हाँगकाँग निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळीचा जोर

चीनविरुद्धच्या आंदोलनामुळे पेटलेल्या हाँगकाँगमध्ये रविवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळीने जोरदार मुसंडी मारली आहे.

आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालानुसार, 452 जागांपैकी 278 जागांवर हाँगकाँमधील विरोधी पक्ष असलेल्या लोकशाहीवादी चळवळ गटाने बाजी मारली आहे. तर बीजिंगधार्जिण्या गटाला अवघ्या 42 जागा मिळाल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकांमध्ये 29 लाख मतदारांनी मतदान केलं, म्हणजे तब्बल 71 टक्के लोकांनी. 2015मध्ये 47 टक्के मतदान झालं होतं.

हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम यांच्याप्रति लोकांमध्ये काय भावना आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार बसमार्ग, कचरा प्रश्न अशा स्थानिक मुद्यांकडे लक्ष वेधतात, मात्र ही निवडणूक बीजिंग सरकारविरोधात गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हाँगकाँगच्या आंदोलनामुळे गाजली. हाँगकाँगवासी चीन सरकारकडे कसे पाहतात, याची झलक म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जात आहे.

या निवडणुकीत बीजिंगधार्जिणे उमेदवार ज्युनियस हो यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. याच महिन्यात आंदोलक म्हणवणाऱ्या एका व्यक्तीने त्यांना भोसकलं होतं. ज्युनियस यांनी हाँगकाँग पोलिसांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं होतं.

लोकशाहीवादी आंदोलकांवर हल्ले करणाऱ्या कथित गँगस्टर्सशी हात मिळवतानाही त्यांना कॅमेऱ्यावर टिपण्यात आलं होतं.

Civil Human Rights Front या आंदोलनं आयोजित करणाऱ्या गटाचे प्रमुख असलेले राजकीय कार्यकर्ते जिमी शॅम यांचा या निवडणुकीत विजय झाला. शॅम यांच्यावर दोनदा जीवघेणा हल्ला झाला होता, एकदा तर हातोड्याने, मात्र त्यातून ते बचावले.

लोकशाहीवादी चळवळीतील नेते जोशुआ वाँग यांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. मात्र त्यांच्याजागी लढलेल्या दुसऱ्या नेत्याला या निवडणुकीत यश आल्याचं सांगितलं जातंय.

"जगाने दखल घ्यावी की मतप्रवाह लोकशाहीवादी चळवळीविरोधात नाही," असं ट्वीट वाँग यांनी हे निकाल येत असताना केलं.

राजकीय परिघात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची ताकद कमी असते. स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका म्हणून याकडे पाहिलं जातं.

मात्र या निवडणुका थोड्या वेगळ्या आहेत. जून महिन्यात हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन सुरू झालं. या निवडणुका म्हणजे सध्याच्या सरकारला नागरिकांचा किती पाठिंबा आहे, याची लिटमस टेस्ट आहे.

पाच महिने खदखदत असलेलं आंदोलन आणि चीन सरकारला होणारा विरोध, या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या निवडणुकीसाठी होणारं मतदान आणि कौल चीन सरकारसाठी एकप्रकारे संकेत मानला जात आहे.