'तानाशाह', 'जुमलाजीवी', 'जयचंद', 'अंट-शंट', 'करप्ट', 'नौटंकी', 'ढिंढोरा पीटना', 'निकम्मा' असे बोलीभाषेत वापरले जाणारे शब्द आता संसदेत वापरता येणार नाहीत. समजा कुणी वापरले तरी ते कामकाजातून हटवले जातील, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी लोकसभा सचिवालयाने हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही शब्दांची यादी प्रसिद्ध केली, ज्यांच्या वापरावर आता मर्यादा येणार आहेत. थोडक्यात इथून पुढे हे शब्द 'असंसदीय' मानले जातील.
PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार 'शकुनी', 'तानाशाह', 'तानाशाही', 'जयचंद', 'विनाश पुरुष', 'खलिस्तानी' आणि 'खून से खेती' या शब्दांचा समावेश असंसदीय भाषेच्या यादीमध्ये करण्यात आलाय.
म्हणजेच जर संसदेत हे शब्द वापरले गेले तर ते सभागृहाच्या रेकॉर्डवरून हटवले जातील.
यावर विरोधी पक्षांनी मात्र आक्रमक भूमिका घेतलीयं. या यादीत जे शब्द आहेत ते सर्वच शब्द विरोधी पक्ष सत्तेत बसलेल्या सरकारसाठी वापरतात. त्यामुळेच हे शब्द हटवले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केलाय.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी यादीत समाविष्ट केलेले सर्व शब्द 2021 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, विविध विधिमंडळांमध्ये आणि राष्ट्रकुल देशांच्या संसदेत सातत्याने वापरण्यात आले होते.
या शब्दांवर येणार टाच?
जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव-कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर-चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ीपार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, दंगा या शब्दांसोबत काही इंग्रजी शब्दही असंसदीय शब्दांच्या यादीत टाकण्यात आलेत. लोकसभेतील किंवा राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान जर हे शब्द वापरले तर ते रेकॉर्डवरून काढले जातील.
इंग्रजी शब्दांच्या यादीमध्ये अब्यूज, ब्रिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हिप्पोक्रेसी आणि इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर आणि स्नूपगेट या शब्दांचा समावेश आहे.
याशिवाय सभापतींवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द, वाक्य असंसदीय शब्दप्रयोगांच्या यादीत ठेवण्यात आलेत. उदाहरणार्थ आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए, चेयर को कमज़ोर कर दिया गया है, मैं आप सब से यह कहना चाहती हूं कि आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं?
राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आलेल्या शब्दांचा ही समावेश
या यादीत राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आलेल्या शब्द आणि वाक्यांचा ही समावेश करण्यात आलाय. या यादीत अंट-शंट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, औकात, कांव-कांव करना, गिरगिट, गुलछर्रा, घड़ियाली आंसू, घास छीलना, चोर-चोर मौसेरे भाई, ठग, ठगना, ढिंढोरा पीटना, तड़ीपार, तलवे चाटना, धोखाधड़ी, नाटक आदी समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या नव्या यादीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
राज्यसभा खासदार आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश या नव्या यादीविषयी लिहितात की, "मोदी सरकारचं सत्य समोर अन्य विरोधकांनी वापरलेले सर्व शब्द आता असंसदीय मानले जातील. आता अजून पुढं काय, विश्वगुरु?"
टीएमसीच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी यासंदर्भात ट्विट केलंय. त्या ट्विटमध्ये लिहितात की, "लोकसभा आणि राज्यसभेच्या असंसदीय शब्दांच्या यादीत 'संघी' या शब्दाचा समावेश नाहीये. भाजप भारताला कशाप्रकारे बर्बाद करतोय हे सांगण्यासाठी जे शब्द वापरले जात होते त्या प्रत्येक अशा शब्दावर सरकारने बंदी घातलीय."
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी लिहितात, "सरकारची इच्छा आहे की, जेव्हा सरकार भ्रष्टाचार करेल तेव्हा त्याला भ्रष्टाचार न म्हणता मास्टरस्ट्रोक म्हणायला पाहिजे. 2 कोटी नोकऱ्या, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे याला जुमलाजीवी न म्हणता थँक यु म्हटलं पाहिजे. पण संसदेत देशातील अन्नदात्यांसाठी आंदोलनजीवी हा शब्द कोणी वापरला होता?"
इतिहासकार इरफान हबीब यांनी वृत्तपत्रात छापून आलेल्या एका बातमीची क्लिप शेअर करताना लिहिलयं की, "संसदीय चर्चेत वापरले जाणारे बोलीचालीतले शब्द असंसदीय ठरणार आहेत. यातल्या काही शब्दांवर बंदी घालणं खरोखरच हास्यास्पद आहे. देशात इतर गोष्टी करण्यासारख्या आहेत पण..."
राज्यसभा खासदार आणि आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी ट्विट केलयं की, "सरकारला आपल्या कामकाजाचे अचूक वर्णन करणाऱ्या विशेषणांची जाणीव आहे हे बघून खूप आनंद झाला."
'दरवर्षी जाहीर होणारी यादी'
लोकसभा सचिवालयात काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर, बीबीसी हिंदीशी संवाद साधला. त्यांनी असंसदीय शब्दांच्या यादीवर बोलताना सांगितलं की, बातम्यांमध्ये जे शब्द सांगितले जात आहेत त्यावर खरोखरच बंदी घालण्यात आली आहे. आणि सचिवालयातून जाहीर करण्यात आलेली ही नवीन यादी आहे.
त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सभापतींनी हे शब्द असंसदीय आहेत असं म्हटलं असावं. कारण ही यादी आम्ही स्वतः तयार करत नाही. हा सभापतींचा निर्णय असतो आणि त्यानुसार यादी तयार केली जाते."
ते पुढे म्हणाले की, "लोकसभा, राज्यसभा तसेच विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान प्रतिबंधित केलेल्या शब्दांना धरून ही यादी तयार केली जाते. ही नवीन यादी 2021 साठी आहे. आम्ही दरवर्षी ही यादी अपडेट करतो. 2022 नंतर 2023 मध्ये नवी यादी जाहीर होईल."
या अधिकाऱ्याने आणखीन माहिती देत सांगितलं की, "ही यादी तयार करण्याची प्रक्रिया साधारण जानेवारी-फेब्रुवारीपासूनचं सुरू होते. ही यादी लोकसभेचे अधिकारी जाहीर करतात पण ती राज्यसभेसाठीही लागू होते. लोकसभा आणि राज्यसभेचे सभापती जे शब्द असंसदीय ठरवतात आम्ही त्यांची यादी तयार करतो. असं होऊ शकतं की एखाद्या संदर्भात एखादा शब्द बरोबर वाटतं नसेल पण संदर्भ बघूनच तो शब्द असंसदीय घोषित केला जातो."
आता या यादीत वर्षभरात अशा किती शब्दांची भर पडणार या प्रश्नावर ते अधिकारी म्हणाले की, यावेळी 15-20 नवीन शब्दांची भर पडली आहे. प्रत्यक्षात सभागृहात वापरलेले शब्दच या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
हे शब्द किंवा वाक्य असंसदीय आहेत असं घोषित झाल्यानंतरही एखाद्या सदस्याने चर्चेदरम्यान हे शब्द वापरले तर ते शब्द रेकॉर्डवरून हटवले जातील असं त्या अधिकाऱ्याने बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.