विधानपरिषदेच्या 12 रिक्त जागांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिफरस यादी देताना 15 दिवसांची मुदत दिल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या नावांची यादी 6 नोव्हेंबरला राज्यपालांकडे देण्यात आली. अद्याप राज्यपालांकडून या जागांसाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं नाही.
गेल्या काही काळात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमधला संघर्ष लपून राहिलेला नाही. राज्यपाल समांतर सत्ता केंद्र चालवत आहेत, अशीही टीका करण्यात आली.
राज्यपालांकडे यादीतील नावं फेटाळण्यासाठी कुठलीही तांत्रिक सबब राहणार नाही, याचा प्रयत्न काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधला संघर्ष पाहता सरकारकडून आलेली यादी स्वीकारली जाईल का? याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
आता सरकारनेच राज्यपालांना 15 दिवसांची शिफारस केल्याने भगतसिंह कोश्यारी काय निर्णय घेणार? की पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
राज्यपालांना मुदत देता येते का?
विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केलं आहे.
ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आपल्याकडे संसदीय पद्धतीने काम चालतं. त्यामुळे खरी सत्ता मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य असलेतरी मंत्रिमंडळाने सुचवलेली नावं राज्यपालांनी स्वीकारायची असतात."
ते पुढे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी मुदत दिली म्हणजे त्यांनी 15 दिवसात प्रक्रिया करा असे सुचवले आहे. असे ते सुचवू शकतात. पण राज्यपालांनी 15 ऐवजी 20 दिवसांनी केलं तरी त्यावर काही बंधन नाही. ही मुदत पाळणे राज्यपालांसाठी बंधनकारक नाही."
राज्यघटनेत विधानपरिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची प्रक्रिया किती दिवसांत केली पाहिजे यासंदर्भात वेळेची मर्यादा देण्यात आलेली नाही. या मुदतीत नावं स्वीकारावी लागतील असं काही नमूद केलेलं नाही.
उदाहरणार्थ, वटहुकूम काढला की सहा आठवड्याच्या आतमध्ये कायदे मंडळाची संमती द्यावी लागते. किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात संसदेला संमती द्यावी लागते. अशी वेळेची मर्यादा विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी नमूद करण्यात आलेली नाही.
"पण त्याचवेळी अपेक्षित कालावधीत ती प्रक्रिया पूर्ण करायची असते. त्यामुळे राज्यपाल हा निर्णय फार काळापर्यंत लांबणीवर टाकू शकत नाहीत," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
'राजकरण होऊ नये'
काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्य सरकारने शिफारस केली आहे आणि राज्यपालांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक तरतूदीप्रमाणे मंत्रिमंडळाने शिफारस केली आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला पाहिजे. यात राज्यपालांना काही आक्षेप असतील तर तसे त्यांनी लेखी कळवलं पाहिजे. त्यांना तसा अधिकार आहे."
"पण यामध्ये राजकारण करू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी कधी निर्णय घ्यावा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी मुदत द्यावी, असं दोन्ही बाजूंनी वेळेचं बंधन नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.
"लोकशाही वाचवायची असेल तर घटनात्मक संस्थांनी असा संघर्ष निर्माण करणं योग्य नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांचा आदर केला पाहीजे. निर्णय ताटकाळत ठेवणं अपेक्षित नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?
कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.
राज्यपाल पदभार स्वीकारताना 169 कलमाखाली शपथ घेतात. मी घटनेशी एकनिष्ठ राहिल अशी शपथ घेतली जाते.
घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट याबाबत सांगतात, "केंद्रात जशी संसदीय लोकशाही असते तशीच राज्यातही असते. इथे राज्यपाल घटनाप्रमुख असतात. केंद्रात राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक असतो."
"याला काही अपवादही आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार चालवण्यासाठी राज्यपाल प्रमुख असताना मुख्यमंत्र्यांना विचारण्याची गरज नसते. किंवा 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करताना मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही."
पण विधानपरिषदेवरील आमदारांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायला हवी याबाबत कायदेतज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे.
केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास असे अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रक्रियांमध्ये अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.
इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदींच्या राजवटीपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असे अनुभव आले आहेत.
माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. नियुक्त्या करताना मंत्रिमंडळाचं ऐकावं की नाही याबाबत मतमतांतरे असली तरी घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांनी एखादी हरकत घेतल्यास ते घटनाबाह्य ठरणार नाही."
त्यावर श्रीहरी अणे यांच्या मताशी मी सहमत नाही असं म्हणत उल्हास बापट म्हणाले.
"167 कलमाखाली राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलेली यादी राज्यपालांनी स्वीकारायची असते," असं ते म्हणतात.
सत्ताधाऱ्यांकडून निकषात बसणाऱ्या पाच क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली तर ती नावे फेटाळण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
याविषयी बोलताना उल्हास बापट सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटलं होतं की राजकारणात कार्यरत असलेली व्यक्ती ही समाजकारण करत असते. त्यामुळे राजकारणातील एखाद्या व्यक्तीची शिफारस झाल्यास ती सरसकट फेटाळता येत नाही."
राज्यपालांच्या नियुक्तीशिवाय विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या या रिक्त जागा भरता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली नावं कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत, असं सांगून राज्यपालांनी ती फेटाळली तरी या जागा रिक्त राहतील.
त्यामुळे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींनाच आम्ही संधी देत आहोत, हे राज्य सरकारला पटवून द्यावं लागेल.
सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या यादीबाबत राज्यपालांनी हरकत घेतल्यास सरकारसमोर तीन पर्याय आहेत.
पहिला पर्याय - राज्यपालांनी कोणत्या तरतुदीअंतर्गत हरकत घेतली हे तपासून नियमांच्या चौकटीत नसलेल्या नावं बदलणे.
दुसरा पर्याय - सरकारला आपल्या शिफारशींमध्ये बदल करायचा नसल्यास राज्य सरकार राज्यपालकांची अधिकृत तक्रार करू शकतं. ही तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली जाते. राष्ट्रपती राज्यपालांना सूचना करू शकतात किंवा पदावरून हटवू शकतात.
तिसरा पर्याय - राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे, असं राज्य सरकारला सिद्ध करावं लागेल. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असेल.