मोदींच्या लॉकडाउनच्या निर्णयामुळे महत्त्वाच्या मंत्रालयांचेही लॉकडाउन?

जुगल पुरोहित व अर्जुन परमार

"देशात सर्वत्र संपूर्ण लॉकडाउन होणार आहे... लोकांना त्यांच्या घराबाहेर पडण्यापासून पूर्ण प्रतिबंध घालण्यात आला आहे... घराबाहेर जायचं म्हणजे काय हे पुढील 21 दिवसांसाठी तुम्ही विसरून जा."

हे शब्द तुम्हाला आठवतायत का?

'या जागतिक साथीच्या रोगाचा प्रसार थांबवण्यासाठी आणि संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी' 24 मार्च 2020 रोजी, संध्याकाळी 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातलं कामकाज थांबवलं.

त्या दिवशी देशामध्ये कोव्हिड-19चे 519 रुग्ण होते आणि 9 जणांचा या साथीत मृत्यू झाला होता.

आणखी एक - आपलं सरकार राज्य सरकारांच्या साथीने आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार काम करत आहे, असंही पंतप्रधानांनी या भाषणात नमूद केलं.

किंबहुना, अडीच महिन्यांहून अधिक काळ - म्हणजे भारत सरकारने या विषाणूवर लक्ष ठेवून उपाययोजनांसाठी तयारी करायला सुरुवात केली तेव्हापासून, आपण प्रत्येकाला सोबत घेऊन प्रयत्न करतो आहोत, अशी प्रतिमा उभी केली जात होती. पंतप्रधान 'व्यक्तिशः नियमितपणे सर्व तयारीवर आणि उपाययोजनांवर देखरेख ठेवत आहेत,' असं सरकारकडून सांगितलं गेलं.

परंतु, राष्ट्रीय लॉकडाउन लादण्यासारखं अत्यंत कठोर पाऊल उचलतानाही प्रत्यक्षात सल्लामसलत पार पडल्याचा फारसा काही पुरावा बीबीसीने या संदर्भात केलेल्या सखोल तपासामध्ये आढळला नाही.

'माहितीच्या अधिकाराचा अधिनियम, 2005', अर्थात 'माहिती अधिकार कायदा' (RTI) वापरून आम्ही याबाबत तपास केला. कोव्हिड साथीवर उपाययोजना करण्याशी थेट संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या संस्था, सरकारी विभाग, त्याचप्रमाणे राज्य सरकारं, यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला. राष्ट्रीय लॉकडाउन अंमलात आली तेव्हा त्याची पूर्वसूचना या विभागांना व सरकारांना होती का, याबद्दल आम्ही विचारणा केली. शिवाय, लॉकडाउन विपरित परिणाम सौम्य करण्यासाठी व लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपापल्या खात्यामध्ये व प्रदेशामध्ये कोणती तयारी केली, याबद्दलही आम्ही प्रश्न विचारले.

या संदर्भात सरकारचा दृष्टिकोन काय होता, हे समजून घेण्यासाठी आम्ही 1 मार्च 2021 रोजी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी संपर्क साधला. परंतु, आत्तापर्यंत मंत्री प्रकाश जावडेकर अथवा या मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे यांनी मुलाखतीसाठी वेळ दिलेला नाही.

जगातील सर्वांत मोठा लॉकडाउन लागू करण्यापूर्वी आपल्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती किंवा त्यात आपली काही भूमिका असेल याबद्दल माहितीही आपल्याला नव्हती, असा प्रतिसाद बहुतेकांनी दिला.

मग भारताने हा निर्णय कसा घेतला आणि सरकारी यंत्रणेने नागरिकांना कशारीतीने सहाय्य करणं अपेक्षित होतं? विशेषतः या यंत्रणेतील महत्त्वाच्या घटकांनाच या निर्णयाची माहिती नसताना ही प्रक्रिया कशी पार पडली?

पहिल्यांदा काही संदर्भ जाणून घेऊ.

देशात लॉकडाऊनची घोषणा

लॉकडाउनची घोषणा 24 मार्च 2020ला झाली, त्याच्या दोन महिने आधीपासून, म्हणजे जानेवारीच्या मध्यापासून आपण कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर सक्रिय देखरेख ठेवून होतो आणि त्या संदर्भात प्रतिसादाची तयारी करत होतो, असं भारत सरकारने सांगितलं.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भव्यदिव्य स्वागतासाठी भारत तयारी करत होता तेव्हा, 22 फेब्रुवारी 20202 रोजी देशाचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी पुढील घोषणा केली : "भारताची मजबूत आरोग्य पाळत यंत्रणा कोरोना विषाणूला देशात प्रवेश करण्यापासून थोपवण्यास सक्षम आहे."

हळूहळू रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर, 5 मार्च 2020 रोजी हर्ष वर्धन संसदेला आश्वस्त करताना म्हणाले, "वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणं व एन-95 मास्क आणि सुरक्षात्मक वस्तूंचा साठा राज्यांकडे व केंद्र सरकारकडेही आहे. विषाणूचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी देशभरातील तिसऱ्या स्तरावरील सुविधा केंद्रांमध्ये पुरेशा विलगीकरण पलंगांची सोय करून देण्यात आली आहे."

तरीही तीन आठवड्यांच्या आत कठोर राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वीच "तीसहून अधिक राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्ण टाळेबंदी लागू केलेली होती," याकडे निर्देश करून केंद्र सरकारने 24 मार्चला स्वतःच्या कृतीचं समर्थन केलं.

यातील बहुतांश राज्यांनी आपापल्या स्थानिक परिस्थितीचा व तयारीचा विचार करून लॉकडाउनची घोषणा केली होती, हे मात्र केंद्र सरकारने सांगितलं नाही. विशेष म्हणजे बहुतेक राज्यांमधील लॉकडाउन 31 मार्च 2020 पर्यंत लागू होते, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली राष्ट्रीय लॉकडाउन मुळातच तब्बल 3आठवड्यांसाठी होते.

जागतिक स्तरावर...

भारताने लॉकडाउन लागू केला तेव्हा काही युरोपीय राष्ट्रांनी आधीपासूनच सरसकट निर्बंध लागू केले होते, तर अनेक ठिकाणी लॉकडाउन होते.

यामध्ये इटली (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, इटलीत त्या वेळी 60 हजार रुग्ण होते, तर सुमारे 6,000 लोकांचा मृत्यू झाला होता), स्पेन (सुमारे 50 हजार रुग्ण व 3,000 मृत्यू) व फ्रान्स (सुमारे 20 हजार रुग्ण व सुमारे 700 मृत्यू) यांचा समावेश होता.

पण 80 हजारांहून अधिक रुग्ण व 3,000 मृत्यू होऊनदेखील चीनने केवळ हुबेई प्रांतातच लॉकडाउन लागू केला होता. त्यांनी संपूर्ण देश बंद केला नाही.

भारत सरकारने हा निर्णय कसा घेतला?

पंतप्रधान मोदींनी 24 मार्च रोजी केलेलं भाषण, हा लॉकडाउनच्या घोषणेशी निगडीत सार्वजनिक पातळीवरचा भाग होता. त्या बाबतची कागदोपत्री कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) टाळेबंदीचा आदेश [No. 1-29/2020-PP (Pt.II)] काढला.

या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पंतप्रधानच आहेत, ही बाब नोंदवणं आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या 'धोरण व योजना विभागा'ने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला उद्देशून 24 मार्च 2020 रोजी काढलेल्या या आदेशात म्हटलं होतं की, "देशभरातील विविध उपायांच्या अंमलबजावणीत सातत्य गरजेचं आहे... देशात कोव्हिड-19चा प्रसार थोपवण्यासाठी सामाजिक अंतर राखले जाईल यासाठी पावलं उचलावीत, असे आदेश भारत सरकारच्या मंत्रालयांना/विभागांना, राज्य सरकारांना व राज्य प्राधिकरणांना द्यायचा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे."

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचं अध्यक्षपद केंद्रीय गृह सचिवांकडे असतं, तर त्यांनी 24 मार्चलाच 'मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली.' त्यानुसार टाळेबंदी लागू करण्यात आली.

आम्ही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशीही संपर्क साधला.

आम्ही माहिती अधिकार कायद्याखाली प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. 'उपरोक्त आदेश जारी करण्यापूर्वी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कोणत्या सार्वजनिक अधिसंस्थांशी/ तज्ज्ञांशी/ व्यक्तींशी/ सरकारी संस्थांशी/ खाजगी संस्थांशी व राज्य सरकारी संस्थांशी सल्लामसलत केली, याची पूर्ण यादी मिळावी,' अशी मागणी या अर्जात केली होती.

24 मार्च 2020पूर्वी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना साथीसंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या किती बैठका झाल्या, याबद्दलही आम्ही विचारणा केली.

आमच्या अर्जाला प्रतिसाद देताना प्राधिकरणाने सांगितलं की, अशा प्रकारची कोणतीही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पार पडलेली नव्हती, आणि पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या विषयावर एकही बैठक झालेली नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाने काय म्हटलं?

कोरोना विषाणूची आपत्ती समोर येऊ लागल्यापासून पंतप्रधानांनी व्यक्तिशः राष्ट्रीय उपाययोजनेची धुरा हाती घेतली, असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न झाला.

त्यामुळे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कोरोना विषाणूशी संबंधित किती बैठका झाल्या याची यादी आम्ही पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली.

शिवाय, राष्ट्रीय लॉकडाउनची घोषणा होण्यापूर्वी त्याबद्दल कोणत्या मंत्र्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी व सल्लागारांशी सल्लामसलत झाली, याचीही यादी आम्ही मागितली.

याबद्दल दोनदा विचारणा करूनही पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती पुरवली नाही.

एक अर्ज फेटाळून लावताना त्यावर 'ढोबळ' व 'संदिग्ध स्वरूपाचा' असा शेरा मारण्यात आला.

दुसऱ्या अर्जावर प्रतिसादास नकार देताना पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती अधिकार कायद्यामधील 'कलम 7(9)'चा आधार घेतला. 'मागितल्या गेलेल्या रूपामध्ये माहिती पुरवली जावी, परंतु सार्वजनिक अधिसंस्थेची संसाधनं अवाजवी प्रमाणात वापरावी लागणार असतील किंवा संबंधित नोंदीच्या सुरक्षिततेसाठी अथवा जतनासाठी अशी माहिती देणं अडथळा आणणारं ठरणार असेल, तर या नियमाला अपवाद करता येईल.'

शासनव्यवहारातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यासंबंधी काम करणाऱ्या अंजली भारद्वाज यांच्या मते, ही तरतूद सरकारला नियमातून सूट देणार नाही. त्या म्हणतात, "माहिती मागणाऱ्या अर्जाला उत्तर देताना अवाजवी प्रमाणात वेळ व संसाधनं वापरावी लागणार असतील, तर ती माहिती निराळ्या रूपात देता येईल, एवढंच या कलमामध्ये म्हटलं आहे. परंतु, कलम 7(9)चा वापर करून माहिती नाकारणं बेकायदेशीर आहे."

लॉकडाउनची घोषणा होण्याच्या चार दिवस आधी, 20 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला होता.

या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये 'टाळेबंदी' या शब्दाचा कुठेच उल्लेख नाही.

त्यामुळे राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या मुद्द्याची चर्चा झाली का, याबद्दलची माहिती आम्ही मागितली.

हा अर्ज पंतप्रधान कार्यालयाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केला आणि मग तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. अखेरीस आम्हाला पुन्हा तेच प्रसिद्धीपत्रक पाठवण्यात आलं.

आता गृह मंत्रालयाबद्दल बोलू

गृह मंत्रालयाची या घडामोडींमधील भूमिका दोन मुद्द्यांमुळे विशेष महत्त्वाची ठरते.

एक, लॉकडाउनसंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वं गृह मंत्रालयाच्या अधिकाराखाली प्रसिद्ध करण्यात आली.

दोन, लॉकडाउनसंबंधीच्या निर्णयांबाबत आम्ही ज्या महत्त्वाच्या खात्यांशी व मंत्रालयांशी संपर्क साधला आणि त्यातील अनेकांनी आमचे अर्ज गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केले. यात पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपतींचं सचिवालय, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, त्याचप्रमाणे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) यांचा समावेश आहे.

लॉकडाउनची घोषणा होण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाने कोणती सल्लामसलत केली, याबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही केलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.

कारण काय?

मंत्रालयाने म्हटल्यानुसार आमच्या अर्जातील मुद्दे "सामरिक व आर्थिक हितसंबंधांशी निगडीत आहेत आणि त्यातील काही माहिती विश्वासाश्रित संबंधांखाली राखून ठेवलेली आहे, त्यामुळे 'माहिती अधिकार अधिनियम, 2005'च्या कलम 8(1)(अ) व (उ) अंतर्गत या माहितीचा खुलासा करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे."

माहिती अधिकाराखाली पाठवलेल्या अनेक अर्जांच्याबाबतीत अशाच प्रकारचे प्रतिसाद मिळाले. यातीली अनेक अर्ज संबंधित मंत्रालयांनी व विभागांनी गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केले. काही वेळा गृह मंत्रालयाने असे अर्ज पुन्हा संबंधित मंत्रालयाकडे परत पाठवले आणि त्यांनी उत्तर द्यावं अशी सूचना केली.

राज्यांना याची माहिती होती का?

केंद्र सरकारने लॉकडाउन लागू करण्यापूर्वी सल्लामसलतीबाबत कोणतीही माहिती राजधानी दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयांना नव्हती.

त्याचप्रमाणे घोषणेपूर्वी सल्लामसलत झाल्याचं सुचवणारी कोणतीही माहिती आपल्याकडे नसल्याचं आसाम व तेलंगणा इथल्या मुख्यमंत्री कार्यालयांनी कळवलं.

आपल्याकडेही अशी कोणती माहिती नसल्याचं पंजाब, गुजरात व उत्तर प्रदेश इथल्या राज्यपालांच्या सचिवालयांनी कळवलं.

विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने आमचा प्रश्न परत पाठवला आणि याबद्दल भारत सरकारकडे चौकशी करायला सांगितलं.

केंद्रातील ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region) हे या प्रदेशातील राज्यांसह काम करून साथीला सामोरं जाण्यासाठी उपाययोजना करत होतं. लॉकडाउनपूर्वी आपल्याशीही सल्लामसलत झाली नव्हती, असं या मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

कोरोना विषाणूसंबंधीच्या मंत्री गटाचं काय झालं आणि मंत्रिमंडळात लॉकडाउनची चर्चा कधी झाली होती का?

'कोरोना विषाणूची परिस्थिती कशी हाताळली जातेय याचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय मंत्रिगटा'ची स्थापना करण्यात आल्याचं सरकारने 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी जाहीर केलं.

या मंत्रीगटाची धुरा आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्याकडे होती आणि नागरी उड्डाण , परराष्ट्र, नौकायन, गृह, आदी मंत्रालयांचे मंत्री या गटामध्ये होते.

3 फेब्रुवारी ते टाळेबंदीची अंमलबजावणी या कालावधीमध्ये या गटाच्या अनेक बैठका झाल्या. सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रवासी विमानांचा भारतातील प्रवेश थांबवण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय या गटाने जाहीर केले.

या मंत्री गटाने लॉकडाउन लागू करण्याची शिफारस केली होती का, किंवा त्यासंबंधी या गटाची काही चर्चा झाली होती का, याबद्दलची माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही मंत्रिमंडळ सचिवालयाशी संपर्क साधला.

आम्ही मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे ही विचारणा का केली?

कारण,"हे सचिवालय मंत्रिमंडळाला व मंत्रिमंडळाच्या समित्यांना सचिवीय सहाय्य पुरवतं, शिवाय आंतर-मंत्रालयीन संयोजनाची तजवीज करून सरकारला निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहकार्य करतं...देशातील मोठ्या आपत्तींचं व्यवस्थापन व अशा परिस्थितीत विविध मंत्रालयांच्या कामकाजाचं संयोजन, हे मंत्रिमंडळ सचिवालयाचं एक कार्य आहे."

परंतु, या सचिवालयानेही आमचा अर्ज गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.

काही दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा प्रतिसाद आला,"आपण मागितलेली माहिती 'माहिती अधिकार अधिनियम, 2005'मधील कलम 8(1))(अ) व (उ) या अंतर्गत खुलासा करण्यापासून वगळण्यात आलेली आहे."

हाच माहितीचा अर्ज आरोग्य मंत्रालयाकडेही पाठवण्यात आला होता. पण आरोग्य मंत्रालयाने अजून त्यावर उत्तर दिलंले नाही. त्यांचा प्रतिसाद आला तर या बातमीमध्ये त्यानुसार भर घातली जाईल.

मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, टाळेबंदीच्या आधीच्या दिवसांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. पण या बैठकांमध्ये कोरोना विषाणूची साथ किंवा लॉकडाउन या विषयांची चर्चा झाली अथवा नाही, ही माहिती सचिवालयाने दिलेली नाही.

'लॉकडाउन येऊ घातल्याचं आम्हाला माहीत होतं'

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला नसला, तरी आम्ही नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांना लॉकडाउनविषयी विचारणा केली. कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असलेले कुमार म्हणाले, "लॉकडाउनटं नियोजन केलेलं नव्हतं, असं मला वाटत नाही. भारताचं वैविध्य व असुरक्षितता यांमुळे अशी लॉकडाउन गरजेचं होतं. आम्ही त्याबद्दल चर्चा केली होती आणि मग त्याची अंमलबजावणी झाली. अचानकपणे हा निर्णय झाला, असं म्हणणं चुकीचं होईल. पंतप्रधान सर्वांशी बोलले होते."

'लोकशाही तत्त्वाविरोधात जाणारा दृष्टिकोन'

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्याकडून आमच्या माहिती-अर्जांना मिळालेल्या प्रतिसादांचा आढावा घेताना अंजली म्हणाल्या, "आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधीचे अधिकार विस्तृत स्वरूपाचे आहेत. परंतु, यात उत्तरदायित्व असायला हवं. कोरोना व्हायरसचे रुग्ण जानेवारीपासून सापडायला लागले आणि भारतामध्ये मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाउन लागू झाले. पूर किंवा भूकंपासारखी ही आपत्ती काही अचानकपणे उद्भवलेली नव्हती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी लॉकडाउनची घोषणा केली, तेव्हा त्याआधी सर्वांशी सल्लामसलत करणं व सर्वांना त्यासाठी तयार करणं अभिप्रेत होतं."

माहिती अधिकाराखालील अर्ज ज्या तऱ्हेने फेटाळण्यात आले, त्याबद्दल बोलताना अंजली म्हणाल्या, "हे प्रतिसाद स्वीकारार्ह नाहीत. सरकारने केलेल्या सल्लामसलतींबाबत देशवासीयांना न कळावं किंवा गोपनीय राहावं, असं काय असणार आहे? हा दृष्टिकोन लोकशाही तत्त्वाविरोधात जाणारा आहे."

आपल्याला लॉकडाउनची पूर्वसूचना दिलेली नव्हती, असं राज्यांनी नमूद केलं, त्याबद्दल अंजली म्हणाल्या, "यामुळे उत्तरदायित्वाला चालना मिळत नाही. राज्यं सहजपणे जबाबदारी झटकून टाकू शकतात आणि आपल्याला कशाचीच काही कल्पना नव्हती, असं त्यांना म्हणता येतं."