रेहान फजल
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्कर प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ यांना देशद्रोह करण्याप्रकरणी लाहोर हायकोर्टाने सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा आता रद्द करण्यात आली आहे.
26 मे 1999...रात्री साडे नऊची वेळ होती. भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल वेदप्रकाश मलिक यांचा सिक्युअर्ड इंटर्नल एक्स्चेंज फोन खणखणला. भारतीय गुप्तचर संस्था - 'रॉ'चे सचिव अरविंद दवे फोनवर होते.
पाकिस्तानच्या दोन उच्चपदस्थ जनरल दरम्यान झालेलं एक संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आल्याचं त्यांनी जनरल मलिक यांना सांगितलं.
त्यातला एक जनरल बीजिंगमधून या चर्चेत सामील झाला होता. मग त्यांनी या संभाषणाचा काही भाग जनरल मलिक यांना वाचून दाखवला आणि यातली माहिती आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते असं मलिक यांना सांगितलं.
त्या फोन कॉलची आठवण जनरल मलिक यांनी बीबीसीला सांगितली, "खरंतर दवेंना तो फोन थेट जनरल मिलिट्री इंटेलिजन्सला करायचा होता. पण त्यांच्या सचिवांनी चुकून मला फोन लावला. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की फोनवर डीजीएमआय नसून मी आहे, तेव्हा ते ओशाळले. मी त्यांना या संभाषणाचं ट्रान्सस्क्रिप्ट (लिखित संभाषण) ताबडतोब पाठवायला सांगितलं."
जनरल मलिक पुढे सांगतात, "पूर्ण ट्रान्सस्क्रिप्ट वाचून मी अरविंद दवेंना फोन केला आणि सांगितलं, की माझ्या मते सध्या चीनमध्ये असणारे जनरल मुशर्रफ आणि एका अतिशय वरिष्ठ जनरल दरम्यान झालेलं हे संभाषण आहे. या टेलिफोन नंबर्सचं संभाषण रेकॉर्ड करत राहण्याचा सल्ला मी दवेंना दिला. त्यांनी तसंच केलं."
"तीन दिवसांनंतर 'रॉ'ने या दोघांच्या दरम्यान झालेलं आणखी एक संभाषण रेकॉर्ड केलं. पण यावेळी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजन्स (लष्करी गुप्तचर विभागचे संचालक) किंवा मला सांगण्याऐवजी त्यांनी ही माहिती थेट राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र आणि पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना पाठवली. पंतप्रधान वाजपेयी आणि ब्रजेश मिश्र यांच्यासोबत नौदलाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मी २ जूनला मुंबईला गेलो होतो. परतताना पंतप्रधानांनी मला ताज्या 'इंटरसेप्ट'विषयी विचारलं."
"तेव्हा मला याविषयी काहीच माहिती नसल्याचं ब्रजेश मिश्र यांच्या लक्षात आलं. परतल्यानंतर त्यांनी लगेचच ही चूक सुधारली आणि मला या संभाषणाची ट्रान्सस्क्रिप्ट पाठवण्यात आली."
अगदी युद्धाच्या वेळीही आपल्या गुप्तचर यंत्रणा सगळ्यांना माहिती न देता फक्त निवडक उच्चपदस्थांना माहिती पुरवत 'टर्फ वॉर'मधला आपला दबदबा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं यावरून लक्षात येतं.
संभाषण नवाज शरीफ यांना ऐकवण्याचा निर्णय
हे संभाषण 1 जूनपर्यंत पंतप्रधान वाजपेयी आणि सुरक्षा विषयक घडामोडींसाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीला ऐकवण्यात आलं होतं.
भारताने 4 जूनला संभाषणाच्या या टेप त्यांच्या ट्रान्सस्क्रिप्टसह पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना ऐकवण्याचा निर्णय घेतला. मुशर्रफ यांचं संभाषण रेकॉर्ड करणं हे जर भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचं मोठं यश होतं, पण त्या टेप नवाज शरीफ यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कामही सोपं नव्हतं.
या संवेदनशील टेप घेऊन इस्लामाबादला जाणार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला.
भारतीय संपर्क दूतांची गुप्त इस्लामाबाद यात्रा
प्रसिद्ध पत्रकार आर. के. मिश्रा यांची यासाठी निवड करण्यात आल्याचं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एका सूत्राने (Source) सांगितलं. ते त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाला गेले होते. भारतात बोलवून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.
इस्लामाबाद विमानतळावर त्यांची झडती घेण्यात येऊ नये म्हणून त्यांना 'डिप्लोमॅट' दर्जा देण्यात आला. म्हणजे त्यांना 'डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी' ( मुत्सद्द्याांना मिळणारी विशेष वागणूक) मिळाली असती.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक काटजूदेखील त्यांच्यासोबत गेले होते. सकाळी साडेआठ वाजता नाश्त्याच्यावेळी आर. के. मिश्रा नवाज शरीफ यांना भेटले आणि त्यांना ही टेप ऐकवत त्याची ट्रान्स-स्क्रिप्ट सुपूर्द केली.
हे काम पूर्ण करून मिश्रा आणि काटजू त्याच संध्याकाळी दिल्लीत परतले. पण हा दौरा गुप्त ठेवण्यात आला होता. किमान त्यावेळी तरी याची कुठे चर्चा झाली नाही.
फक्त कोलकात्यामधून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'टेलिग्राफ' वर्तमानपत्राने आपल्या 4 जुलै 1999 च्या अंकात एक बातमी छापली. प्रणय शर्मांनी दिलेल्या या बातमीचा मथळा होता, 'डेल्ली हिट्स शरीफ विथ आर्मी टेप टॉक' (दिल्लीचा शरीफ यांच्यावर लष्करी संभाषणाच्या टेप्सनी हल्ला)
या टेप नवाज शरीफ यांना ऐकवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक काटजू यांना भारताने इस्लामाबादला पाठवल्याचं या बातमीत म्हटलं होतं.
'रॉ'चे माजी अतिरिक्त सचिव बी. रमण यांनी २२ जून २००७रोजी आऊटलुक मासिकात एक लेख लिहिला. 'रिलीज ऑफ कारगिल टेप- मास्टरपीस ऑर ब्लंडर' या लेखामध्ये त्यांनी याबद्दल सविस्तरपणे नमूद केलं आहे. 'नवाज शरीफ यांना टेप ऐकवणाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आलं होतं, की त्यांना टेप ऐकवून परत घेऊन या. त्यांच्या हवाली करू नका,' असं या लेखात म्हटलं होतं.
आपण हे काम केल्याचं मिश्रांनी नंतर फेटाळून लावलं होतं. तर विवेक काटजूंनीही कधी सार्वजनिकरीत्या ही गोष्ट मान्य केली नव्हती.
नवाज शरीफ यांना टेप ऐकवणाचा निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये 'रॉ'चे सचिव अरविंद दवे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र आणि जसवंत सिंह सहभागी होते. हे पुरावे पाहिल्यानंतर आणि भारताकडे अशा अजूनही टेप असू शकतात ही शंका आल्यानंतर पाकिस्तानी नेतृत्व कारगिलच्या बाबतीत दबावाखाली येईल, असा त्यांचा अंदाज होता.
टेप जगजाहीर
नवाज शरीफ यांना या टेप ऐकवण्यात आल्याच्या साधारण एक आठवड्यानंतर 11 जून 1999 रोजी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अझीझ भारत दौऱ्यावर येणार होते. ते येण्याआधी भारताने एका पत्रकार परिषदेत या टेप जगजाहीर केल्या.
या टेपच्या शेकडो प्रती तयार करण्यात आल्या आणि दिल्लीमध्ये असलेल्या प्रत्येक दूतावासाकडे हे संभाषण पाठवण्यात आलं.
मुशर्रफ यांचा निष्काळजीपणा
भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचे लोक हे काम नेमकं कसं पार पाडण्यात आलं याबद्दल अजूनही स्पष्टपणे बोलत नाहीत.
या कामामध्ये सीआयए (CIA) किंवा मोसादने भारताची मदत केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. इस्लामाबादच्या बाजूचं संभाषण जास्त स्पष्ट होतं म्हणूनच याचा स्रोत इस्लामाबादेत असण्याची शक्यता आहे, असं हे टेप ऐकलेल्यांचं म्हणणं आहे.
फ्रॉम कारगिल टू द कू' या पुस्तकाच्या लेखिका आणि पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जेहरा लिहितात, "आपल्या चीफ ऑफ जनरल स्टाफसोबत इतकं संवेदनशील संभाषण साध्या फोनवर करत मुशर्रफ यांनी स्वतःचा निष्काळजीपणा सिद्ध केला. कारगिल मोहिमेमध्ये पाकिस्तानचं वरिष्ठ नेतृत्व किती मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतं, हे देखील या संभाषणामुळे जगजाहीर झालं."
पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे 'इन द लाईन ऑफ फायर' या आपल्या आत्मचरित्रामध्ये परवेज मुशर्रफ यांनी याबद्दल मौनचं बाळगलं आहे. या संभाषणाचा पुस्तकात उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. पण पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असताना त्यांनी भारतीय पत्रकार एम. जे. अकबर यांना दिलेल्या मुलाखतीत या टेप्स खऱ्या असल्याचं मान्य केलं होतं.
सरताज अझीझ यांचं दिल्लीत थंड स्वागत
नवाज शरीफ यांना या टेप ऐकवण्यात आल्याच्या साधारण एका आठवड्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अझीझ दिल्लीत दाखल झाले. पाकिस्तानी दूतावासाचे प्रेस कौन्सिलर त्रासिक मुद्रेने दिल्ली विमानतळाच्या व्हीआयपी लाऊंजमध्ये त्यांची वाट पाहत होते.
त्यांच्या हातात किमान सहा भारतीय वर्तमानपत्रं होती. त्यांचा मथळा मुशर्रफ-अझीझ संभाषणाचा होता. जसवंत सिंह यांनी अझीझ यांच्याशी अतिशय थंडपणे हस्तांदोलन केलं.
या टेपमुळे जगभरात आणि विशेषतः भारतात असा समज रूढ झाला, की कारगिल संकटामध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा थेट सहभाग नसून त्यांच्या सेनेने त्यांना कारगिल मोहीमेविषयी अंधारात ठेवलं.
संभाषण जगजाहीर करण्याबद्दल टीका
या टेप जगजाहीर करण्याबद्दल भारतात काही प्रमाणात टीकाही झाली होती.
'इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजन्स- सिक्रेटस ऑफ रिसर्च ऍण्ड अॅनालिसिस विंग' हे पुस्तक लिहिणारे 'रॉ'चे माजी अतिरिक्त सचिव मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांनी बीबीसी ला सांगितलं, "या टेप सार्वजनिक केल्याने भारताला अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांकडून किती 'ब्राऊनी पॉइंट्स' मिळाले हे माहीत नाही. पण हे मात्र नक्की पाकिस्तानला यानंतर 'रॉ'ने 'इंटरसेप्ट' केलेल्या इस्लामाबाद आणि बीजिंगच्या त्या खास उपग्रह लिंकबद्दल समजलं. ही लिंक ताबडतोब बंद करण्यात आली. ती 'लिंक' चालू राहिली असती तर आपल्याला अजून किती महत्त्वाची माहिती मिळू शकली असती याचा अंदाज लावणं खूप कठीण आहे."
चर्चिल यांचं उदाहरण
मेजर जनरल व्ही के सिंह पुढे सांगतात, "1974 मध्ये प्रकाशित झालेलं एफ. डब्ल्यू. विंटरबॉथम यांचं 'अल्ट्री सिक्रेट' हे पुस्तक कदाचित रॉ किंवा पंतप्रधान कार्यालयातल्या कोणी वाचलं नव्हतं. दुसऱ्या महायुद्धातल्या एका महत्त्वाच्या गुप्त स्रोताचा यामध्ये पहिल्यांदा उल्लेख करण्यात आला होता."
"महायुद्धाच्या खूप सुरुवातीलाच ब्रिटनने जर्मनीच्या 'एनिग्मा' या एन्सायफरिंग डिव्हाईसचा (संदेशाचं सांकेतिक रूपांतर करणारं यंत्र) कोड उलगडला होता. पण शेवटपर्यंत ही गोष्ट गुप्त ठेवण्यात आली आणि जर्मनीने युद्धाच्या संपूर्ण काळात या 'एनिग्मा'चा वापर सुरू ठेवला. त्यामुळे ब्रिटीश गुप्तचर विभागापर्यंत बहुमूल्य माहिती पोचत राहिली," सिंह सांगतात.
"एकदा तर ब्रिटनला हे देखील समजलं होतं की 'लुफ्तवाफ' म्हणजेच जर्मन हवाई दल दुसऱ्या दिवशी सकाळी कॉव्हेंट्रीवर हवाई हल्ला करणार आहे. त्या शहरातल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवत त्यांचे जीव वाचवता आले असते. पण असं न करण्याचा निर्णय चर्चिल यांनी घेतला. कारण यामुळे जर्मनीला संशय आला असता आणि त्यांनी 'एनिग्मा' वापरणं बंद केलं असतं."
मानसिक युद्धात भारताला फायदा
पण दुसरीकडे 'रॉ'चे माजी अतिरिक्त सचिव बी. रमण यांचं असं म्हणणं आहे, की या टेप सार्वजनिक करणं हे मानसिक युद्धाचं सगळ्यात चांगलं उदाहरण होतं. घुसखोरी करणारे हे फुटीरतावादी जिहादी असल्याचं मुशर्रफ पुन्हा पुन्हा सांगत होते. पण घुसखोरी करणारे लोक हे पाकिस्तानी सैन्यातील नियमित शिपाई होते हे भारतीय लष्करानं या टेपच्या मदतीने सिद्ध केलं आणि मुशर्रफ यांचा दावा मोडून काढला.
पाकिस्तान काश्मीरममध्ये नियंत्रण रेषेचं उल्लंघन करत आहे आणि त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारताच्या भूमीवरून मागे फिरायला हवं या निर्णय अमेरिकेला या माहितीच्या आधारे घेता आला.
या टेप्समुळे पाकिस्तानी जनतेमध्ये पाकिस्तानी सेना आणि मुशर्रफ यांच्या विश्वासार्हतेविषयी साशंकता निर्माण झाली. आजही पाकिस्तानातील अनेक लोक कारगिलविषयी मुशर्रफ यांनी सांगितलेल्या गोष्टी फेटाळून लावतात.
या टेप जगजाहीर केल्याने पाकिस्तानवरचा जागतिक दबाव वाढला आणि त्यांना कारगिलमधून आपले सैनिक माघारी घ्यावे लागले ही गोष्ट नाकारता येणार नाही.
