नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याचं यंदा पाकिस्तानला आमंत्रण नाही, कारण...

- श्रीकांत बंगाळे

नरेंद्र मोदी 30मे रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याचं आमंत्रण बिमस्टेक देशांच्या प्रमुखांना पाठवण्यात आलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे की, "नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेकमधील देशांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. याशिवाय किर्गिस्तान आणि मॉरिशसच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही आमंत्रण देण्यात आलं आहे."

मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ हे यंदाच्या प्रवासी भारतीय दिनाला प्रमुख पाहुणे होते, म्हणून त्यांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. तर 14 ते 15 जूनला होणाऱ्या शांघाय सहकारी संघटनेचं यजमानपद किर्गिस्तानकडे आहे. या कार्यक्रमास मोदी जाणार आहेत. त्यामुळे किर्गिस्तानला आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

पण, सरकारच्या या आमंत्रणाच्या निर्णयावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

2014च्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथविधी सोहळ्यासाठी सार्क देशाच्या नेत्यांना आमंत्रण दिलं होतं. यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा समावेश होता. पण यंदा बिमस्टेमधील देशांना आमंत्रण देऊन पाकिस्तानला टाळण्यात आलं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारनं बिमस्टेकच्या नेत्यांनाच आमंत्रण का दिलं? यातून सरकारला काही संदेश द्यायचा आहे का? असे प्रश्नही विचारले जात आहेत.

'बिमस्टेक'च का?

बिम्स्टेकच का, या प्रश्नाचं उत्तर दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दक्षिण आशिया विभागाचे माजी केंद्र प्रमुख राजेश खरात देतात.

ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षांमध्ये सार्क देशांमधील अंतर्गत कलह वाढीस लागला आहे. पाकिस्तानची भारताबद्दल आडमूठी भूमिका आहे, तर चीन आणि नेपाळचे संबंध बिघडलेले आहेत. यामुळे सार्कच्या मूळ हेतुलाच धक्का बसला आहे. यामुळे मग राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवत सरकारनं बिमस्टेकच्या नेत्यांना बोलावलं आहे."

"यातून भारत दोन गोष्टी साध्य करू पाहत आहे. एक म्हणजे भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध किती विकोपाला गेले आहेत आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणात पाकिस्तानला महत्त्व नसेल, हे सरकारला दाखवून द्यायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे बिमस्टेकच्या माध्यमातून शेजारील देशांसोबतचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध वाढीस लागतील, यासाठी सरकारचे प्रयत्न असणार आहेत," ते पुढे सांगतात.

दिल्ली पॉलिसी ग्रूपचे रिसर्च असोसिएट श्रेयस देशमुख यांच्या मते, बिमस्टेकच्या नेत्यांना दिलेलं आमंत्रण शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

ते सांगतात, "गेल्या 5 वर्षांत सरकारनं शेजारील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यंदा पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्याला बिमस्टेकच्या नेत्यांना बोलावून हेच धोरण पुढे चालू ठेवायचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय दक्षिण आशियाई प्रदेशात पाकिस्तानला एकटं पाडण्यात सरकार यापूर्वीच यशस्वी झालं आहे."

पण, सरकारच्या या निर्णयाकडे पाकिस्तानपुरतं मर्यादित उद्देशानं बघता कामा नये, असंही ते सांगतात.

त्यांच्या मते, "पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था फक्त 250 बिलियन डॉलरची आहे. त्याहून कितीतरी पटींनी अधिक आपली अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा हा निर्णय फक्त पाकिस्तानपुरत्या मर्यादेत दृष्टीनं पाहता कामा नये. पुलवामा आणि बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तावर प्रचंड दबाव आलेला आहे. त्यामुळेच मग पाकिस्तान सरकारनं जमात-उद दावा सारख्या संघटनेवर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानवरील हा दबाव कायम राहावा, जेणेकरून त्या देशावर फरक पडेल, यासाठीही सरकारनं पाकिस्तानच्या नेत्यांना बोलावणं टाळलं असू शकतं."

बिमस्टेककडे ओढ पूर्वीपासून

2016च्या डिसेंबर महिन्यात इस्लामाबादमध्ये झालेल्या सार्कच्या बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय भारतानं घेतला होता.

याविषयी भारताचे पाकिस्तानमधील माजी उच्च आयुक्त जी. पार्थसारथी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "उरी हल्ला होण्यापूर्वीच भारत सार्क परिषदेत सहभागी न होण्याचा विचार करत होता. भारत सार्क आणि बिमस्टेक या दोन क्षेत्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. बिमस्टेकमध्ये भारताच्या पूर्वेकडील 7 देशांचा समावेश आहे. आर्थिक आणि उर्जा क्षेत्रातील एकत्रीकरणाच्या उद्देशानं एक सामूहिक व्यासपीठ तयार व्हावं, हा या संघटनेमागचा उद्देश आहे."

"पण पाकिस्तानच्या आडमूठ्या भूमिकेमुळे सार्कच्या आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील उद्देशांना पूर्ण केलं जात नाहीये, असं भारताला वाटतं. त्यामुळेच भारत बिमस्टेकचा गंभीरपणे विचार करत आहे. त्याच वर्षी गोव्यातील ब्रिक्सच्या शिखर संमेलनात भारतानं सार्कऐवजी बिमस्टेकच्या नेत्यांना आमंत्रित केलं होतं. याचा अर्थ भारताचं लक्ष आता बिम्स्टेककडे आहे," ते पुढे सांगतात.

काय आहे बिमस्टेक आणि सार्क?

बिमस्टेक म्हणजे Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.

बिमस्टेक ही बंगालच्या उपसागरालगतच्या 7 देशांची संघटना आहे. यामध्ये भारत, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड, नेपाळ आणि भूतानचा समावेश होतो.

तर सार्क म्हणजे South Asian Association for Regional Cooperation. दक्षिण आशियाई देशांची ही एक प्रबळ संघटना आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश होतो.