पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांच्या वेळी हिंसाचार होतोच, मग आताच वेगळं काय घडलं?

- संदीप रॉय

निवडणुकांच्या काळात हिंसाचार होण्याची प्रथा पश्चिम बंगालमध्ये नवीन नाही. पण यंदा लोकसभांच्या शेवटच्या टप्प्यात होणाऱ्या हिंसाचाराने अनेक नवे प्रश्न उभे केले आहेत.

मंगळवारी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शोमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरलं आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने भाजपनेच बाहेरून माणसं आणली आणि हिंसाचार घडवला असा आरोप केला आहे.

याआधीच्या टप्प्यांमध्येही हिंसाचार झाला होता पण रोड शोच्या दरम्यान झालेल्या गोंधळाने हिंसाचाराचं एक वेगळंच स्वरूप समोर आलं.

दोन्ही बाजूंकडून तुफान दगडफेक झाली आणि बंगालमध्ये लोकांच्या हृदयात मानाचं स्थान असलेल्या ईश्वरचंद विद्यासागर यांच्या मूर्तीची देखील तोडफोड झाली.

पोलिसांनी हिंसाचारात सहभागी असलेल्या 100 पेक्षा जास्त लोकांना ताब्यात घेतलं आहे. भाजपने याबाबतीत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने एक दिवस आधीच प्रचार बंद करायचा आदेश दिला आहे.

तृणमूलसमोर आव्हान

जेष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणी तिवारी म्हणतात की, "पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा हिंसाचार ही काही नवीन गोष्ट नाही. जेव्हाही सत्तारूढ पक्षाच्या लक्षात येतं की आपली ताकद कमी होतेय आणि नवी एखादा पक्ष आपल्यासमोर आव्हान उभं करतोय तेव्हा हिंसाचार होतोच."

ते पुढे म्हणतात, "पश्चिम बंगाल अगदी सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या काळापासून म्हणजेच गेल्या 4 दशकांपासून निवडणुकीच्या दरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराचा साक्षीदार राहिलेला आहे. 70 च्या दशकात CPM नव्याने वर येत होता तेव्हा आणि 90 चं दशक संपताना तृणमूल काँग्रेस CPM समोर तगडं आव्हान उभं करत होता तेव्हाही.

"राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही हिंसा झालेली आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजपला सीमाभागात काही जागा मिळाल्या आहेत. आता ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये जागा जिंकू इच्छितात."

सन 2009 पासूनच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला होणाऱ्या मतदानाचा टक्का वाढतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर भाजपला आता आशा आहे की त्यांना मिळणारा लोकाश्रय जागांमध्ये परावर्तित होईल.

भाजपला जिंकण्याची आशा

शेवटच्या टप्प्यात ज्या 9 जागांवर मतदान होणार आहेत त्यातल्या सगळ्या जागा 2014 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या होत्या.

प्रभाकर मणी तिवारी म्हणतात की "भाजप कमीत कमी दोन जागांवर विजय मिळवण्याच्या आशेवर आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा इथे जोर लावत आहेत."

उत्तर कोलकाता मतदारसंघात बहुतांश लोक हिंदीभाषिक आहेत आणि इथे भाजपला वाढता पाठिंबा मिळत आहे.

ते म्हणतात, "अमित शाह आपल्या रोड शोद्वारे शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि तृणमूलची इच्छा नव्हती की असं व्हावं. हिंसाचाराचं हेही एक मोठं कारण आहे."

याशिवाय ममता बॅनर्जींचे भाचा अभिषेक बॅनर्जीही हायमंड हार्बर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. भाजपला इथूनही विजय मिळवण्याची आशा आहे.

कोलकाता विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक जगदीश्वर चतुर्वेदींचं म्हणणं आहे की या वेळेस मागच्या निवडणुकींच्या तुलनेत कमी हिंसाचार झाला आहे.

"मागच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मानाने या निवडणुकांच्या वेळेस हिंसाचारात दोन तृतीयांश घट झालेली आहे.

'प्रशासन हिंसाचार थांबवू शकत होतं'

प्रा. चतुर्वेदींचं म्हणणं आहे की "अमित शाहंच्या रोड शोच्या वेळेस झालेली घटना नवीन आहे. याआधी असा प्रघात होता की विरोधकांच्या सभांमध्ये गोंधळ घातला जाणार नाही. ही घटना टाळता येण्यासारखी होती. पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांमध्ये नेहमीच टक्कर होत असते. निवडणुकांमध्ये भाजपच्या आक्रमक एन्ट्रीने आगीत अजून तेल ओतलं."

कॉलेज स्ट्रीटचा भाग खूपच छोटी जागा आहे. जिथे हिंसाचार झाला तिथे जवळच भाजपचं कार्यालय आहे. आसपास मुस्लीमबहुल भाग आहे. अशात या हिंसाचारानंतर दंगली होण्याचीही शक्यता होती.

प्रा. चतुर्वेदी म्हणतात की "रोड शोसाठी भाजपचे कार्यकर्ते एकत्र झाले होते. पण प्रश्न हा आहे की इतर पक्षांचे कार्यकर्त्यांना का गोळा होऊ दिलं? प्रशासन हा हिंसाचार थांबवू शकत होतं."

त्यांचं म्हणणं आहे की हा हिंसाचार उत्स्फूर्त नाही तर पूर्वनियोजित वाटतो. पण या घटनेने दोन्ही पक्षांना काही अतिरिक्त फायदा होणार नाही.

ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की विद्यासागरांच्या मूर्तीच्या तोडफोडीला तृणमूल काँग्रेस निवडणुकीचा मुद्दा बनवतंय आणि हा हल्ला मूर्तीवर नाही तर बंगाली अस्मितेवर झालाय असं म्हणत आहे.

मूर्ती तोडल्यामुळे कुणाचं नुकसान?

प्रा. जगदीश्वर चतुर्वेदी सांगतात, "70च्या दशकात नक्षलवादाची चळवळ मजबूत स्थितीमध्ये होती आणि बंगाली भद्रलोकांचं (उच्चवर्गातले लोक) मत त्यांच्या बाजूने होतं. त्याच काळात ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची मूर्ती त्यांनी फोडली. नक्षलवादी चळवळीची ही मोठी चूक होती. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये ही चळवळ थंडावली."

ते सांगतात, की "डाव्या सरकारच्याही काळात भाजपला 6-7 टक्के मतं मिळत असत. ममता बॅनर्जींच्या सरकारच्या जाचाला कंटाळलेले काँग्रेस आणि डाव्या पक्षाचे समर्थक गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या बाजूला गेले. त्यामुळे भाजपला मिळणाऱ्या टक्केवारीत वाढ झाली होती. पण मूर्ती फोडण्याच्या या ताज्या घटनेमुळे भाजपला नुकसान होऊ शकतं."

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचं पारडं इतकंही जड नाही की त्यांना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळतील. कोलकाताच्या डायमंड हार्बर सीटवर गेल्या निवडणुकीत भाजप दुसऱ्या स्थानी होतं. त्यामुळे त्यांच्या आशा वाढल्या आहेत.

"जर सगळ्या हिंदूंनी भाजपला मतदान केलं तर त्यांच्या काही जागा वाढू शकतात पण यावेळी असंही होऊ शकतं की त्यांना मिळणाऱ्या मताच्या टक्केवारीत घसरण होईल," असं चतुर्वेदी सांगतात.

याचं कारण ते असं देतात "भाजपने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करायचं आश्वासन देऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे."

त्यांच्यानुसार "बांगलादेशातून किमान 50 ते 60 लाख लोक पलायन करून पश्चिम बंगालमध्ये आले होते. तेव्हा ते रिकाम्या हाताने आले होते आता ते आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रभावी मध्यमवर्गाचा एक भाग आहेत. बंगालमध्ये मत्सव्यवसायातही त्यांचा दबदबा आहे. त्यापैकी काही अब्जाधीश आहेत आणि त्यांच्याकडे कायदेशीर कागदपत्रं आहेत."

तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप या मुद्द्यांना आपल्या पद्धतीने जनतेपर्यंत घेऊन जाताना दिसत आहे. या गोष्टीचा परिणाम बंगालवर काय होईल यासाठी आपल्याला 23 मे'चीच वाट पाहावी लागणार आहे.