मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीसाठी ओवेसी आक्रमक, MIM ची मुंबईत 'तिरंगा रॅली'

twitter

मुस्लीम आरक्षण आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनींच्या मुद्द्यावरून MIM पक्ष आक्रमक झाला आहे. 'चलो मुंबई'ची घोषणात देत MIM ने 'तिरंगा रॅली'चं आयोजन केलं आहे. विशेष म्हणजे, या रॅलीदरम्यान खासदार असदुद्दीन ओवेसी हे उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत.

मुंबईतील चांदिवली येथील शाळेच्या आवारात ओवेसींच्या सभेला परवानगी मिळाली असल्याची माहिती MIM चे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली. राज्यभरातून MIM चे कार्यकर्ते मुंबईत ओवेसींचं भाषण ऐकण्यासाठी येणार असल्याचंही जलील यांनी सांगितलं.

मुस्लीम समाज हा मराठा समाजाच्या तुलनेत मागासलेला आहे. पण सरकार मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा विचार का करत नाही, असा प्रश्न ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमिन (AIMIM) पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केलाय.

गेल्या काही काही दिवसांपासून असदुद्दीन ओवेसी हे सातत्याने मुस्लीम आरक्षणाची मागणी करताना दिसत आहेत.

पण ओवेसी म्हणतात, त्याप्रमाणे मुस्लीम आरक्षण कायद्याने खरंच शक्य आहे का, याचा आढावा बीबीसी मराठीने घेतला आहे.

मुस्लीम आरक्षण प्रकरणात आतापर्यंत काय घडलं?

या आधीच्या केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने मुस्लिमांना चार टक्के केंद्रीय आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ते मिळालं नाही.

महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना पाच टक्के कोटा दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं.

पण भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही.

29 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबत विधान परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं होतं.

काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक म्हणाले, "9 जुलै 2014 रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना शैक्षणिक तसंच नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. हायकोर्टानेही मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण मंजूर केलं होतं. पण हा अध्यादेश 6 महिन्यांमध्ये कायद्यामध्ये रुपांतरित होऊ शकला नाही. त्यामुळे याची मुदत संपली आहे. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असं मलिक यांनी सांगितलं.

मुस्लिमांना आरक्षण का नाही?

"भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. भारतातील आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर नव्हे तर जातींच्या आधारावर देण्यात येतं. त्यामुळे मुस्लीम धर्माला सरसकट आरक्षण देण्यात आलेलं नाही," अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.

त्यांच्या मते, "इंदिरा गांधींनी 42 व्या घटनादुरुस्तीवेळी संविधानाच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी वगैरे शब्द समाविष्ट केले. त्यामुळे भारत धर्मनिरपेक्ष झाला, असं काही लोकांना वाटतं. पण तसं नसून भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजेच पहिल्याच दिवसापासून आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे धार्मिक आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, हे अनेकांनी अनेकवेळा सांगितलेलं आहे."

50 टक्क्यांचीही अट

उल्हास बापट पुढे सांगतात, "याशिवाय मुस्लीम आरक्षण लागू करण्यात इंदिरा साहनी खटल्यातील निकालाचाही एक अडथळा आहे. या प्रकरणात 9 न्यायमूर्तींच्या बेंचने आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नसावं, म्हणून निकाल दिलेला आहे. 6 महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणही याच मुद्द्यावर फेटाळून लावण्यात आलं होतं."

त्यामुळे उल्हास बापट यांच्या मते, "आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणाचा खटला हा आरक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये नेहमी एक उदाहरण म्हणून दर्शवला जातो. युक्तिवादादरम्यान या खटल्याचा संदर्भ देऊन आरक्षणाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं."

मागणी गैर नाही

मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अॅड. उमेशचंद्र यादव यांच्या मते, मुस्लिमांची आरक्षणाची मागणी ही गैर नाही.

ते सांगतात, मुस्लीम समाज हा मागास आहे, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. मुस्लीम धर्मीयांमध्ये पदवीधर होण्याचं प्रमाण कमी आहे. तसंच सामाजिक स्थितीतही ते मागे असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. मुस्लीम धर्मातही जातीव्यवस्था असून त्याबाबत विचार होणं आवश्यक आहे. पण त्यासाठी योग्य ती आकडेवारी उपलब्ध होणं गरजेचं आहे.

कोटा वाढवता येईल का?

आरक्षणासाठीचा कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का, हा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. पण हा कोटा वाढवता येऊ शकतो, असं मत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी चर्चा करताना यापूर्वी व्यक्त केलं होतं.

त्यांचं म्हणणं होतं की, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत यांचं म्हणणं होतं.

"महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल," असं सावंत याचं मत होतं.

'आरक्षण प्रवाही असावं'

आरक्षणसंदर्भात असे प्रश्न आधीपासून निर्माण होत आले आहेत. यापुढेही निर्माण होत राहतील, त्यामुळे आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका लवचिक असावी, तसंच आरक्षणही प्रवाही असावं, असं मत अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

ते सांगतात, "काळानुरुप समाजाची संरचना, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती बदलत असते. त्याचं निरीक्षण करण्यासाठी एक यंत्रणा अस्तित्वात आली पाहिजे. आरक्षण कुणाला मिळावं, कुणाला मिळू नये. कुणाला किती मिळावं, याचा ऊहापोह एका विशिष्ट अंतराने करण्यात यावा. मागे राहिलेल्या समाज घटकाला पुढे आणण्यासाठी काय करावं लागेल, याची चर्चा सातत्याने व्हावी."

तोडगा काय?

तर उल्हास बापट यांच्या मते, मुस्लीम हा धर्म न धरता वर्ग म्हणून ग्राह्य धरल्यास त्यांना आरक्षण देता येऊ शकतं. म्हणजे सुरुवातीला SC, ST आणि त्यानंतर 50 टक्के मर्यादेच्या आत मुस्लीम धर्म मागासवर्गात घालता येऊ शकतो. पण त्यासाठीही मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

मुस्लीम धर्मात किती मागासलेपण आहे, याचा सविस्तर अभ्यास करून अहवाल घ्यावा लागेल. तो एक मागासवर्ग आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. त्यानंतर कदाचित त्यांना त्या वर्गात समाविष्ट केलं जाऊ शकतं.

पण ती खूपच मोठी प्रक्रिया आहे. हे करून घेण्याचे अधिकार संसदेलाच आहेत. राजकीय नेत्यांकडून एक धर्म म्हणूनच आरक्षणाची मागणी केली जाते. पण या मुद्द्यावर आरक्षण मिळणं ही अवघड गोष्ट आहे.

अॅड. उमेशचंद्र यादव यांच्या मते, आगामी जनगणना ही जातीनिहाय करण्यात यावी. त्यामधून कोणत्या समाजाची सध्या काय स्थिती आहे, हे स्पष्टपणे समोर येईल. त्यासंदर्भातील मागणी जुनी असून या माध्यमातून बरेच प्रश्न मिटवता येऊ शकतात, असं त्यांनी म्हटलं.