संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी जागतिक समुदायाकडे म्यानमारमधलं लष्कराचं बंड मोडून काढण्यासाठी मदत मागितली आहे.
निवडणुकीचे निर्णय अशा पद्धतीने बदलणं हे अजिबात योग्य नाही. म्यानमारमधील लष्करी अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे देशावर राज्य करता येत नाही, हे कळलं पाहिजे असं ते म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून म्यानमारच्या मुद्यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. पण, चीनकडून म्यानमारच्या लष्करी बंडाविरोधात येणाऱ्या प्रतिक्रियेला अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो.
म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्कराने म्यानमारची सत्ता काबीज केल्यानंतर अटक केली आहे.
सू ची यांच्यावर पोलिसांनी विविध आरोप लावले आहेत. सू ची यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लष्कराने अटक केल्या दिवसापासून सू ची किंवा म्यानमारचे माजी अध्यक्ष विन माईंट यांना मीडियाशी किंवा लोकांशी बोलू दिलेलं नाहीत. त्यांची याबाबत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
म्यानमारच्या लोकनियुक्त सरकारविरोधात लष्करप्रमुख मिन अंग हलाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारण्यात आलं.
लष्कराने म्यानमारमध्ये एक वर्षांची आणिबाणी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत घोटाळा झाला, असं सांगत म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमेक्रॅसीने निर्विवाद विजय मिळवला होता.
लष्कराने म्यानमारमध्ये फेसबूक बंद करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. पण, याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सोशल मीडियामुळे म्यानमारमध्ये परिस्थिती चिघळत असल्याचं सांगत, फेसबूक बंद करण्यात आलं आहे.
गुरूवारी स्थानिक लोकांनी फेसबूक सुरू नसल्याची तक्रार केली होती. म्यानमार लष्कराने केलेल्या बंडाविरोधात लोकांना एकत्र करण्यासाठी सुरू झालेल्या फेसबूक पेजला हजारोंच्या संख्यने लाईक मिळाले होते.
हे मंजूर नाही...
संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन केलं आहे. "मला आशा आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत या मुद्यावर एकमत होईल," असं सरचिटणीस एन्टोनीओ गुटेरेस यांनी म्हटलं.
ते पुढे म्हणाले, "हे बंड अयशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून म्यानमारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू."
"मला वाटतं, म्यानमारच्या लष्कराने अशा प्रकारे राज्य चालवणं योग्य नाही. याची जाणीव करून देता येईल." असं ते पुढे म्हणाले.
पाश्चिमात्य देशांनी म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाची निंदा केली आहे. पण, चीनच्या भूमिकेमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत यावर काही ठोस भूमिका घेणं शक्य झालेलं नाही.
चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच सदस्यांपैकी एक स्थायी सदस्य आहे. चीनला व्हिटोचा अधिकार आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून घालण्यात आलेले निर्बंध किंवा दबाव परिस्थिती अधिक चिघळण्यासाठी कारणीभूत ठरेल, असा इशारा चीनने दिलाय.
रशियासोबत, चीनने म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी लष्कराच्या कारवाईला सुरक्षा दिली आहे.