मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी निर्मला सीतारामण यांनी नवा प्रस्ताव मांडला आहे. भारतीय कंपन्यांना कार्पोरेट टॅक्समध्ये सूट देण्याचा निर्णय सीतारमन यांनी घेतला आहे. तसंच उत्पादन क्षेत्रातल्या भारतीय कंपन्यांनाही कर सवलत दिली जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.
मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2019 नंतर स्थापन होणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवर 15 टक्के आयकर लावण्यात येईल. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय कार्पोरेट कंपन्यांना 22 टक्के आयकर लावण्यात येणार आहे.
याआधी भारतीय कार्पोरेट कंपन्यांना 30 टक्के टॅक्स भरावा लागत असे आणि विदेशी कंपन्यांना 40 टक्के टॅक्स भरावा लागत असे. तसंच त्यांना 4 टक्के आरोग्य आणि शिक्षण अधिभारही सहन करावा लागत होता.
ऑगस्ट महिन्यात रॉयटर्स न्यूज एजन्सीने सांगितलं की, अखिलेश रंजन यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात अशी सूचना देण्यात आली होती की थेट कर कमी करण्यात यावा.
गेल्या सहा दशकांत पहिल्यांदाच अधिभार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिल्यानंतर शेअर बाजाराने उसळी मारली आहे. मुंबई शेअर बाजार 800 अंकांनी उसळला आहे.
