कोरोना व्हायरसचा मुकाबला 'हे' तीन पॅटर्न करतील का?

तुषार कुलकर्णी

देशातली सर्वांत पहिली कोरोनाची केस केरळमध्ये सापडली. देशातल्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आता 10 हजाराहून अधिक झाली आहे. पण केरळमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्यांची संख्या 400 हून अधिक नाही.

सर्वात आधी कोरोनाचे पेशंट सापडलेल्या केरळमध्ये स्थिती नियंत्रणात कशी आली हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. केरळनं केलेल्या उपाययोजना 'केरळ मॉडेल' म्हणून ओळखल्या जात आहेत.

पण त्याचबरोबर देशात आणखी दोन मॉडेल्सची चर्चा आहे. भिलवाडा आणि आग्रा. यांना भिलवाडा पॅटर्न किंवा आग्रा पॅटर्नही म्हटलं जात आहे.

केरळ, भिलवाडा आणि आग्रा या ठिकाणी कोरोना आटोक्यात कसा आला? हाच पॅटर्न आपल्याला देशभरात आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात राबवता येणार नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

केरळ मॉडेल

केरळच्या सुनियोजित आरोग्यव्यवस्थेमुळे कोरोना व्हायरस नियंत्रणात राहिल्याचं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

केरळमध्ये याआधी एच1एन1, निपाह आणि महापूर अशी तीन संकटं येऊन गेली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज करण्यात आलेली आरोग्य व्यवस्थाच कोरोनाविरोधातल्या लढ्याचा मजबूत कणा बनली आहे.

'जनजागृतीचा अनुभव'

राज्यातील आरोग्य सेवक आणि राजकीय नेत्यांची टीम गावागावात पोहोचली आणि त्यांनी कोरोनाबद्दल जनजागृती केली. राज्यात जेव्हा पुराने थैमान घातलं होतं. त्यानंतर विहिरांना क्लोरिनेट करणं आणि लेप्टोस्पिरोसिसला रोकणं ही दोन आव्हानं राज्यासमोर होती. आरोग्यसेवकांनी गावोगाव जाऊन जनजागृती केली.

शहरात USHA ( अर्बन सोशल अॅक्टिव्हिस्ट ) आणि ग्रामीण भागात ASHA (अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट) चं जाळं राज्यभर पसरलेलं आहे.

या हेल्थ वर्करसमोर कोणतंही आव्हान आलं तर त्यांना दोन-तीन दिवसांमध्ये प्रशिक्षित केलं जातं, असं केरळ हेल्थ सर्व्हिसेसचे माजी संचालक एन. श्रीधर सांगतात. 

तज्ज्ञांनी तयार केलेलं स्टडी मटेरिअल त्यांना शिकवलं जातं आणि त्यानंतर त्याचा गावोगाव प्रसार केला जातो.

एक आशा वर्करकडे 1000 जणांची जबाबदारी असते. त्याचबरोबर राज्यात ज्युनिअर पब्लिक हेल्थ नर्स असते त्यांच्याकडे 10,000 जणांची जबाबदारी असते. तर ज्युनिअर हेल्थ इंस्पेक्टरकडे 15,000 जणांची जबाबदारी असते.

केरळने सुरुवातीपासूनच भरपूर चाचण्या घेतल्या आणि त्याच बरोबर हजारो जणांना क्वारंटाइनदेखील केलं त्यामुळे कोरोनाचा राज्यात फैलाव झाला नाही.

भिलवाडा पॅटर्न

सुरुवातीला जेव्हा राजस्थानमधील भिलवाडा येथे कोरोनाचा आउटब्रेक झाला तेव्हा अशी भीती वाटत होती की भिलवाडा हे देशातलं सर्वांत मोठं केंद्र होईल. पण भिलवाडा प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे पेशंटची संख्या नियंत्रणात आली.

भिलवाड्यात 27 मार्चला कोरोनाचे 21 पेशंट होते. हा प्रसार रोखण्यासाठी तेथील प्रशासनाने जीवनावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण संचारबंदी जारी केली. घरोघरी जाऊन संभाव्य रूग्णांची पाहणी केली. प्रत्येक पॉझिटिव्ह रूग्णाच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यात आला. ते ज्यांना कुणाला भेटले त्यांची यादी तयार करण्यात आली.

भिलवाडा जिल्ह्याची लोकसंख्या 30 लाख आहे, पण भिलवाड्याच्या आरोग्याविभागाने आतापर्यंत 20 लाखाहून अधिक जणांची माहिती गोळा केली आहे.

आरोग्य विभागाने शहरी भागासाठी 332 मेडिकल टीम तयार केल्या आणि 5 लाख लोकांची माहिती गोळा केली तर ग्रामीण भागात 1948 टीम तयार करून 19 लाख लोकांची स्क्रिनिंग केली.

फक्त माहिती गोळा करूनच भिलवाडा प्रशासन थांबलं नाही तर जिल्ह्यातील 6,445 लोकांना त्यांनी होम क्वारंटाइन केलं, 381 हून अधिक लोकांच्या सॅंपल टेस्ट घेतल्या आणि 149 जणांना हाय रिस्क कॅटेगरीमध्ये ठेवलं.

देशात लॉकडाउन होण्याआधीपासूनच जिल्ह्यात संचारबंदी होती. भिलवाड्यातील बांगड हॉस्पिटलमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर या हॉस्पिटलचा एक किमीचा परिघ सीलबंद करण्यात आला होता.

भिलवाड्याचे कलेक्टर राजेंद्र भट्ट यांच्या ऑफिसमध्ये वॉर रूम आणि कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली आहे. तिथून संपूर्ण जिल्ह्यावरील हालचालीवर लक्ष ठेवलं जातं.

आग्रा मॉडेल

सध्या आग्रामध्ये 137 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत पण सुदैवाने त्यापैकी कोणीही क्रिटिकल नाही. ज्या क्लस्टरमध्ये जास्त रुग्ण सापडले आहेत त्या ठिकाणी कंटेनमेंट प्लान बनवला आहे. आणि या प्लाननुसार रिजल्टही चांगले मिळत असल्याचं केंद्रीय आरोग्य सचिव लव अगरवाल यांनी सांगितलं आहे.

आग्रामध्ये सध्या जी स्ट्रॅटेजी वापरली जात आहे ती गेल्या दीड महिन्यांपासून आहे असं आग्र्याचे कलेक्टर प्रभू एन सिंह सांगतात. हे पहिलं क्लस्टर आहे जिथं सरकारच्या कंटेनमेंट प्लानची अंमलबजावणी झाली आहे असं प्रशासन सांगतं.

जयपूरहून एक ग्रुप आग्र्याला आला होता. त्यात एकूण 19 जण होते. त्यापैकी एक जण कोरोना पॉझिटिव्ह आहे असं समजलं. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तो ग्रुप ज्या ज्या ठिकाणी गेला होता आणि त्यांच्या संपर्कात जितके लोक आले त्यांच्यावर लक्ष ठेवलं आणि उपचार केले.

तसेच बाहेर देशातून आलेल्या पर्यटकांनाही क्वारंटाइन करण्यात आलं. ते ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते तिथल्या 160 जणांच्या स्टाफलाही निगराणीखाली ठेवण्यात आलं होतं.

आग्रा इथं नेमक्या कोणत्या उपाययोजना?

केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार या प्लानला 'कंटेनमेंट प्लान' म्हटलं जातं. त्यामध्ये एक क्लस्टर तीन भागात विभागलं जातं.

1. बफर झोन - हा पाच किमीचा परिघ असतो. या भागाच्या आत संसर्ग रोखला जावा अशी तयारी केली जाते.

2. कंटेनमेंट झोन - बफर झोनच्या आतमध्ये 3 किमीच्या परिघाला एपिसेंटर किंवा कंटेनमेंट झोन घोषित केलं जातं.

3. हॉटस्पॉट - कंटेनमेंट झोनच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह रूग्णाचं घर, गल्ली आणि नातेवाईकांचा भाग हॉटस्पॉट घोषित करून सील केला जातो.

आग्ऱ्यात एकूण 38 एपिसेंटर घोषित करण्यात आले होते.

'मुंबईत ही कंटेनमेंट प्लान'

कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्ती आढळल्यापासून मुंबईचा वरळी कोळीवाडा चर्चेत आहे. 'क्लस्टर कंटेनमेंट' योजनेअंतर्गत संसर्ग रोखण्यासाठी या परिसराच्या सीमा बंद करण्यात आल्या.

पोलिसांनी गेले दोन आठवडे तिथला संपूर्ण परिसरच सील केला आणि हा भाग कोव्हिड-19 या आजाराच्या साथीचा 'हॉटस्पॉट' म्हणून चर्चेत आला.

'भिलवाड्याच्या धर्तीवर बारामती पॅटर्न'

भिलवाडा पॅटर्नच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथेही नवा पॅटर्न नावारूपाला येत असल्याचं पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितलं. बारामती हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मतदारसंघ देखील आहे.

बारामतीमध्ये सोशल डिस्टंन्सिंग पूर्णपणे पाळण्यात येत असल्याचं राम यांनी सांगितलं. स्वयंसेवकांच्या मदतीने लोकांना जीवनावश्यक वस्तू घरपोच दिल्या जातात. त्यामुळे कुठेच गर्दी होत नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. कुणी संशयित आढळला तर त्या व्यक्तीला लगेच आयसोलेट केलं जातं आणि त्याच्यावर उपचार केले जातात असं नवल किशोर राम यांनी सांगितलं.

हे पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू केले जाऊ शकतात का?

महाराष्ट्रात केरळ, आग्रा किंवा भिलवाडा पॅटर्न राबवता येऊ शकतं या विषयी जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मधुकर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला.

भिलवाडा येथे कठोर नियम लावण्यात आले त्यानुसार जर आपण पावलं उचललं तर ते निश्चित फायद्याचं ठरू शकतं. मुंबई आणि पुण्याची लोकसंख्या घनता ही भिलवाड्यापेक्षा अधिक आहे. सरकारने कठोर नियम लादण्याची वेळ येण्यापेक्षा लोकांनीच लॉकडाऊन गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे.

आग्रा येथे जसा कंटेनमेंट प्लान राबवण्यात आला तसाच मुंबईत राबवण्यात आला आहे. याचे चांगले परिणाम दिसल्याचं आरोग्य सचिव लव अगरवाल यांनी सांगितलं.

डॉ. गायकवाड यांनी देखील असंच मत व्यक्त केलं आहे.

केरळमध्ये ज्या प्रमाणे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यात आले. तसेच कार्यक्रम महाराष्ट्रातही राबवण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यातील घनतेच्या मानाने परिस्थिती बरी आहे आणि भविष्यात आणखी बदल होऊ शकतो असं डॉ. गायकवाड सांगतात. राज्यात जशा केसेस वाढायला सुरुवात झाली तसं लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळेही फायदा झाला असं डॉ. गायकवाड यांना वाटतं.