पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू : आगामी 5 राज्यांच्या निवडणुकीनं 'अशी' बदलू शकतात देशातली समीकरणं

विजयन मोहम्मद कवोसा

चार राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेश. भारतीय लोकसंख्येच्या एक पंचमांश जनता. या पाच राज्यांमध्ये पुढील दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत.

या निवडणुकांचा राष्ट्रीय राजकारणावर, विशेषतः भारतातील सत्ताधारी पक्षांवर आणि विरोध पक्षांवरही लक्षणीय प्रभाव पडेल.

आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत 27 मार्चपासून निवडणुकांना सुरुवात होतेय. निवडणुकीचा निकाल 2 मे रोजी जाहीर होईल.

या पाच राज्यांमधील 116 खासदार लोकसभेत पाठवले जातात. लोकसभेतल्या एकूण खासदारांच्या जवळपास एक पंचमांश सदस्य या भागांमधून आहेत. या राज्यांमधून राज्यसभेत 51 खासदार (21%) पाठवले जातात. यामुळेच या राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल महत्त्वाचे ठरतात.

भाजपचा विस्तारासाठी प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सुमारे सात वर्षांपासून देशावर सत्ता आहे.

भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची संख्या आणि त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या संख्येच्या आधारावर भाजप भारतातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला. 2019 मधील निवडणुकीत लोकसभेतील 56 टक्के जागा जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले. 35 वर्षांत कोणत्याही पक्षासाठी हे सर्वात मोठे यश होते. पण भाजपला सर्वच राज्यात यश आलेले नाही.

2019 च्या निवडणुकीत भाजपने 11 मोठ्या राज्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवला. पण तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांत ते एकही जागा जिंकू शकले नाहीत. याच राज्यांत येत्या काही दिवसात निवडणुका आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाने 2019 मध्ये 43 टक्के जागा जिंकल्या होत्या. यापूर्वीपर्यंत राज्यात त्यांना 5 टक्क्यांहून अधिक जागांवर विजय मिळवता आलेला नाही. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी भाजप पहिल्यांदाच पूर्ण प्रयत्न करताना दिसत आहे.

भाजपने कधीही तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांत थेट सत्ता मिळवलेली नाही. म्हणूनच या निवडणुका भाजपच्या विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य आसाम सुद्धा भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. सध्या भाजप त्याठिकाणी सत्तेत आहे आणि पक्षाने कालांतराने आपले स्थान मजबूत केले आहे. पण या निवडणुकीच्या वर्षभर आधीपासून राज्यात मोठी आंदोलनं झाली आहेत.

केंद्र सरकारविरोधात ही आंदोलनं झाली आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या संशोधनाविरोधात करण्यात आले ज्याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील मुस्लिम नसलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल आणि असे अनेक लोक आसाममध्ये स्थायिक होतील.

पुद्दुचेरीमध्ये चार वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते, पण गेल्याच महिन्यात सरकारने बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा गमावला तर काहींनी राजीनामा दिला.

या चार राज्यांतील आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील यशामुळे भाजपला पुढील राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी आणि त्याआधीच्या राज्यांच्या निवडणुकांसाठी पाय रोवण्यास मदत होईल. शिवाय राज्यसभेत ही ताकद वाढेल. जिथे ते अल्पमतात असून सध्या 40 टक्के जागा आहेत.

विरोधी पक्षासाठी मोठे आव्हान

संसदेत विरोधी पक्ष म्हणून बसलेल्या मोठ्या राजकीय पक्षांसाठी या सर्व राज्यांच्या निवडणुकाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. यात काँग्रेसही आहे, ज्यांनी स्वतंत्र भारतावर 50 वर्षांहून अधिक काळ शासन केले.

निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या लोकसभेत 21 टक्के जागा आहेत. पण या राज्यांनी 2019 च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या 45 टक्के सदस्यांना (भाजप किंवा त्यांच्या राजकीय मित्रपक्षांशी संबंधित नसलेले) संसदेत पाठवले होते.

2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 421 जागा लढवल्या, पण त्यांना फक्त 52 जागांवर विजय मिळवता आला. त्यांच्या निम्म्याहून अधिक जागा या राज्यांमधून आल्या होत्या.

काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी जिंकलेल्या 65 टक्के जागा या पाच राज्यांमधून आल्या होत्या. दुसरीकडे भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी विजय मिळवलेल्या एकूण जागांपैकी केवळ 8 टक्के जागा या भागातून आल्या होत्या.

काँग्रेस आणि भाजप वगळता लोकसभेत सर्वाधिक सदस्य असलेला पक्ष म्हणजे तामिळनाडूतील प्रादेशिक पक्ष द्रमुक जो काँग्रेसचा मित्रपक्ष आहे. दुसरा पक्ष म्हणजे तृणमूल काँग्रेस जो पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत आहे.

या दोन्ही पक्षांच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सुमारे 8 टक्के जागा आहेत. आगामी निवडणुकीत या राज्यांतील विधानसभांमध्ये त्यांचं बलाबल घटलं तर संसदेही त्यांची ताकद कमी होईल.