आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकीकडे मराठा संघटना आक्रमक झाल्या असतानाच एमपीएससीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिल्याचं चित्र आहे.
याच विषयावर बीबीसी मराठीनं राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याशी संवाद साधला. या मुलाखतीत एमपीएससीच्या परीक्षेबाबत त्यांची भूमिका, ओबीसीचं आरक्षण यावर भाष्य केलं. त्याचबरोबर त्यांनी संभाजीराजे छत्रपती आणि खासदार अमोल कोल्हे यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे टीका केली.
एमपीएससीची परीक्षा अखेर पुढे ढकलण्यात आली. तुम्ही एकमेव नेते होतात ज्यांना ही परीक्षा पुढे ढकलू नये असं वाटत होतं. तुमची भूमिका काय होती?
उत्तर- आता मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संपला आहे, असं मला वाटतं. पण माझं स्वत:चं असं मत होतं की, एमपीएससीसाठी हजारो-लाखो विद्यार्थी बरेच महिने अभ्यास करत असतात. त्यांच्या शिकवण्या, बाहेर राहण्याचा, खाण्यापीण्याचा खर्च करतात आणि एवढं सगळं करून परीक्षा रद्द झाल्यावर मग ते सर्व परत त्यांना करावं लागतं.
दुसरं मत असं होतं की, ओपनमधूनसुध्दा मराठा विद्यार्थी येणार होते. मराठा कुणबी आहेत ते आरक्षणात होते. संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांचही असंच मत होतं की, परीक्षा पुढे ढकलू नये. आपण मराठ्यांचं 12% आरक्षण पकडलं तरी 88% लोकांचं नुकसान होत ना! त्यात दलित, ओबीसी सगळेच आहेत. आम्हाला नाही तर तुम्हाला ही नाही असा संघर्ष पेटता कामा नये.
तुम्ही ही तुमची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती का?
उत्तर- हो मांडली होती. सर्वांनी आपापली भूमिका मांडली होती. हे होऊन जाऊ द्या, असंच सर्वांनी म्हटलं होतं. दरवर्षी राज्य शासनाचे 3% लोक निवृत्त होत असतात. त्यामुळे शासनाची भरती वगैरे व्हायला पाहिजे, असं अनेकांचं मत होतं. पण त्यांनी निर्णय घेतला.
संभाजी राजे छत्रपती यांनी म्हटलं की, परीक्षा घेणं हा वेगळा मुद्दा आहे. मागच्या नियुक्त्या आधी होणं गरजेचं आहे. आता तुम्हीही तोच मुद्दा मांडलात?
उत्तर- बरोबर आहे संभाजीराजे यांचं. ज्यांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत, निवड झालेली त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या पाहिजेत. आता त्या का झाल्या नाहीत हे मला माहिती नाही. संभाजीराजेंचं तुम्ही नाव काढलं म्हणून सांगतो.
त्यांनी एक भाषण केलेलं होतं... मराठा एक उच्च आणि लढवय्या समाज आहे आणि दुसरीकडे ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात आरक्षण मागतात. ते दोन्हीकडून बोलतात.
मराठा संघटनांचे वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर त्यांना ओबीसीमध्ये सामावून घेतलं जावं असा एक पर्याय समोर येतोय?
उत्तर- ओबीसीमध्ये आरक्षण किती आहे? 17% आरक्षण शिल्लक आहे. 27% आरक्षणापैकी व्हीजेएनटी, धनगर समाज असं आरक्षण गेल्यानंतर केवळ 17% आरक्षण आणि 54% लोक आहेत. मंडल आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे देशातले 54% लोक हे ओबीसी आहेत.
एखादा टक्का कमी जास्त असेल. त्यामुळे 54 % लोकांना फक्त अर्ध म्हणजे 17% आरक्षण आहे. त्या 17% मध्ये मराठा समाजाने येऊन बसावं की नाही याचा विचार करा. ओबीसी म्हणूनच म्हणत आहेत की, आमचं आरक्षण अगोदरच कमी आहे. त्यामुळे मराठ्यांचं आरक्षण हे ओबीसीमध्ये न देता वेगळं द्यावं.
तुमच्या पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं होतं की, मराठ्यांना एसईबीसीमध्ये आरक्षण देता येत नसेल तर ओबीसींनी मन मोठं करावं. मराठ्यांना सामावून घ्यावं तुम्ही मन मोठं करणार का?
उत्तर- मी ओबीसी समाजासाठी मन मोठं करतो. 54% हा समाज आहे. अमोल कोल्हे हे हुशार आहेत, पण हा विषय वेगळा आहे. ते नवीन असल्यामुळे त्यांना याची किती माहिती आहे याची मला कल्पना नाही. पण माझ्या पक्षाचं मत हेच आहे. भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस सर्वांचं मत हेच आहे. मराठा पुढाऱ्यांचंही हेचं मत आहे. त्यामुळे अमोल कोल्हेंचं ठीक आहे, जाऊ दे...
संभाजीराजे छत्रपती हे मराठा समाजाचं नेतृत्व करू पाहतायेत. ते राजे म्हणून समोर येतायत. ते भाजपकडून खासदार आहेत. पण काल बोलताना असं म्हणाले की, भाजपची भूमिका मला लागू होत नाही. तुमची यावर काय प्रतिक्रिया आहे?
उत्तर- भाजपची भूमिका त्यांना लागू होते की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण त्यांना राजधर्म पाळणं हे जरूर लागू होतं. राजधर्म हेच सांगतो की, तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो सर्व घटकांचा विचार करून भूमिका मांडली पाहीजे.
मराठा समाजाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटलं की, ओबीसींनी मराठा नेत्यांना डिवचू नका अन्यथा कोर्टात गेलो तर सर्वच आरक्षण रद्द होईल?
ओबीसी, दलित, विमुक्त जाती यांना केंद्र सरकारने आरक्षण दिलेलं आहे. सराटे कोण आहे आरक्षण काढणारे..? मी त्यांच्यावर फार काही बोलणार नाही.