काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेणार का?

विधानसभेच्या निवडणूका होऊन अनेक दिवस उलटले तरी चारही प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी कोणीही सत्तास्थापनेचा दावा केलेला नाही. भाजप आणि शिवसेना यांनी अजूनही एकत्र येऊन सत्तेचा दावा केला नसला तरी तिसऱ्या पर्यायासाठी कोणाला पाठिंबा द्यायचा अगर नाकारायचा याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

"आम्ही एका विचाराने काम करणारे आहोत. सोनियाजींच्या नेतृत्वाला मानणारे आम्ही आहोत. शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत आमच्यामध्ये वेगळा विचार नाही. कोणताही वेगळा गट आमच्या पक्षात नाही," असं थोरात यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनीही 'काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे विचार एकसारखेच आणि सेक्युलर आहेत. आमचे नेते जे ठरवतील तेच आम्ही करू,' असं सांगून पक्षात कोणताही वेगळा गट नसल्याचं सांगितलं.

कुठल्याही स्थितीत राज्यात भाजपचं सरकार येऊ नये, भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी शरद पवार आणि सोनिया गांधींनी प्रयत्न करावेत असं, काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांनी म्हटलं. दलवाई यांनी 'सामना'च्या कार्यालयात जाऊन संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

"आम्ही भाजपचा मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणतो म्हणजे याचा अर्थ बराच आहे, भाजपपेक्षा शिवसेना ठीक आहे," असं सूचक वक्तव्य हुसेन दलवाई यांनी केलं आहे. मात्र त्यातूनही काँग्रेस शिवसेनेला नक्की पाठिंबा देणार की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.

मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही काँग्रेसने अजून भूमिका स्पष्ट न करण्याबद्दल काही शक्यता व्यक्त केल्या.

शरद पवार यांनी ढकलला काँग्रेसच्या कोर्टात चेंडू?

"काँग्रेसपक्षाची शिवसेना आणि भाजप यांच्याबद्दलची भूमिका सातत्याने तिच असावी. त्यामुळे काँग्रेसने अद्याप शिवसेनेला पाठिंबा देणं किंवा इतर निर्णय घेतला नसावा," अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीने भाजप किंवा शिवसेना यांना पाठिंबा देण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. याबद्दल बोलताना शरद पवार यांनी सांगितलं, की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूका लढवल्या असल्यामुळे एखाद्या पक्षाला पाठिंबा देण्याबाबत निर्णयही एकत्रच घेतला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.

तसंच कोणताही निर्णय दोन्ही पक्षांनी एकत्रित घेतला पाहिजे, असं वाटत असल्याचंही पवार यांनी दोनवेळा स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करण्याची भूमिका काँग्रेस घेईल का याकडे पुन्हा एकदा लक्ष गेलं आहे.

'काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर मुळीच जाऊ नये'

"काँग्रेस हा सेक्युलर पक्ष आहे. सर्वधर्मसमभाव मानणारा पक्ष आहे. काँग्रेसने शिवसेनेसोबत मुळीच जाऊ नये. जनमत मान्य करून काँग्रेसने विरोधात बसावं", असं मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मांडलं आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी लोकसत्ताने ही सुशीलकुमार शिंदे यांनी मांडलेलं मत एका बातमीत प्रसिद्ध केलं आहे.

"अजून शिवसेनेकडून कोणताच प्रस्ताव नाही"

"सध्या राज्यामध्ये काँग्रेस चौथ्या क्रमाकांचा पक्ष आहे. भाजप आणि शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ते सत्ता स्थापन करु शकतात. जर शिवसेनेला भाजपाबरोबर जायचे नसेल तर ते इतर पर्याय निवडू शकतात. पण शिवसेना काँग्रेसला पर्याय म्हणून पाहात आहे का? हे सुद्धा स्पष्ट नाही. त्यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही," असं मत काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केले.

"शिवसेनेने प्रस्ताव दिलाच तर त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करायची की नाही हे ठरवू . त्यानंतर त्या पक्षाला काँग्रेसची विचारधारा मान्य आहे का? त्या विचारधारेचा सन्मान राखला जाईल का याचा विचार करावा लागेल. त्यानंतर हायकमांडकडे जाऊ व हायकमांड जो निर्णय घेईल ते मान्य करू," असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेना-काँग्रेसचं सरकार टिकेल?

"शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेरुन पाठिंबा दिला तर ते सरकार दीड ते दोन वर्षं चालू शकेल आणि महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूका होतील," असं मत केसरी यांनी व्यक्त केलं.

त्यांनी म्हटलं, "अशा बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असला तरी त्यात प्राबल्य काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं असेल. कारण त्या दोघांचं एकत्रित बळ शिवसेनेच्या जागांपेक्षा जास्त आहे."

"जर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं तर असं सरकार पाच वर्षे चालू शकेल. कारण केंद्रातलं भाजप सरकार अनेक चौकशा आणि जुन्या मुद्द्यांचा वारंवार विषय काढू शकतं. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष एका सरकारमध्ये राहून पाच वर्षं सरकार चालवतील. मात्र बाहेरून पाठिंबा दिलेलं सरकार फार चालणार नाही," असंही त्यांनी म्हटलं.

मोदी-शाह यांना शह द्यायचा असेल तर....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना शह द्यायचा असेल तर काँग्रेस शिवसेनेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील गाताडे यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जर भाजप साम-दाम-दंड-भेद अशा नीतीचा वापर करत असेल आणि त्यात आपण संपून जाऊ असं काँग्रेसला वाटलं तर शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र म्हणून काँग्रेस शिवसेनेला मदत करू शकतो. पण सध्या अशी कोणतीही घाई काँग्रेस करेल असं दिसत नाही. 'थंडा करके खाओ' हा काँग्रेसचा मार्ग असतो."

"काँग्रेसला समजावण्याचं काम शरद पवारच करू शकतील"

शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र येणार का, या प्रश्नावर बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी म्हटलं होतं, की शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

"असं एक समीकरण आकाराला येऊ शकतं याचा अंदाज निवडणुकीच्या आधीपासून होता. शिवसेनेशिवाय राज्यात कोणाचीच सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही. मग शिवसेना-भाजप जर एकत्र येऊ शकत नसतील तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देऊ शकते. काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती असली तरी शरद पवार काँग्रेस नेतृत्वाला पटवून देऊ शकतात," असं चोरमारे यांनी सांगितलं होतं.

"शिवसेनेला पाठिंबा दिला तर काँग्रेसला देशभर उत्तर द्यावी लागतील"

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांचं मात्र म्हणणं आहे, की काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची अजिबात शक्यता नाही.

"शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असं समीकरण राज्यात आकारास येऊ शकतं असं मला वाटत नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना वेळप्रसंगी एकत्र येऊ शकतात. अर्थात त्यात सुद्धा काही घटक दुरावण्याची राष्ट्रवादीसाठी रिस्क असणारच. तरी महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा मुद्दा, दिल्लीपुढे झुकणार नाही ही जी लाईन आहे, त्या भूमिकेवर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांशी मैत्री करू शकतात. पण काँग्रेसला शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणं सुद्धा अडचणीचं ठरू शकतं," असं मत प्रधान यांनी व्यक्त केलं होतं.

मात्र शिवसेनेला पाठिंबा देणं राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला अडचणीचं ठरू शकतं असं विश्लेषण संदीप प्रधान यांनी केलं.

"15 नोव्हेंबरनंतर अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. जर राममंदिराच्या अनुकूल असा निकाल लागला तर सत्ताधारी शिवसेना जल्लोष करतीये आणि त्याचवेळी काँग्रेस कदाचित हा निकाल स्वीकारताना वेगळी भूमिका घेत आहे, असं चित्र निर्माण होईल, तेव्हा देशभरात काँग्रेस काय उत्तर देणार? महाराष्ट्रात शिवसेनेला कुठल्या गोष्टीसाठी पाठिंबा दिला हे सांगणार?"

"पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी आगामी काळात निवडणुका होणार आहेत तिथे काँग्रेसला याची किंमत मोजावी लागू शकते. अगोदरच तोळामासा झालेली काँग्रेस, शिवसेनेसारख्या 1992-93 च्या दंगलीचा इतिहास मागे असलेल्या पक्षाला जर पाठिंबा देईल तर त्यांना त्याची देशभर उत्तरं द्यावी लागतील."