स्वातंत्र्यदिनी लाखो विद्यार्थी गणवेशाविना, युती सरकारची 'एक राज्य, एक गणवेश' योजना अपयशी?

-दिपाली जगताप

15 ऑगस्ट. देशाचा स्वातंत्र्य दिन. हा दिवस देशातल्या प्रत्येक शाळेत उत्साहात साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदन केले जाते आणि यानिमित्त सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेच्या गणवेशात बोलवले जाते.

परंतु यंदा मात्र राज्यातील शाळांमध्ये पहिल्यांदाच वेगळं चित्र असेल. कारण विद्यार्थ्यांना सरकारकडून मिळणार असलेले गणवेश काही अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची दुसरी मुदत पाळण्यात राज्य सरकारला यश आलेलं नाही.

राज्यातील महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करत गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना आणली.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश हा एका रंगाचा आणि एकसमान असतील असा आमचा उद्देश असल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. परंतु शाळा सुरू होऊन आता अडीच महिने उलटले तरी सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारचा गणवेश काही मिळालेला नाही.

15 जून 2024 रोजी राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या. खरं तर सरकारने निश्चित केलेला हा गणवेश शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना मिळणं अपेक्षित होता.

शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवीन गणवेश परिधान करून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये एक उत्साह असतो. परंतु आता तर 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्य दिन उजाडला तरी विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशात किंवा आपल्या घरातील कपड्यांमध्ये शाळेत जावं लागत आहे.

‘स्वातंत्र्यदिनी शाळांमध्ये आर्थिक विषमतेचं प्रतिबिंब दिसेल’

आम्ही राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांशी संपर्क साधला. यात रायगड, पालघर, बीड, जालना, नाशिक, हिंगोली, नागपूर, जळगाव, धुळे, लातूर अशा अनेक जिल्ह्यातील शिक्षकांनी त्यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नसल्याची माहिती दिली.

यापूर्वी शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश ठरवला जात होता आणि शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना गणवेश दिला जात होता. परंतु 8 जून 2023 रोजी राज्य सरकारने पहिली ते इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगत शासन निर्णय जारी केला.

वाशिम जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी संख्या पाचशे ते आठशे आहे. पाचवी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग या शाळेत सुरू आहेत. परंतु शाळा सुरू होऊन अडीच महिने उलटले तरी गणवेश न मिळाल्याने शाळेची एक शिस्त मोडते आणि गांभीर्य सुद्धा मुलांमध्ये कमी होतं असं एका शिक्षकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, “स्वातंत्र्य दिनी विद्यार्थ्यांना आता आम्ही रंगीत कपडे घालून या पण शाळेत या असं समजावलं आहे. कारण गणवेश नसल्याने विद्यार्थी शाळेत येण्याची शक्यता कमी होते. त्यांना आम्हाला समजवून सांगावं लागलं की कुठलेही कपडे घालून आलात तरी चालेल पण शाळेत या. विद्यार्थी त्यांचे जुने गणवेश वापरत आहेत पण अनेकांना ते त्यांच्या मापाचे नसल्याने व्यवस्थित बसत नाहीत.”

“आधी आम्हाला सांगितलं होतं की, 15 ऑगस्टच्या आधी एक गणवेश मिळणार आणि दुसरा गणवेश त्यानंतर मिळणार. पण दोनपैकी एकही गणवेश शाळेत अद्याप पोहचलेला नाही. ज्यांच्याकडे कंत्राट दिलं आहे त्यांच्याकडूनच मिळालेले नाहीत,” असंही त्यांनी सांगितलं.

तसंच रायगड जिल्ह्यातील एका दुर्गम भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “झेंडा वंदनासाठीही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत. आमच्याकडे विद्यार्थी अत्यंत गरीब कुटुंबातून येतात. त्यांच्यासाठी शाळेचा गणवेश एवढेच कपडे असतात असंही असतं. त्यामुळे ते घरीही शाळेचा गणवेश वापरतात. आता जुना गणवेश वापरत आहेत पण जास्त वापरला गेल्याने काहींचा गणवेश फाटला आहे, अत्यंत मळलेला आहे तर काहींचा नदीत धुताना वाहून गेला. आता रंगीत कपडेही चालतील असं त्यांना सांगितलं आहे.”

ते पुढे सांगतात, “इथले सगळे पालक मोलमजुरी करणारे आहेत. यामुळे शासनाच्या बऱ्याच योजनांवर पालक अवलंबून असतात. पूर्वी शाळा वेळेत कपडे देत होती कारण शाळेच्याच समितीवर निर्णय अवलंबून होते. यामुळे प्राप्त परिस्थिती पाहून आम्ही निर्णय घेत होतो,”

राज्यात स्वातंत्र्यदिनी शाळांमध्ये उद्भवलेली ही परिस्थिती म्हणजे आर्थिक विषमतेचं प्रतिबिंब उमटलेलं दिसेल असं मत अॅक्टिव टीचर्स फोरमचे संयोजन भाऊसाहेब चासकर यांनी मांडलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “दारिद्र्याने गांजलेल्या गरीब कुटुंबातील मुलांसाठी गणवेश हाच नवीन ड्रेस असतो. मात्र अनेक वर्षांनी यंदाचा स्वातंत्र्यदिन गणवेशाशिवाय साजरा होणार आहे. अनेक विद्यार्थी रंगीबेरंगी पोशाखामध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात येतील. गरीब कुटुंबातली मुलं फाटकेतुटके कपडे घालून येतील. श्रीमंत मुलं जरा उंची पोशाख करून येतील. यातून आर्थिक विषमतेचे प्रतिबिंब उमटलेलं आपल्याला दिसणार आहे.”

‘एक राज्य, एक गणवेश’ निर्णय नेमका काय?

आतापर्यंत दरवर्षी शालेय स्तरावर गणवेश खरेदी केली जात होती. ही पारंपरिक पद्धत मोडीत काढत सरकारने राज्यस्तरीय पातळीवर एकसमान गणवेश असावा असा निर्णय घेतला.

यासाठी सरकारने कंत्राटी पद्धतीवर कापड विकत घेऊन स्थानिक महिला बचत गटांद्वारे गणवेश शिवून दिले जातील अशी प्रक्रिया ठरवली. परंतु अद्याप शाळांपर्यंत गणवेश पोहचलेलेच नाहीत.

गणवेशासाठी महिला बचत गटामार्फत शिलाई करून घेवून त्यासाठी प्रत्येक गणवेशामागे 100 रुपये आणि अनुषंगिक खर्च 10 रुपये अशी किंमत ठरली होती. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे जबाबदारी देण्यात आली होती.

शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना नियमित आणि स्काऊट गाईडचा गणवेश देण्यात येणार. यात सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना नियमित गणवेश तर इतर तीन दिवशी स्काऊट गाईडचा गणवेश परिधान करणं अपेक्षित आहे.

इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनींसाठी आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक आणि स्काऊट गाईऊडसाठी गडद निळ्या रंगाचा फ्रॉक निश्चित करण्यात आला आहे.

तर इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थिनींसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट तसंच स्काऊटसाठी गडद निळ्या रंगाचा फ्रॉक असा गणवेश आहे.

तर मुलांसाठी इयत्ता पहिली ते इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट तसंच स्काऊट गाईडसाठी ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट.

तर इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची फुल पँट आणि स्काऊट गाईडसाठी स्टील ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची फुल पँट असा गणवेश ठरवण्यात आला आहे.

एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य सरकार देणार असल्याचंही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं होतं. या निर्णयानुसार, हा गणवेश सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान आणि एका रंगाचा दिला जाणार आहे.

या गणवेशासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देणार.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या नोंदणीकृत महिला बचत गट किंवा कपडे शिवणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीकडून दोन गणवेश शिवण्यात येथील. याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल आणि यासाठीचा खर्च राज्य सरकार समितीला देईल असंही यात स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.

25 हजारहून अधिक सरकारी शाळा आणि 65 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू आहे. यासाठी साधारण 385 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीवर पडेल.

गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्यास विलंब का होतोय?

काही ठिकाणी शाळांना 100 रुपयांत गणवेश शिवून देणारे बचत गट निश्चित करता आलेले नाहीत. अशी माहिती मिळते. त्यासाठी शोधाशोध सुरू आहे. तर काही ठिकाणी जिल्ह्यातील एकाच बचत गटाला सर्व शाळांचे गणवेश शिकवण्याचे काम दिल्याने काम रखडल्याचं समोर आलं आहे.

दरम्यान, सरकारकडून किंवा शिक्षण विभागाकडून याबाबत अधिकृत कोणतंही स्पष्टीकरण अद्याप देण्यात आलेलं नाही.

काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले आहेत परंतु त्यातही अनेक त्रुटी असल्याचं समोर आलं आहे. काही गणवेशात दोन वेगवेगळ्या रंगाच्या शेड आहेत तर काही ठिकाणी कापडाची गुणवत्ता आणि रंग याबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत.

तसंच काही शाळांमध्ये तर सरसकट समान मापाचे गणवेश शिवल्याने ते विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे बसत नसल्याने गणवेश कसा वापरयचा असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारची ही योजना अपयशी ठरल्याची टीका का होतेय?

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 23 मे 2023 रोजी पत्रकार परिषद घेत एक राज्य, एक गणवेश या सरकारच्या नव्या योजनेची घोषणा केली होती.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती.

ही घोषणा करून सरकारला एक वर्ष उलटलं तरी योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यावरून राज्य सरकारवर विविध शिक्षक संघटना आणि विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.

महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रमुख संजय डावरे सांगतात, “राजकारण करण्यासाठी लाडली बहीण योजना सरकारने आणली पण या बहिणींच्या मुलांच्या शिक्षणाचं काय? शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची नाही का? सरकारकडे अनुदानासाठी पैसा नाही, विद्यार्थ्यांना पुस्तकं मळालेली नाहीत. विद्यार्थ्यांना आपण देशाचं भविष्य म्हणतो पण त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसा नाही.

"आंदोलन करा काहीही करा तरी सरकारला फरक पडत नाही. काही शाळांना गणवेश पोहचलेले नाहीत. पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती बैठका घेवून आपल्या अंतर्गत निर्णय घेत होती. विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. या योजनेचीही प्रसिद्धी खूप केली गेली, प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी योजनांचा उल्लेख केला जातो प्रत्यक्षात काहीच काम होताना दिसत नाहीय," डावरे सांगतात.

आमदार रोहित पवार यांनीही या मुद्यावरून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणतात, “गणवेश वेळेत मिळणार नाहीत तसंच गुजरातमधून आणत असलेल्या ‘पॉलिस्टर-विस्कोस’ ऐवजी महाराष्ट्राचेच कॉटनचे गणवेश विद्यार्थ्यांना द्या, म्हणून मी अधिवेशनात आपल्याला जाब विचारला असता आपण, अजितदादा, फडणवीस साहेब, शंभूराज देसाई सर्वांनी मिळून “रोहितला गणवेश शिवून द्या” म्हणून खिल्ली उडवली होती. साहेब, सभागृहात मांडले जाणारे मुद्दे #serious घ्यायचे असतात, परंतु हे दुर्दैव.”

“15 ऑगस्ट आला तरी तुमचे गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. तुम्हाला जाब विचारणाऱ्या एका आमदारापर्यंत तुमचा गणवेश पोहचला नाही तर विद्यार्थ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

या संदर्भात आम्ही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.