7 टक्के

चंदगड तालुका (कोल्हापूर) – कन्नड भाषिकांची टक्केवारी – 4.3

आयोगानं काय दिलं, काय नाकारलं?

न्या. महाजन आयोगानं महाराष्ट्राने केलेल्या दाव्यांपैकी बेळगाव शहर, बिदर व कारवार जिल्ह्यातील गावाबद्दलची संपूर्ण मागणी आणि बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी तालुक्यातील 9 गावे, हुकेरीतील 13 गावे, बेळगावातील 40 गावे आणि खानापुरातील 54 गावे महाराष्ट्राला देण्यास नकार दिला.

तर, आयोगानं कर्नाटकनं केलेल्या दाव्यांपैकी अक्कलकोट गावासह संपूर्ण अक्कलकोट तालुका, जत तालुका (44 गावे), दक्षिण सोलापूर तालुका (65 गावे) आणि गडहिंग्लज तालुका (15 गावे) ही गावे कर्नाटकला देण्यास तयारी दर्शवली.

महाराष्ट्राची मुख्य मागणी असलेल्या बेळगावसह सीमाभागातील गावंच आयोगानं देण्यास नकार दिल्यानं, महाराष्ट्रानं आयोगाच्या शिफारशी फेटाळल्या आणि आजतागायत ही परिस्थिती तशीच आहे.

आणि बेळगाव महाराष्ट्राला देण्यास नकार दिल्यानं, सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. तीही आजवर धगघत आहे

एस. एम. जोशींची खंत...

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढला गेला. त्यावेळी ‘एस. एम.’ म्हणजे ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असंही म्हटलं जायचं.

एस. एम. जोशींनी 1984 साली आत्मचरित्र लिहिलं. त्यात ‘सीमा प्रश्नाचे भिजत घोंगडे’ नावाचं स्वतंत्र प्रकरणच लिहिलंय.

त्यात एस. एम म्हणतात - ‘राज्यकर्त्यांनी बुद्धिपुरस्सर केलेल्या चुका वेळीच दुरुस्त करून घेतल्या नाहीत, तर पुढे ती दुरुस्ती करून घेणे किती कठीण होऊन बसते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बेळगाव-कारवारचा सीमा प्रश्न. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होऊन दोन तपे झाली तरी तो प्रश्न तेथेच आहे.’

संदर्भ :

विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र (खंड - सहा आणि सात) - य. दि. फडके

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - डॉ. दीपक पवार

मी अेस्. अेम्. - एस. एम. जोशी

दैव देते पण कर्म नेते - शंकरराव देव

राजकीय आठवणी - त्र्यं. रं. देवगिरीकर