मासिक पाळीत 'या' गावातल्या महिलांना आता सुसज्ज विश्रांतीगृहाचा पर्याय

गीता पांडे

महाराष्ट्रातील काही आदिवासी भागांमध्ये हजारो आदिवासी महिला आणि मुलींना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळामध्ये निर्वासितांप्रमाणं एका वेगळ्या झोपडीत राहावं लागतं. पण आता या झोपड्यांचं रुप पालटत असून महिलांसाठी खास विश्रांतीगृहं तयार केली जात आहेत.

मुंबईमधील धर्मदाय संस्था, खेरवाडी सोशल वेल्फेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून कुर्मा घर किंवा गावकोर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मोडकळीस आलेल्या झोपड्यांच्या जागी आता, सर्व सुविधा असलेली विश्रांती घरं उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये बेड्स, आतमध्येच स्वच्छतागृह, 24 तास पाणी आणि वीजेसाठी सौरऊर्जा पॅनल अशी सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात आहे.

या उपक्रमामुळं शरिराच्या एका नैसर्गिक प्रक्रियेचा संबंध कलंक म्हणून किंवा चुकीच्या पद्धतीनं जोडण्याच्या विरोधात लढा देण्याच्या मुद्द्यालाही बळ मिळालं आहे. अभ्यासकांच्या मते तर अशा प्रकारच्या झोपड्यांचं अस्तित्वच पूर्पपणे संपुष्टात आणणं अधिक योग्य धोरण ठरेल. पण ही मोहीम राबवणाऱ्यांच्या मते मासिक-पाळीबाबत ही कुप्रथा सुरू राहिली तरी ते महिलांना या माध्यमातून सुरक्षित अशी व्यवस्था उपलब्ध करून देत आहेत.

भारतामध्ये पूर्वीपासून मासिक पाळीचा संबंध अपिवत्रतेशी जोडण्यात आला आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलेला अपवित्र समजलं जातं आणि काही निर्बंधामध्ये तिला हे दिवस काढावे लागतात. त्यांना सार्वजनिक आणि प्रामुख्यानं धार्मिक कार्यक्रमात उपस्थित राहता येत नाही, मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही अगदी स्वयंपाक घरातही त्यांचा प्रवेश निषिद्ध मानला जातो.

भारतातील काही गरीब आणि अविकसित जिल्ह्यांत या कुप्रथेचं आणखी भयंकर रुप पाहायला मिळतं. त्यात गडचिरोलीतील गोंड आणि माडिया आदिवासी जमातींची समावेश आहे.

त्यांच्या परंपरेनुसार प्रत्येक महिन्यात मासिक पाळीच्या पाच दिवसांदरम्यान महिलांना एका झोपडीत राहावं लागतं आणि ही झोपडी गावाच्या बाहेर जंगलाच्या सीमेवर असते.

त्यांना स्वयंपाक करण्याची आणि गावातील विहिरीतून पाणी काढण्याचीही परवानगी नसते त्यामुळं जेवण आणि पाणी यासाठी त्यांना महिला नातेवाईक देतील त्यावर अवलंबून राहावं लागतं. जर एखाद्या पुरुषाचा त्यांना स्पर्श झाला तर त्याला लगेच अंघोळ करावी लागते, कारण तोही "संपर्कामुळे अपवित्र" होतो असं समजलं जातं.

मासिक पाळीच्या काळात विश्रांतीसाठी तुकुम या गावात गेल्यावर्षी विश्रांतीगृह उभारण्यात आलं. या गावातील महिलांच्या मते, त्यांच्या गावातील जवळपास 90 महिलांसाठी त्या पाच दिवसांतील जीवन कित्येक पटींनी सुकर झालं आहे.

यापूर्वीच्या स्थितीबद्दल सांगताना महिला म्हणतात की, तारीख जवळ आली की त्यांच्या मनात एकच विचार असायचा की, मोडकळीस आलेली ही झोपडी आपल्या अंगावर कोसळली तर आपण त्याखाली चिरडून जाऊ. बांबू आणि मातीपासून तयार केलेल्या आणि गवताचं छप्पर असलेल्या या झोपड्यांना दारं किंवा खिडक्या तसंच अगदी मूलभूत सोयी सुविधाही नसतात. अंघोळ किंवा कपडे धुण्यासाठी महिलांना एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नदीवर जावं लागतं.

सुरेखा हलामी या 35 वर्षीय महिला सांगतात की, उन्हाळ्यामध्ये असह्य उकाडा आणि मच्छर, हिवाळ्यात गोठवणारी थंडी आणि पावसाळ्यात गळणाऱ्या छतामुळं जमिनीवर पाण्याची छोटी डबकी साचायची. अनेकदा तर भटकी कुत्री, डुक्करही आत शिरायचे.

21 वर्षांच्या शीतल नरोटे म्हणते की, तिला जेव्हा रात्री या झोपडीत एकटं राहावं लागायचं तेव्हा भीतीपोटी तिला झोप येत नव्हती. "आत आणि बाहेर पूर्णपणे काळोख असायचा, मला घरी जायची इच्छा असूनही माझ्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

तिची शेजारी असलेली 45 वर्षीय दुर्पता उसेंडी यांनी सांगितलं की, 10 वर्षांपूर्वी साप चावल्यामुळं झोपडीत राहणाऱ्या एका 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला होता.

"मध्यरात्रीनंतर जेव्हा आम्हाला जाग आली तेव्हा ती झोपडीतून धावत बाहेर आली, ती मोठ्यानं रडत होती किंचाळत होती. तिच्या महिला नातेवाईक तिची मदत करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. त्यांनी तिला काही औषधी वनस्पती आणि घरगुती औषधं दिली.''

सगळे पुरुष, अगदी तिच्या कुटुंबातीलही केवळ लांब उभे राहून पाहत होते. ते तिला स्पर्श करू शकत नव्हते कारण मासिक पाळी आलेल्या महिला अपवित्र मानल्या जातात. विष तिच्या शरिरात पसरत होतं, वेदनांनी विव्हळत ती जमिनीवर पडलेली होती आणि काही तासांनी तिचा मृत्यू झाला."

व्हीडिओ कॉलवर काही महिलांनी मला त्यांच्या नव्या विश्रांतीगृहाची सफर घडवली. वाळू भरलेल्या जुन्या प्लास्टिकच्या बाटल्या पुनर्वापर करुन तयार केलेल्या भिंतींना आकर्षक लाल रंग होता आणि त्यावर बाटल्यांची शेकडो पिवळी आणि निळी झाकणं खुलून दिसत होती. याठिकाणी आठ बेड असून महिलांच्या दृष्टीनं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे याठिकाणी विश्रांतीगृहातच स्वच्छतागृह होतं आणि त्याला आतून लॉक करता येणं शक्य होतं.

केएसडबल्यूए (KSWA)च्या निकोला मोंटेरिओ म्हणतात की, यासाठी 650,000 रुपये ($8,900; £6,285)खर्च आणि तयार होण्यासाठी अडीच महिन्यांचा वेळ लागतो. या सामाजिक संस्थेनं अशी चार विश्रांतीगृहे बांधली असून आसपासच्या गावांमध्ये जूनच्या मध्यापर्यंत आणखी अशी सहा सुरू होणार आहेत.

या परिसरात गेल्या 15 वर्षांपासून काम करणाऱ्या स्थानिक सामाजिक संस्था स्पर्शचे अध्यक्ष दिलीप बारसागडे म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी त्यांनी जवळपास 223 अशा झोपड्यांची (कुर्मा घर) पाहणी केली होती त्यापैकी 98% "अस्वच्छ आणि असुरक्षित" आढळल्या होत्या.

गावातील रहिवाशांनी सांगितलेल्या गोष्टी आणि किस्से यावरून त्यांनी, ''या न टाळता येणाऱ्या अशा कारणामुळं या कुर्मा घरांमध्ये वास्तव्याला असताना मृत्यू झालेल्या किमान 21 महिलांची यादी तयार केली होती.''

"एका महिलेचा साप चावल्यानं मृत्यू झाला, दुसरीला अस्वलानं उचलूनच नेलं होतं तर आणखी एक महिला प्रचंड ताप आल्यानं दगावली," अशी माहिती ते देतात.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC)ला पाठवलेल्या अहवालात त्यांनी हा प्रकार म्हणजे, ''महिलांचे मानवी हक्कांचं गंभीर उल्लंघन आणि त्यांची सुरक्षा, स्वच्छता आणि सन्मान याला हानी पोहोचवणारा'', असल्याचा उल्लेख करत राज्य सरकारला ही कुप्रथा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती केली होती. पण अनेक वर्षांनंतरही ही प्रथा अजूनही इथं खोलवर रुजलेली आहे.

तुकुम आणि आसपासच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या सर्व महिलांशी मी बोललो तेव्हा त्यांनी मासिक पाळीदरम्यान झोपडीत जाण्याची इच्छा नसल्याचं सांगितलं. अनेकदा काहीही सुविधा नसल्याने त्या सर्वांना प्रचंड संताप होतो पण अनेक शतकांपासून सुरू असलेली ही रुढी बंद करण्याची क्षमता आणि अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत.

सुरेखा हलामी म्हणतात की, ही परंपरा मोडली तर देवाचा कोप होईल आणि आजारी पडून संपूर्ण कुटुंबाचा मृत्यू होईल अशी भीती त्यांना आहे.

त्या म्हणाल्या की, "माझी आजी आणि आई कुर्मा घरात जायच्या, मी दर महिन्याला जाते आणि एकदिवस मी माझ्या मुलीलाही पाठवले."

गावातील ज्येष्ठ असलेल्या चेंदू उसेंडी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं की, "ही परंपरा बदलली जाऊ शकत नाही. कारण ती आमच्या देवांनी सुरू केलेली आहे."

ही परंपरा मोडणाऱ्यांना शिक्षा दिली जाते आणि ज्यांनी याचा भंग केला त्यांना संपूर्ण गावाला डुकराचे मांस किंवा मटण आणि दारुची मेजवानी द्यावी लागते, किंवा आर्थिक दंड भरावा लागतो.

अशा प्रकारच्या निर्बंधांचं समर्थन करताना अनेकदा धर्म आणि परंपरा यांची कारणं दिली जातात, पण शहरी भागामध्ये आता महिला पुरोगामी विचारांच्या आधारे याला विरोध करत असल्याचं प्रमाण वाढत आहे.

हिंदुंची मंदिरं आणि मुस्लिमांच्या मशिदी यात प्रवेशासाठी महिलांच्या गटांनी कोर्टात धाव घेतली आहे, तसंच अशा मासिक पाळीबाबतचा अपवित्र किंवा कलंक हा टॅग काढून टाकण्यासाठी सोशल मीडियावर #HappyToBleed (हॅपी टू ब्लीड) सारख्या मोहिमाही सुरू करण्यात आल्या आहेत.

पण "हा अत्यंत मागसलेला असा भाग आहे आणि अशा ठिकाणी बदल हळू हळूच होतो. आपण त्याविरोधात थेट आमने-सामने लढा देणं शक्य नाही, हा अनुभव आहे," असं मोंटेरिओ या म्हणाल्या.

समाजामध्ये जनजागृती करुन आणि शिक्षणाद्वारे ही प्रथा बंद करण्याचे भविष्यातील उद्दिष्ट आहेच, पण सध्या तरी या विश्रांतीगृहामुळं महिलांना सुरक्षित ठिकाण उपलब्ध झालं आहे.

बारसागडे यांच्या मते हे केवळ बोलायला सोपं आहे, प्रत्यक्षात नाही.

"केवळ चांगली जागा हा यावर तोडगा नाही हे आम्हालाही माहिती आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना भावनिक आणि शारीरिक आधाराची गरज असते आणि फक्त घरातच तो उपलब्ध होऊ शकतो. पण विरोध करणं सोपं नसल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. परिस्थिती लगेच बदलायला आपल्याकडे जादूची कांडी नाही."

यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे हा प्रकार महिलांच्या हक्कांचं उल्लंघन करणारा आहे, हे महिलांच्याच लक्षात येत नाही.

"पण आता विचारांमध्ये बदल होत असल्याचं दिसत आहे आणि अनेक शिक्षित, तरुण महिलांनी या रुढीबाबत प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. याला वेळ लागेल, पण भविष्यात एकदिवस नक्की बदल पाहायला मिळेल, " असं बारसागडे म्हणाले.