नरेंद्र मोदींचे निवडणुकीतील चार मुद्दे, ज्यामुळे या निवडणुकीत नाही झाली आधीसारखी कामगिरी

तारीख : 5 फेब्रुवारी 2024

ठिकाण : लोकसभा सभागृह, भारतीय संसद

प्रसंग : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभाराचं भाषण

वक्ते : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

"अध्यक्ष महोदय, मी आकडेवारीवर नाही बोलणार. मी फक्त देशातील परिस्थिती पाहतोय. त्यानुसार यावेळी एनडीए 400 जागा पार करेल, एकट्या भाजपला 370 जागा मिळतील, याची मला खात्री आहे."

तारीख : 4 जून, 2024

प्रसंग : लोकसभा निवडणुकीचे निकाल

बहुमताच्या जवळपास पोहोचण्यासाठी भाजपला 20 जागांची गरज

या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची गेल्या 10 वर्षांतील सर्वोत्तम कामगिरी

19 व्या शतकात ब्रिटनचे पंतप्रधान बेंजामिन डिझरायली म्हणाले होते की, "विरोधी पक्ष मजबूत असल्याशिवाय कोणतंही सरकार फार काळ सुरक्षित राहू शकत नाही."

भारताचे पहिले पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्षाचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांनी 52 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1962 साली सलग तिसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याचा विक्रम केला होता.

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल बघता नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकतात. पण गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणे यावेळी त्यांना स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही.

या निवडणुकांमध्ये 400 हून अधिक जागा मिळवण्याचा एनडीएचा दावा फोल ठरला.

एक्झिट पोलचे बहुतेक अंदाज चुकीचे ठरले. कारण भाजप किंवा एनडीए आघाडीला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही.

या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेससह, इतर अनेक राजकीय पक्षांनी 'इंडिया' आघाडी बनवून सत्ताधारी भाजपला आव्हान दिलं आणि एक्झिट पोलच्या आकडेवारीला खोटं ठरवत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली.

विश्लेषकांच्या मते, "पंतप्रधान स्वतःच निवडणुकांचे केंद्रबिंदू बनले होते."

म्हणजेच 'वोट फॉर मोदी' किंवा वोट 'अगेन्स्ट मोदी' हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनला होता. आताचे निकाल बघता 'वोट फॉर मोदी'ची घोषणा तितकी जादू दाखवू शकली नाही, जेवढी अपेक्षा भाजपने केली होती.

ज्या प्रमुख मुद्द्यांमुळे युती बहुमताचा आकडा पार करू शकली, पण भाजपला स्वबळावर बहुमत गाठता आलं नाही, ते प्रमुख मुद्दे कोणते होते त्यावर एक नजर टाकूया.

1. 'मोदींची गॅरंटी'

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देशातील सर्वात मोठ्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाने पंतप्रधानांच्या नावाने आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

14 एप्रिल 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 'संकल्प पत्र'मध्ये प्रत्येक आश्वासनावर 'मोदींच्या गॅरंटी'चा शिक्का होता. यावरून पक्ष आपल्या सर्वांत मोठ्या नेत्याला 'निवडणुकीचा चेहरा' म्हणून समोर आणत होतं, हे स्पष्ट आहे.

म्हणजेच 2013 मध्ये मोदी पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले, तेव्हापासून आजपर्यंत काहीही बदललेलं नाही. या काळात पक्षाचे केंद्रात वर्चस्व तर होतेच, शिवाय इतर राज्यांवरही भाजपने आपली पकड मजबूत केली. पण 'मोदींच्या गॅरंटी'चा या निवडणुकीत अपेक्षित परिणाम झाला नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि हिंदुस्तान टाईम्स वृत्तपत्राचे माजी संपादकीय संचालक वीर संघवी यांना वाटतं की, "भाजपची रणनिती सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्णपणे आपल्या पंतप्रधानांवर विसंबून होती."

"मोदी हे सध्या भारतातील सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत, यात शंका नाही आणि भाजपने यालाच आपले ट्रम्प-कार्ड बनवले. या पक्षाचा इतिहास पाहता आजवर कोणत्याही निवडणुकीत केवळ एकच व्यक्तिभोवती त्यांनी निवडणुकीचा प्रचार केला नव्हता. 2024 मध्ये मात्र हा प्रचार झाला. खरं तर 1971 च्या इंदिरा गांधींच्या प्रचारापेक्षा मोठा प्रचार मोदींच्या नावे करण्यात आला."

वास्तविक, भाजपचे मूल्यांकन काही निकालांवर आधारित होते.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी भाजप आणि त्यांच्या युती सरकारची संख्या सात होती, तर 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी, देशातील 16 राज्यांमध्ये भाजपचे स्वतःचे सरकार होते आणि चार राज्यांमध्ये युती सरकारे होती, म्हणजेच एकूण आकडा 20 आहे.

साहजिकच पक्षाला सत्तेत ठेवण्यात मोदी फॅक्टरचा मोठा वाटा होता.

पण ताज्या निकालांवरून हेही सूचित होत आहे की, 'मोदींच्या गॅरंटी'वर सगळ्यांचाच पूर्ण विश्वास नव्हता. अन्यथा, 2014 च्या निवडणुकीत 282 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 303 जागा जिंकणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला याहून अधिक विजय मिळाला असता. पण 2024 मध्ये भाजप बहुमतापर्यंत ही पोहोचलं नाही.

टेलिग्राफ आणि हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रांचे संपादक राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार भारत भूषण यांच्या म्हणण्यानुसार, "पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवडणुकीतील भाषणांमध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका केली होती. पण ही चाल अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरली नाही. राम मंदिरासारखे मुद्दे मतदारांच्या स्मरणात राहिले नाहीत. जितका विचार केला होता, तिथपर्यंतही पोहोचता आलं नाही. आता सहयोगी पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे."

2. कल्याणकारी योजनांचे राजकारण

भारतीय जनता पक्षाने 'मोदींची गॅरंटी' या आपल्या जाहीरनाम्यात गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिला या चार वर्गांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, भारतात याच चार जाती आहेत.

भाजपने 'फ्रीबी पॉलिटिक्स' म्हणजेच मोफत वस्तू आणि सेवांशी संबंधित योजनांवर पूर्ण लक्ष दिलं.

'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' अंतर्गत 80 कोटी भारतीयांना पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन उपलब्ध करून देण्याचा दावा असो, 'आयुष्मान भारत' यांसारख्या योजनांद्वारे मोफत उपचार सुविधा असोत किंवा 'पीएम आवास योजना' आणि 'पीएम उज्ज्वला योजना' याद्वारे मोफत एलपीजी देणं असो, या सर्वांचा उद्देश सरकारची लोकप्रियता टिकवून ठेवण्याचा होता.

मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षात 22 कोटी कुटुंबांना अशा अनेक योजनांच्या कक्षेत आणण्याचा दावा केला होता, त्यामुळे अनेक निवडणुकांमध्ये विजयही मिळवला.

30 मे रोजी, त्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी होशियारपूरमध्ये म्हटलं होतं की, "आम्ही गरीबांना अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा दिल्या आहेत, लोकांकडे आता रेशन कार्ड आणि आयुष्मान कार्ड आहेत."

ब्राउन युनिव्हर्सिटीचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आशुतोष वार्ष्णेय म्हणाले होते की, "बुंदेलखंड आणि अवधमध्ये बरेच लोक म्हणत होते की, वीज, पाणी आहे, पण रोजगार नाही. 'लाभार्थी' योजना चांगल्या आहेत पण त्यात भविष्याची हमी नाही."

दुसरीकडे, विरोधी काँग्रेस पक्षाने राहुल गांधींच्या 'न्याय हमी'वर भर दिला. याचं कारण होतं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या 'कल्याणकारी योजनांना' मिळालेलं यश.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून असं दिसून येतं की, अनेक राज्यांमध्ये वाढत्या महागाई आणि बेरोजगारीवर हल्ला करण्याच्या रणनीतीचा फायदा विरोधी आघाडी 'इंडिया'ला झाला आहे, त्याचा परिणाम भाजपच्या घटलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाला आहे.

3. भारत आणि मोदी यांची 'विश्वगुरू' अशी प्रतिमा

परराष्ट्र धोरणाबाबत, भारतातील सर्व राजकीय पक्ष 'व्यूहात्मक स्वायत्तता' राखण्यावर भर देतात, परंतु भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे, ज्या अंतर्गत शत्रूच्या घरात घुसून मारण्यावर भर दिला गेलाय.

भाजपच्या निवडणूक प्रचारात 'जागतिक पटलावर भारताची विश्वासार्हता वाढत आहे' याला महत्त्व दिलं गेलं.

साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीच्या इंटरनॅशनल रिलेशन्सच्या सहायक प्राध्यापक श्वेता सिंग यांना वाटतं की, "भाजप जी-20 चे अध्यक्षपद, अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध आणि रशियाशी आपले हितसंबंध असे मुद्दे घेऊन निवडणुकीत उतरले होते. पुलवामाप्रमाणेच, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा किंवा कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाची मान्यता असे मुद्देही मतदारांपर्यंत पोहोचवले गेले, पण त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला नाही."

प्रतिष्ठित ब्रिटीश थिंक टँक 'चॅटम हाऊस'चे सिनियर फेलो चॅटिग बाजपेई यांनी या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांवर लिहिलंय की, "हिंदू राष्ट्रवादी अजेंडाचा पाठपुरावा करूनही, अमेरिका-चीन शत्रुत्व आणि परस्पर व्यापार लक्षात घेऊन पाश्चात्य देश भारताशी प्रतिबद्धता कायम ठेवतील, परंतु आता देशांतर्गत राजकारणात याचा किती परिणाम होतो हे बघावं लागेल."

आणि राहिला प्रश्न 'शत्रूंना त्यांच्या घरात घुसून ठार मारण्याचा' तर सरकारच्या या धोरणाबाबत विश्लेषकांचं मत आहे की, दक्षिण आशिया किंवा चीनविरुद्ध अशी भाषा वापरता येऊ शकते, परंतु जागतिक पातळीवर याकडे संशयाने पाहिले जाते.

मायकेल कुगेलमन फॉरेन पॉलिसी जर्नलमध्ये लिहितात, "कॅनडा असा देश आहे, ज्याची जागतिक प्रतिमा अजिबात आक्रमक नाही. कॅनडाने भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत, जसे की आपल्या नागरिकांच्या हत्येचा प्रयत्न केला आहे, ज्याचं भारताने खंडन केलं आहे. अशा आरोपांना विशेष महत्त्व दिलं जातं."

मात्र, निवडणुकीदरम्यान दक्षिण आशियामध्ये भारतीय परराष्ट्र धोरणावर बरीच चर्चा झाली. सरकारवर 'ढोंगी' असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी हल्ला चढवला. सरकारने 2019 च्या निवडणुकीत सर्व सीमांवर स्मार्ट कुंपण घालण्याचे आश्वासन दिले होते, जे अद्याप अपूर्ण आहे तो मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला.

अमेरिकेतील हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतील व्हिजिटिंग फेलो प्राध्यापक एम के झा यांच्या मते, "इतिहास या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की कोणत्याही देशाच्या राजकीय बदलांमध्ये स्थानिक व्यतिरिक्त, जागतिक घटक देखील मोठी भूमिका बजावतात."

4. धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरणाचे 'राजकारण'

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा पहिला टप्पा आणि 2019 च्या पहिल्या टप्प्यात मोठा फरक होता, तो म्हणजे मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली घट.

पंतप्रधान मोदी राजस्थानमधील बांसवाडा येथील भाषणात म्हणाले होते की, "काँग्रेस सत्तेवर आल्यास लोकांची संपत्ती जास्त मुलं असलेल्या लोकांना वाटली जाईल."

या विधानाला 'ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न' आणि 'अल्पसंख्याकांची गळचेपी' असं म्हणत काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.

काही विश्लेषकांनी पंतप्रधानांच्या या विधानावर आश्चर्य व्यक्त केलं.

ज्येष्ठ पत्रकार वीर सांघवी यांच्या म्हणण्यानुसार, "कदाचित पहिल्यांदाच पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचारात हिंदू-मुस्लिम राजकारणाचे कार्ड इतक्या उघडपणे खेळलं असेल. त्यांनी मागील निवडणुकीत अशी थेट विधानं टाळली होती.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, 2019 च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणुकीच्या अगदी आधी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अचानक वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियमांची अधिसूचना जारी केली.

कदाचित मतदारांनीही या हालचालीला 'ध्रुवीकरणाच्या राजकारणा'शी जोडलं असावं.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारणाचे माजी प्राध्यापक पुष्पेश पंत यांना वाटतं की, "सध्या भारतात ध्रुवीकरणाचे राजकारण शिगेला पोहोचलं आहे."

त्यांच्या मते, "महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या या प्रदीर्घ निवडणुकीत मंदिर, मशिदी इत्यादी मुद्द्यांवर एकामागून एक विशिष्ट समुदायांना कशा पद्धतीने लक्ष्य केलं गेलं हे सर्वांनी पाहिलं. हे असं अचानक घडत नाही, याआधी काहीतरी विचार करून धोरण राबवलेलं असतं.

शेवटी, भाजपच्या 'संकल्प पत्र'पासून ते प्रत्येक निवडणूक प्रचारकाच्या भाषणाचा भाग असलेल्या राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळयाबाबत बोललं गेलं.

अयोध्येत 10 हजार कोटी रुपये खर्चून शहराला नवसंजीवनी देण्याचा आणि 'ग्लोबल सिटी' बनवण्याचा भाजपचा दावा त्या भागातील मतदारांना मान्य झालेला नाही.

अयोध्या विभागातील पाचही जागांवर (फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, आंबेडकर नगर आणि सुलतानपूर) भाजपची वाटचाल पराभवाच्या दिशेने होती.

अयोध्येतील टाइम्स ऑफ इंडियाचे ज्येष्ठ पत्रकार अर्शद अफजल खान यांच्या म्हणण्यानुसार, "भाजपने राम मंदिराच्या उद्घाटनासोबतच एक घोडदौड सुरू केली होती आणि त्यावेळी विरोधक खूप मागे राहिल्याचं दिसत होतं. पण लोकांच्या मनात काही वेगळंच होतं. फैजाबाद (अयोध्या), आंबेडकर नगर, सुलतानपूर, अमेठी आणि बाराबंकी इथला भाजपचा पराभव तेच सांगतो.

Published By- Priya Dixit